काठमाडौँ — वर्षौंसम्म पीडितहरुको सरकारसँग एउटै माग थियो– संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन संसोधन गर । लामो संघर्ष र माथापिच्छीपछि अन्ततः ऐन संसोधन भएको पनि ६ महिना पुगेको छ । तर, ऐन पारित भएको दुई महिनाभित्र गठन गर्ने भनिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भने अझै हुन सकेको छैन ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित यी दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस समितिले दुई महिना लामो दौडधूपपछि पनि गत पुसमा नाम दिन नसकेपछि रोकिएको आयोग गठन प्रक्रिया यतिखेर निष्क्रिय र अनिश्चित अवस्थामा पुगेको छ ।

दुबै आयोगमा दलहरूले आफ्नो सिफारिसका व्यक्ति नियुक्त गर्न दबाब दिएपछि मिश्रले आफू नेतृत्वको समिति नाम चयन गर्न असफल भएको भन्दै सरकारलाई पुनः प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

‘त्यसपछि सरकारले कुनै समिति गठन गर्न सकेको छैन, न यसबारे कुनै सार्वजतिनक प्रतिक्रिया दिएको छ,’ जवाफदेही निगरानी समूहका संयोजक अधिवक्ता राजु चापागाईं भन्छन्, ‘पीडितहरू पलपल न्यायका लागि तड्पिरहेका छन्, तर सरकार केही नभएजसरी बसेको छ, यो चरम बेवास्था भयो ।’

न्याय पाउने पीडितको हकमा केही भएकै छैन जस्तो गरी प्रतिक्रियाविहीन हुने छुट सरकारलाई नभएको भन्दै चापागाईंले थपे, ‘आयोग गठन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने जवाफ सरकारले तत्काल दिनुपर्छ, यसरी चुप लागेर बस्नु असंवैधानिक हो ।’

आफ्नो रोजाइका मानिसलाई आयोगको नेतृत्व तहमा नियुक्त गर्न दबाब दिएपछि सिफारिस समितिले त्यसलाई नटेर्दा प्रक्रिया नै असफल भएको र दलहरूले आपसी मिलेमतोमा न्याय पाउने आफ्नो हकमाथि खेलबाड गरेको पीडितहरूको आरोप छ । आयोग गठनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरेर हस्तक्षेप मुक्त समिति खडा हुनुपर्ने उनीहरूको माग सरकारले सम्बोधन गरेको छैन । यसले उनीहरूलाई निरास र क्रुद्ध बनाएको छ ।

‘हामीलाई सरकारले गुमराहमा राखेको छ, ऐन पारित भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि आयोग गठन कहिले हुन्छ नै भन्न नसकिने अवस्थामा हामी पुगेका छौं,’ द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘आफूखुसी गर्न नपाएपछि दलका शीर्ष नेताहरूले प्रक्रिया नै कोमामा पुर्‍याउने काम गरे, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन, किनभने यसले पीडितको घाउमा नुन चुक छर्कने काम गरेको छ ।’

कानून मन्त्रालयका अनुसार शीर्ष नेताहरूबीच अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे साझा धारणा नबनेकाले प्रक्रिया अलमलमा परेको हो । ‘शीर्ष तहमा यसबारे सहमति जुट्न बाँकी छ, हामी सक्दो छिटो एउटा साझा निश्कर्ष निक्लियोस् भनेर उहाँहरूबीच कुरा गराउने प्रयत्नमा क्रियाशील छौं’ कानून मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर कुरा भने मिलिहालेको छैन, त्यसैले आयोग गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’

आयुक्तको नाम सिफारिस गर्न असफल मिश्र नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिले खुला रुपमा आह्वान गर्दा निवेदन दिएका १५६ उम्मेदवारहरू मध्येबाट आठ जना अध्यक्षका लागि र ३२ जना सदस्यका लागि छनौट चरणमा नाम छानेको थियो । त्यसमध्ये कसलाई छान्ने भन्नेमा समितिको अधिकारमा दलीय हस्तक्षप भएपछि मिश्रले सिफारिस बिना नै समितिबाट बिदा लिएका थिए । आफू बाहिरिनुअघि मिश्र नेतृत्वको समितिले सरकारलाई पुनः नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो ।

यसरी, समितिले काम गर्न सक्दिन भनेको पनि दुई महिना नाघिसकेको छ । तर, सरकारले अवरुद्ध प्रक्रियालाई अघि बढाउन कुनै पहल नै नगरेमा पीडित तथा मानवअधिकारवादीहरूले आलोचना गरेका छन् ।

यसरी, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया ढिला भएको विषयमा देश–विदेशबाट पनि चासो र चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । समितिले नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि द्वन्द्वपीडितहरूका अढाई दर्जन संस्थाले राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण न्याय पाउने आफ्नो अधिकार थप कुण्ठित हुन पुगेको भन्दै तत्काल अर्को प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई भनेका थिए ।