काठमाडौँ — कानुन पठनपाठन गराउने विश्वविद्यालयले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल) ले तोकेका विषय, अवधि र व्यावहारिक तथा कानुनी शिक्षाको मापदण्ड मान्नुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित हुन लागेको छ ।

समितिले अन्तिम रूप दिन लागेको विधेयकमा बार काउन्सिलले तोकेका विषय, शैक्षिक अवधि र अन्य मापदण्ड नमान्ने विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी नगराइने व्यवस्था राखिएको छ ।

सरकारले ल्याएको ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ लाई संसदीय समितिले केही संशोधन गरेर पारित गर्न लागेको हो । त्यसमा वश्वविद्यालयको कानुनी शिक्षाको मापदण्ड तय गर्ने अधिकार बार काउन्सिलमा रहने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित गर्न लागिएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘परिषद्ले शैक्षिक अवधि, व्यावहारिक तथा कानुनी शिक्षा र कानुन व्यवसायी परीक्षामा सहभागी हुनका लागि न्यूनतम रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने विषयहरू शैक्षिक संस्थाको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको समन्वय र परामर्शमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ र त्यसको जानकारी सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई दिनुपर्नेछ ।’ 

मापदण्ड नमाने कारबाही हुने व्यवस्था पनि गरिँदै छ । ‘मापदण्ड अनुरूप अध्ययन नगरेका व्यक्तिलाई कानुन व्यवसायी परीक्षामा सहभागी गराउनुअघि परिषद्ले निश्चित अवधिको पाठ्यक्रम निर्धारण गरी प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ,’ विधेयकमा छ, ‘परिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम अध्ययन नगरेको वा प्रशिक्षणमा सहभागी नभएको व्यक्तिलाई कानुन व्यवसायी परीक्षामा सहभागी हुन परिषद्ले रोक लगाउन सक्नेछ ।’

अधिवक्ताको परीक्षा लिने काउन्सिलले शैक्षिक संस्थामाथि हस्तक्षेप गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएकामा सरोकारवालाले भने प्रश्न उठाएका छन् । विश्वविद्यालयले वकिल बनाउनका लागि मात्रै कानुन शिक्षा अध्यापन नगराउने विषय बार काउन्सिलले बुझ्नुपर्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश, न्यायालयका अधिकारी, शैक्षिक क्षेत्रमा नै काम गर्नेले पनि कानुन शिक्षा पढ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम र कति वर्ष पढाउने भन्ने सीमा काउन्सिलले लगाउनु सही नभएको तर्क गरे ।

‘त्यस्तो व्यवस्था विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तताविरुद्ध हुन्छ । त्यसो हो भने त इन्जिनियरिङ, मेडिकल लगायतका काउन्सिलले पनि पाठ्यक्रम बनाए भइहाल्यो । पेसागत परिषद्ले प्राज्ञिक संस्था विश्वविद्यालयमाथि पाठ्यक्रम थोपर्न मिल्दैन,’ अर्यालले भने, ‘बार काउन्सिलमा शतप्रतिशत राजीतिक व्यक्ति हुन्छन् ।’ बार काउन्सिल कानुन व्यवसायीको वृत्तिविकास, अनुशासनको कारबाही, लाइसेन्स परीक्षालगायतका कार्यक्षेत्रमा नै सीमित रहनुपर्ने अर्यालको धारणा छ । 

बार काउन्सिलका पदेन उपाध्यक्षसमेत रहेका नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले भने अधिवक्ता बन्ने मापदण्ड विश्वविद्यालयमा लगाउन खोजेको बताए । ‘विश्वविद्यालयको स्वायत्तता नियन्त्रण गर्न खोजिएको होइन, गुणस्तर मापनका लगि मार्गप्रशस्त गर्ने हो । ती विश्वविद्यालयमा पढेकाहरू अधिवक्ता हुने हो भने बार काउन्सिलले मापदण्ड लगाउँछ,’ उनले भने, ‘अधिवक्ता हुने होइन भने जुनसुकै पढ्दा पनि हुन्छ ।’