काठमाडौँ — विद्युतीय राहदानी खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठिरहेका बेला राहदानी विभागले बोलपत्र पेस गर्ने म्याद फेरि थपेको छ । पहिलो पटक ४५ दिनको समय दिएर बोलपत्र आह्वान गरेको विभागले दोस्रो पटक ३० दिन थपेको थियो । दोस्रो पटक तोकिएको म्याद मंगलबार सकिँदै थियो ।

फेरि म्याद थपपछि इच्छुक कम्पनीले फागुन ९ सम्म बोलपत्र बुझाउन सक्नेछन् ।

विभागले विद्युतीय राहदानीको ६४ लाख प्रति खाली पुस्तिका खरिदका लागि मंसिर १३ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पुरानै फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियालाई ठेक्का दिने योजनासहित सर्त तोकिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि विभागले सर्त संशोधन गर्नुका साथै ३० दिनको म्याद थप गरेको थियो ।

त्यसपछि संशोधित प्रावधानअनुसार आवश्यक कागजात जम्मा गर्न समय नपुग्ने गुनासो केही कम्पनीले गरेका थिए । ‘अब १० दिन समय थप्दा प्रतिस्पर्धा बढ्छ, केही गुनासाको पनि सम्बोधन हुन्छ, विश्वास गरेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले भने, ‘प्रतिस्पर्धा बढ्दा राज्यलाई पनि लाभ हुन्छ ।’ 

विभागले आगामी ५ वर्षलाई पुग्ने गरी विद्युतीय राहदानी खरिद गर्न लागेको हो । त्यसका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । राहदानी खरिदका लागि विभागले पाँच वर्षपछि बोलपत्र आह्वान गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तर प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएर विभिन्न निकायमा उजुरी परेका छन् । यसअघि २०७६ मा पनि राहदानी खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो ।

बोलपत्र आह्वानका लागि पहिलो पटक जारी सूचनामा राखिएका सर्तमा आपत्ति जनाउँदै विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीकर्ताले सूचनामा राखिएका सर्त पहिलेदेखि नेपालमा राहदानीको आपूर्ति गर्दै आएको आइडेमिया कम्पनीलाई सहयोग पुग्ने खालका राखिएको आरोप लगाएका थिए । विभागले भने त्यसलाई निराधार भन्दै आएको छ । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हस्तक्षेप गरेपछि भने विभागले बोलपत्रमा राखेका केही सर्त पनि संशोधन गरेको थियो । बोलपत्रको सूचनामा रहेका केही प्रावधान विभागले माघ ७ मा संशोधन गरेको हो । संशोधित सूचनामा तीन वटासम्म कम्पनीले संयुक्त रूपमा (जोइन्ट भेन्चर) आवेदन हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्याकेज १ (तथ्यांक व्यवस्थापन, प्रशोधन र राहदानी वितरणसम्बन्धी प्रणाली स्थापना) र प्याकेज २ (राहदानीको खाली पुस्तिका खरिद र त्यसको वैयक्तिक विवरणसम्बन्धी विषय) मा एउटै कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने सर्त पनि संशोधन गरिएको छ । दुवै प्याकेजको ठेक्का फरक–फरक कम्पनीले पाउन सक्ने प्रावधान राखिएको हो । 

आवेदन गर्ने कम्पनीको प्राविधिक अनुभव ५ वर्षको र कम्तीमा ३ स्थानमा काम गरेको हुनुपर्ने सर्त संशोधन गरेर उत्पादन र सञ्चालन गरेको ३ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने बनाइएको छ । बोलपत्रका लागि आवेदन दिन सक्ने कम्पनीको योग्यतामा रहेको वार्षिक कारोबारको सीमा पनि संशोधन गरिएको छ । इच्छुक कम्पनीहरूको सुझाव र अनुरोधबमोजिम बोलपत्रका केही प्रावधान संशोधन गरिएको र बोलपत्र पेस गर्ने म्याद पनि थपिएको विभागका महानिर्देशक अर्यालले बताए । ‘१० दिन थप्दा ८५ दिन हुने भयो । यो पर्याप्त समय हो । अब समय पुगेन भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । 

एक अमेरिकी कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिले राहदानी खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै छानबिनको अनुरोधसहित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हालै उजुरी दिएका छन् । पहिलेदेखि राहदानी छाप्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियालाई टेन्डर दिने गरी विभागले काम गरिरहेको उनको आरोप छ । १०–१२ वर्षदेखि एउटै कम्पनीले राहदानी छापिरहेको र पुनः त्यसैलाई दिने गरी प्रक्रिया बढाइएको भन्दै उजुरी आएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । ‘यस विषयमा विभागसँग विवरण मागेका छौं,’ उनले भने, ‘कागजात आएपछि अध्ययन गरेर मात्र केही भन्न सकिन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले तोकेको मापदण्ड र प्राविधिक निर्देशनमा रही राहदानी छपाइको प्रक्रिया पूरा गरिएको विभागको दाबी छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन, सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले प्रकाशन गरेका कागजात, मापदण्ड तथा प्रचलित अभ्याससमेतका आधारमा खुला, स्वच्छ र पारदर्शी रूपमा बोलपत्र आह्वान गरिएको महानिर्देशक अर्यालले बताए ।

‘कुनै कम्पनी विशेषलाई फाइदा हुने गरी बोलपत्रको कागजात तयार गरिएको आरोप निराधार र तथ्यहीन छ,’ उनले भने, ‘बिल्कुल झूट र कपोकल्पित विषय प्रचारबाजी गरिनु खेदजनक छ । यस्ता प्रचारबाजीको बहुआयामिक प्रभाव पर्छ । राहदानीको विश्वसनीयता नै कमजोर हुन पुग्छ । त्यता पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।’ उनले ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन गम्भीर देखिएका कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिहरू सबै विषयमा स्पष्ट रहेको दाबी गरे । 

नेपालले मंसिर २०७९ बाट विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को वितरण सुरु गरेको हो । नेपाल ई–पासपोर्ट वितरण गर्नेमा दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक हो । विभागसँग १० लाख २१ हजार ७ सय प्रति राहदानी बाँकी छ । त्यसले १० देखि १२ महिना पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले तोकिएअनुसारको समयमा सबै प्रक्रिया पूरा भयो भने पनि कम्तीमा ८ महिनापछि मात्रै नयाँ राहदानीको पहिलो खेप विभागले प्राप्त गर्ने अनुमान छ । 

२०६७ मा हस्तलिखित राहदानीलाई विस्थापन गर्दै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) मा जाँदादेखि नै खरिद प्रक्रिया विवादमा तानिँदै आएको छ । ई–पासपोर्टमा गएपछि पनि राहदानी खरिद प्रक्रियाको विवादले निरन्तरता पाइरहेको छ । सरकारले ई–पासपोर्टमा जाने निर्णय लिएपछि २०७६ भदौमा पहिलो पटक ई–पासपोर्ट खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । ५० लाख ई–पासपोर्ट खरिदको बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । पछि त्यसको संख्या घटाएर २० लाख प्रति बनाइयो ।

खरिद प्रक्रिया विवादित बन्दै गएपछि बोलपत्र पेस गर्ने म्याद पटक–पटक थप गरिएको थियो । अन्ततः विभाग बोलपत्रको सूचना नै रद्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको थियो । त्यसपछि २०७६ फागुनमा दोस्रो पटक निकालिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको सूचना पनि महिनौंपछि रद्द गरिएको थियो । तेस्रो पटकको बोलपत्र आह्वान प्रक्रियाबाट २०७७ कात्तिकमा फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले राहदानी आपूर्तिको जिम्मा पाएको थियो ।