काठमाडौँ — विज्ञहरूले नेपालमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै उनीहरूले नेपाल जस्तो मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

नेपालको निर्वाचन बढीभन्दा बढी खर्चिलो भइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरणकै लागि चुनौती बन्दै गएको बताए ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि राजनीतिक दल र नेता पूर्वाग्रहबाट टाढा जान जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 'संसारका सबैभन्दा बढी देशले मन पराएको निर्वाचन प्रणाली, त्योभन्दा पनि धनी शून्य भ्रष्टाचार भएका देशहरूले प्रयोग गरेको निर्वाचन प्रणाली र नेपालको जस्तै जनताले दुःख भोगेर आएको दक्षिण अफ्रिकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् उनीहरूको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एउटै निर्वाचन प्रणाली प्रयोग हुन्छ । त्यहाँ आजसम्म कुनै कमजोरी भएर निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गरौं भनेर भन्नु परेको छैन । त्यहाँका सबै प्रदेशमा समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै प्रयोग भएको छ,' उनले भने । 

चुनाव जित्नका लागि जति पनि खर्च गर्ने प्रवृत्ति भएकाले राजनीतिक दलहरूमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू गर्न हिच्किचाएको उप्रेतीको भनाइ छ ।  'व्यक्तिले चुनाव जित्नको लागि जति पनि खर्च गर्न दिने र समानुपातिकमा जसरी पनि आउनुपर्छ भन्ने दलहरूको र नेताहरूको मनस्थितिको कारणले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुने स्थिति मैले देखेको छैन । यस विषयमा मैले धेरै लेखेँ र बोलेको पनि छु । पूर्ण निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गरेको खण्डमा हामीहरूले स्थिर सरकार दिन पनि सक्ने अवस्था छ,' उनले भने । 

बैठकमा बोल्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली निकै अस्वस्थ रहेको बताए । निर्वाचन प्रचार,पैसामुखी र प्रविधिमुखी हुँदै गएको उनको भनाइ छ । 'पछिल्लो समय नेपाल सरकारले शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत जनसंख्या रहेको जातजातिलाई अल्पसंख्यक भनिदियो । त्यतिखेर १२३ जातजाति थिए । जसमा ९८ जातजाति अल्पसंख्यक भइदियो । यसको पनि अलिकति व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताको पनि आवश्यकता छ । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भनेको छ । तर अहिले हामीले हेर्दाखेरि वास्तविक प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत मात्रै रहेछ । राजनीतिक दलको समावेशीकरणको कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ,' उनले भने ।