नेपाली दूतावासमार्फत श्रम स्वीकृति दिई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा जोडिँदै, श्रम स्वीकृति लिएपछि सरकारले श्रमिकलाई उपलब्ध गराएको सुविधा लिन सहज हुने छ
काठमाडौँ — सरकारले श्रम स्वीकृतिबिना प्रमुख रोजगारी गन्तव्यमा कार्यरत झन्डै ५ लाख नेपाली श्रमिकलाई वैधता दिन सुरु गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली दूतावासमार्फत श्रम स्वीकृति दिई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (फेमिस) मा जोड्न थालेको हो ।
ओमान र यूएईस्थित नेपाली दूतावासमा बायोमेट्रिक गराई श्रम स्वीकृति दिन सुरु भइसकेको छ । यो व्यवस्थाले श्रम स्वीकृति लिन नेपाल आउन नपर्ने र रोजगारीलाई निरन्तरता दिन पाउने बाटो खुलेको छ । श्रमिकको बायोमेट्रिक लिएपछि मात्रै श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । यसअघि दूतावासमा बायोमेट्रिक प्रविधि जडान नहुँदा पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिने श्रमिक नेपाल नै आउनुपर्ने बाध्यता थियो ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका सबैले श्रम स्वीकृति नलिएको बताए । ‘कतिपय श्रमिक भिजिट भिसामार्फत गन्तव्य देशमा पुगेका छन् । उनीहरूलाई श्रम प्रशासनको दायराभित्र ल्याउन र श्रम स्वीकृति दिई अभिलेखीकरण गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । श्रम स्वीकृतिको दायराभित्र नआएका श्रमिकको नेपाल आवतजावतमा कठिनाइ हुनेदेखि वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको भण्डारीले बताए ।
‘जुन देशमा रोजगारीमा छन्, त्यो देशको श्रम भिसा छ, काम गर्न अनुमति पाइसकेको छ भने हामीले श्रम स्वीकृति नदिई रोकेर राख्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यसले विदेशमा कार्यरत नेपालीलाई अर्को जटिलता पैदा गर्छ । त्यसैले गन्तव्य देशमा कानुनी हैसियत प्राप्त भइसकेको श्रमिकलाई हाम्रो सरकारी कागजातमा उसलाई गैरकानुनी भनेर राख्न मिल्दैन ।’
भिजिट भिसामार्फत कामको खोजीमा सबैभन्दा नेपाली यूएई पुगेका छन् । यूएईमा मात्रै झन्डै २ लाख ५० हजार जना नेपालको श्रम प्रशासनबाहिर छन् । यस्तै कुबेत, ओमान, बहराइन र कतारमा १ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति नलिएको तथ्यांक छ । त्यस्तै, मलेसिया र युरोप क्षेत्रमा श्रम स्वीकृति नलिएका वा श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भएर बसेका श्रमिकको संख्या कम्तीमा १ लाख ५० हजार रहेको दूतावासहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यूएईका लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले अनलाइन श्रम स्वीकृति सेवा दूतावासबाट उपलब्ध भएपछि नेपाल सरकारले श्रमिकलाई उपलब्ध गराएको सुविधा लिन सहज हुने बताए । ‘यूएईमा सबैभन्दा ठूलो समस्या नै भिजिट भिसामार्फत काम खोज्न आउनेहरूको छ । भिजिट भिसामा आएका श्रमिकको मृत्यु भएमा शव पठाउन निकै कठिनाइ छ । शव पठाउने खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डले व्यहोर्ने गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सबै जना श्रम दायराभित्र आउनेबित्तिकै सरकारी सुविधा लिन सहज हुनेछ ।’
राजदूत क्षेत्रीका अनुसार दूतावासमा उपलब्ध सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधान बाबजुद पनि श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ । श्रम स्वीकृति पाएका श्रमिकको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट १० लाख रुपैयाँ र बिमा कम्पनीबाट १५ लाख रुपैयाँ पाउने प्रावधान छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र पनि समेटेको छ । श्रम स्वीकृति नभएका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने सुविधा लिन, सेयर कारोबार गर्नसमेत वञ्चित हुनुपर्छ । साथै, बैंकबाट अनुदान ऋण लिनसमेत पाइँदैन ।
नेपाल एसोसिएसन–एनआरएनए एनसीसी यूएईका अध्यक्ष विकास शाहीले नेपाली श्रमिकलाई दूतावासबाट श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्थाले ठूलो राहत हुने बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत खुल्लमखुल्ला विज्ञापन गरी आकर्षक रोजगारीको नाममा अफर दिई चर्को शुल्क असुल गरी यूएईमा अलपत्र पार्ने क्रम छ,’ उनले भने, ‘भिजिट भिसा आएका तथा श्रम स्वीकृति नलिई यूएईमा रोजगारीमा रहेका र कागजातको म्याद समाप्त भएका नेपालीको कुनै कारणवश मृत्यु हुन पुगेमा शव नेपाल लैजानै कठिन छ । उनीहरू वैधानिकता पाउनेबित्तिकै कानुनी दायराभित्र आउनेछन् । कल्याणकारी कोषबाट सहयोग मिल्छ ।’
श्रम मन्त्रालयका अनुसार गत असोज १४ सम्म भिजिट भिसामा गई काम गरिरहेकालाई दूतावासबाट श्रम स्वीकृति दिन थालिएको हो । तर, यसमा अझै घरेलु महिला श्रमिक भने परेका छैनन् । घरेलु श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन नेपाली दूतावासलाई ‘सिफारिस पत्र’ बनाइदिन भने बाटो खुलेको छ । यो सिफारिस पत्र बोकेर बिदामा नेपाल आउँदा वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।
कुबेत र ओमानमा मात्रै श्रम स्वीकृति नलिएका कम्तीमा ५० हजार घरेलु महिला श्रमिक कार्यरत छन् । संस्थागत हिसाबले श्रम स्वीकृति नदिइँदा मानव तस्करको सञ्जालमार्फत महिला घरेलु श्रमिकमा जाने गरेका छन् । ओमानका लागि नेपाली राजदूत डोरनाथ अर्यालले घरेलु श्रमिक आउनेक्रम नरोकिएको बताए । ‘असल नियत राखेर संसदीय समितिले घरेलु श्रमिक पठाउन बन्देज गरिएको थियो । तर, आउनेक्रम अझै रोकिएको छैन,’ अर्यालले भने, ‘घरेलु श्रमिकको विषयमा उच्च पदाधिकारी बसेर हालको अवस्थामा रहन दिने वा नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, यथाशक्य निर्णय हुनुपर्छ ।’
