काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सम्बन्धमा दिएको फैसला कार्यान्वन नगरेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही किन हुनु नपर्ने हो ? भनेर जवाफ माग गरेको छ ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गाका सम्बन्धमा परेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अवहेलनासम्बन्धी रिटमा न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । इजलासले गिरिबन्धु टी इस्टेटका सम्बन्धमा परेको यसअघिको मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन पनि आदेश गरेको छ ।
अर्यालले दायर गरेको अवहेलनामा कारबाही माग गर्दै दायर रिटमा अदालतले भनेको छ, 'यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? कारबाही हुन नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार कारण भए सो आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।'
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गरिएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा सर्वोच्चले २०८० माघ २४ मा सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै बदर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ गत वैशाख २८ मा सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले हदबन्दी छुटसम्बन्धी अन्य जग्गाको हकमा समेत कडा सर्तसहितको ऐतिहासिक व्याख्या गरिदिएको थियो ।
‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिम प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाको जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदभन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू/गराउनू,’ उक्त फैसलामा भनिएको थियो । यही फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्चमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
