काठमाडौँ — एक चौथाइ सांसद पनि बैठकमा उपस्थित नहुँदा आइतबार संसद्को कार्यसूची अवरुद्ध भएको छ । सांसदको गणपूरक संख्या (कोरम) नै नपुग्दा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था भएको विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा संसद्को एक चौथाइ सांसद पनि बैठकमा थिएनन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार बैठक सुरु हुँदा २ सय २० सांसदले हाजिरी लगाएका थिए । प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदा ६८ सांसद मात्रै थिए । 

२ सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा आइतबार ५३ जना अनुपस्थित थिए । दुई जना निलम्बित छन् । संसद्मा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा सांसदको संख्या कम्तीमा एक चौथाइ अर्थात् ६९ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९४ मा संसद्को कुनै पनि बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विपक्षी रास्वपा सचेतक निशा डाँगीले गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गरेकी थिइन् । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले तीन मिनेट जनाउ घण्टी बजाएर गणना गर्न लगाएका थिए । उपस्थित सांसद संख्या ६८ मात्रै रहेको पाइएपछि उनले बैठक स्थगित गरेका थिए ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकता प्राप्तिमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुनी व्यवस्थाका लागि विधेयक ल्याइएको बताए । ‘महिलालाई समान अधिकार दिन जरुरी छ, बुबा नागरिकता लिन जाँदा आमाको खोजी नहुने, आमा नागरिकता लिन जाँदा बुबाको खोजी हुने अवस्थालाई समानता भन्न सकिँदैन । नागरिकता प्राप्तिमा कसैलाई पनि विभेद नहोस्, लैंगिक समानताको सुनिश्चितता र नागरिकता वितरण प्रक्रियामा सहजीकरण होस् भनेर विधेयक ल्याइएको हो,’ उनले बैठकमा भनेका थिए ।

संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भएलगत्तै आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाइने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए । मन्त्री लेखकले यस्तो भन्दै गर्दा सत्तापक्षकै सांसद भने बैठकबाट एक–एक गरी बाहिरिँदै थिए । जसको परिणाम प्रस्ताव नै पारित हुन सकेन ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पार्टीमा शीर्ष पदमा रहेका सांसदले भनेको नमान्दा कोरमको समस्या भएको बताए । संसद्मा कोरम पुर्‍याउने मुख्य जिम्मेवारी सत्तापक्षको भन्दै उनले लामो समयसम्म बैठक बस्नुले पनि समस्या भएको टिप्पणी गरे । आइतबार दिउँसो १ बजे सुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठक साढे ६ बजेतिर स्थगित भएको थियो ।

‘पटक–पटक सांसद भएका पार्टीको पदाधिकारी र स्थायी कमिटीमा रहेका सांसदहरू, जो पहिलो बेन्चमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूको हाजिरी गर्ने र टाप कस्ने बानी छ । उहाँहरू अन्तिमसम्म नबस्नाले प्रमुख सचेतकहरूलाई समस्या परेको छ,’ बर्तौलाले भने । सत्तारूढ एमालेमा मात्रै नभएर कांग्रेसमा पनि शीर्ष नेता संसद्मा नबस्ने समस्या रहेको उनले बताए । तुलनात्मक रूपमा एमालेभन्दा कांग्रेसका सांसदको अनुपस्थितिले विधेयक अगाडि नबढेको उनको भनाइ थियो । 

बैठकमा अन्तिमसम्म बस्नेमध्येका कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सत्तापक्षका ६० र प्रतिपक्षका ८ सांसद मात्रै बैठकमा उपस्थित हुँदा नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

‘हाम्रो पार्टीका केही सांसद भारतको कुम्भ मेलामा नुहाउन जानुभयो भन्ने छ । केही सांसद बैठकमा हाजिर गरेर विवाह र व्रतबन्धको पार्टीमा हिँड्नुभयो,’ खतिवडाले भने, ‘आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयक थियो । तर संसद्को शीर्ष नेता बस्ने पहिलो र दोस्रो रोका सिटहरू सत्ता र प्रतिपक्षमा रिक्त देखिए । प्रधानमन्त्री रोस्ट्रममा हुँदा सबै मन्त्री देखेको थिएँ । मन्त्रीहरूले संसद्प्रति आफ्नो उत्तरदायित्व हुनुपर्छ, संसद्ले नै सरकार निर्माण गरेको कुरा बिर्सनु हुँदैन ।’ 

पार्टी प्रतिपक्षमा होस् कि सत्तापक्षमा सबै सांसद बैठकमा बस्नैपर्ने भए पनि सोमबारको बैठकको तयारी गर्न सांसदहरू बाहिरिएको रास्वपाकी सचेतक डाँगीले बताइन् । ‘बैठक ढिलोसम्म बसेकाले भोलिको तयारी गर्न समय पुग्दैन भनेर सोधेरै निस्कनुभएको हो,’ डाँगीले भनिन्, ‘विधेयक अधिवेशनमा हप्ताको तीन दिन सदन र चार दिन छुट्टीको व्यवस्था गर्दा पनि सत्तापक्षका सांसदले सदन छोड्नु गम्भीर हो ।’