काठमाडौँ — बालविवाहविरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेका सरोकार पक्षले नेपालमा विवाह गर्ने उमेरलाई २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउँदा किशोरकिशोरीको अवस्था अझ बिकराल बन्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बालविवाह बढी हुने जिल्ला र समुदायमा कार्यरत सरोकार पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत उपसमितिको माघ २ गते बसेको बैठकले विवाहको उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

‘किशोर–किशोरीको मानसिक, मनोसामाजिक, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, शारीरिक विकास र सामाजिक संरचनाको सन्तुलित विकासका लागि नेपालमा विवाहको उपयुक्त उमेर २० वर्ष बनाइएको तथ्य सर्वविदितै छ । यी तथ्य वर्तमान परिप्रेक्षमा पनि जस्तातस्तै छन्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सरकार स्वयम् र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले आजसम्म गरेका योगदानका कारण किशोर–किशोरीहरुले कम्तिमा १२ कक्षा पास गरी स्नातक तहमा भर्ना हुन सकेका छन् ।’

१८ वर्षमै विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएमा बालबालिकाले कम्तिमा १२ कक्षासम्म पनि पास गर्न नसक्ने हुँदा उच्च शिक्षासम्म पढ्न पाउने सम्भावना नै नहुने सरोकार पक्षको दाबी छ । ‘यसले देशमा झन बेरोजगारी वृद्धि हुने समस्या एकातिर छ । अर्कोतिर शारीरिक र मानसिकरुपमा पनि परिपक्व नहुने, परिपक्व नहुँदै विवाह हुँदा परिवारिक जिम्मेवारी तथा कामको बोझ बढ्ने, पढाई छुट्ने, सानो उमेरमै गर्भाधारण हुने र अपरिपक्क उमेर आमा बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘जसले गर्दा गर्भवती अवस्थामा धेरै जटिलताहरू आउने, बाल र मातृ मृत्युदर बढ्न सक्ने, सुत्केरीपछिको डिप्रेसन बढ्ने, पाठेघर खस्न सक्ने र गरिबी झन बढ्न सक्ने समस्या आउने भएकोले विवाहका लागि उमेरहद २० वर्ष तोकिएको थियो । यो स्थितिमा हालसम्म चमत्कारिक परिवर्तन हुन नसकेको र नेपालमा बालविवाह र प्रजनन स्वास्थ्यका कारण मातृ मृत्युदर पनि बढी भएको व्यहोरा सर्वविदितै छ ।’