काठमाडौँ — प्राधिकरण गठन नै अलमलमा परेपछि डुबेको पैसा फिर्ता पाउने आसमा बसेका सहकारीपीडित अन्योलमा सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत घोषणा गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन नै अलमलमा परेको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लगायतको नियुक्ति प्रक्रियासमेत सुरु गरेको छैन । कार्यालय स्थापना भए पनि प्राधिकरण गठन र पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्तिमा अलमल गरेपछि डुबेको पैसा फिर्ता पाउने आसमा बसेका सहकारीपीडित अन्योलमा छन् । 

प्राधिकरण गठनका लागि सरकारले गत पुसमा अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्मका लागि सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ ।

यससँगै गत माघ १४ मा प्राधिकरण कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन पनि भयो । अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षसँगै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालाले प्राधिकरणमा सञ्चालकको शपथ लिइसकेका छन् ।

प्राधिकरण कार्यालय स्थापना भएसँगै हालसम्म दुई वटा मात्र बैठक बसेको छ । पहिलो बैठकले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संयोजकत्वमा सहकारी नियमन मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको छ । 

प्राधिकरणमा विभाग र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संस्थागत तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने, नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सम्पत्ति व्यवस्थापन (सहकारी विकास बोर्डको सम्पत्ति प्राधिकरण मातहत ल्याउने) लगायत काम बाँकी छन् ।

नियमन मापदण्डका लागि राष्ट्र बैंकले मस्यौदा तयार पारेको छ । उक्त मस्यौदा प्राविधिक र बैंकिङ क्षेत्रका लागि जस्तो भएको, त्यसमा सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता नसमेटिएको भन्दै सहकारी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाले परिमार्जनको माग राखेका छन् । यही कारण प्राधिकरणको पहिलो बैठक (माघ १४ मा) ले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संयोजकत्वमा मापदण्ड निर्माण समिति बनाएको छ । समितिको सदस्यमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरे र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव टोलराज उपाध्याय सदस्य छन् ।

‘समितिले राष्ट्र बैंकले तयार पारेको सहकारी नियमन मापदण्डको मस्यौदालाई सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त समेटेर सहकारीमैत्री बनाउनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सहकारीसम्बन्धी ऐनमा सहकारी नियमनसम्बन्धी मापदण्ड राष्ट्र बैंकले नै बनाउने व्यवस्था रहेकाले बनिसकेको मापदण्डमा धेरै परिवर्तन नहोला, तर सहकारी संस्थाका लागि केही व्यवस्था गरिनेछ ।’

न्यूनतम काम सक्न केही समय लाग्ने देखिएकाले प्राधिकरणले नियमनको काम थाल्न कम्तीमा डेढ/दुई महिना लाग्ने प्रवक्ता रविन ढकालले बताए । ‘नियमन मापदण्ड नआई केही काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना टुंग्याएर कर्मचारी व्यवस्थापन गरी काम सुरु गर्न कम्तीमा डेढ/दुई महिना समय लाग्ला,’ उनले भने, ‘नियमन मापदण्ड निर्माण र साविकको सहकारी विकास बोर्डको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पनि छुट्टाछुट्टै समिति बनेका छन् ।’

सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एकाएक सरकारप्रति पीडितको अपेक्षा बढेको थियो । सहकारीमा डुबेको पैसा फिर्ता पाइने भन्दै उनीहरू आशावादी देखिएका छन् । अध्यादेशकै व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरण पनि स्थापना भयो, तर सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसकेर सचिव पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्राधिकरणमा कार्यकारी अध्यक्ष रहने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

पोखरेल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव हुन् । सहकारी उक्त मन्त्रालयको एक महाशाखा मात्र हो । मन्त्रालयको कुल कार्यभारमध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्र सहकारी क्षेत्रको भागमा आउँछ । सोही मन्त्रालयका एकमात्र सचिव पोखरेललाई थप जिम्मेवारी स्वरूप प्राधिकरणको अध्यक्ष तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेल पनि नियमन विभाग प्रमुख हुन् । उनलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी अतिरिक्त हो । कार्यकारी भूमिकामा रहने अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्तिका लागि सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । पदेन सदस्यबाट मात्र कामकारबाही अघि बढाउँदा पीडितको अपेक्षाअनुसार प्राधिकरणले गति लिन नसकेको जानकार बताउँछन् । 

‘अहिले सचिव पोखरेल नै प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष छन्, सरकारले केही साताअघि ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश विवादित बनेको छ । यसकारण तत्कालका लागि सचिवले प्राधिकरणभन्दा बढी समय मन्त्रालयका लागि दिनुपर्नेछ । यसकारण पनि अझै केही महिना प्राधिकरणले आफ्नो गति बढाउन नसक्ने निश्चित छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सचिवमा पाँचवर्षे कार्यकालका कारण पोखरेलले करिब दुई महिनाभित्र अवकाश लिँदै छन्, बाहिरिने क्रममा उनले कत्तिको जोखिम लिन चाहन्छन् भन्ने अर्को मुख्य विषय हो ।’

अध्यादेशमा बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि पर्याप्त व्यवस्था भए पनि पीडितले पैसा फिर्ता कहिले पाउँछन् भन्ने टुंगो छैन । एकातिर सरकारले सहकारीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको तथ्यांक संकलन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर प्राधिकरणले पूर्णरूप कहिले पाउने टुंगो छैन । बचत फिर्ताका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरे पनि न बजेट विनियोजन भएको छ न अन्य स्रोत जुटाउनेबारे छलफल भएको छ । 

अध्यादेशमा सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने विशेष व्यवस्था छ । ‘अध्यादेशमा प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्ने,’ उल्लेख छ ।

सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकैपटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम अनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्ने सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ ।

‘सहकारीले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नॅअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई त्यस अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नॅपर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नॅपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आए ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।’

सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेसिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नॅपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । जोखिममा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले मापदण्ड र समयबद्ध फिर्ता कार्ययोजना बनाई बचतकर्ता सदस्यको बचत फिर्ता गर्नॅपर्ने व्यवस्था छ ।