प्रहरीको उच्च ओहदामा रही हाल अवकाशमा भए पनि समाजमा ‘ल एन्ड अर्डर’ कायम गर्न सघाउनुपर्नेमा अन्यलाई दोष थुपारी आफूले उन्मुक्ति पाउन मात्र खोजेको न्यायाधीशको तर्क
बुटवल — बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतका दुई न्यायाधीशले दिएका दुई थरी आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका छन् । सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी र संगठित अपराध कसुरमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावेदन गरेको छ ।
गोर्खा मिडियाका तत्कालीन पूर्वउपाध्यक्ष डीआईजी छविलाल जोशीले भने कारागार चलान गरिएपछि बाहिर बसेरै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले माघ १३ मा लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो । ‘मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी’ भन्दै योगीले लामिछानेलाई धरौटी लिई तारिखमा राख्न आदेश दिएका थिए । उक्त आदेश बदरको माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा अपिल गरेको हो ।
तथ्य र प्रमाणले कसुर गरेको प्रस्ट भएकाले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न नहुने सरकारी वकिल कार्यालयले मागदाबी गरेको छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले उच्च अदालतमा गत शुक्रबार निवेदन दर्ता गरेको र मंगलबार मिसिल पठाइएको बताए । ‘लामिछानेले कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा’ भन्ने तथ्य स्थापित भएपछि थुनामै राख्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।
लामिछानेलाई जस्तै कसुर लागेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन उपाध्यक्ष जोशीका सन्दर्भमा भने जिल्ला न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले जोशीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश सोमबार गरेको थियो । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउन गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको संलग्नता रहेको भन्दै जोशी पन्छिन खोजेकाले पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने न्यायाधीश घिमिरेको आदेश थियो ।
जोशी ‘दोस्रो व्यक्तिमा आरोप थुपारी पन्छिने अवस्थाको प्रतिवादीको बयानसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था नरहेको र प्रहरीको उच्च ओहदामा रही हाल अवकाश भए पनि समाजमा ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नुपर्ने कार्यमा भूमिका अहम् रहनुपर्नेमा फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राईउपर आरोपित कसुरको दोष थुपारी आफू आरोपबाट उन्मुक्ति पाउन मात्र खोजेको’ आदेशमा उल्लेख छ ।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध जोशीले मंगलबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका हुन् । ‘आदेश पूर्वाग्रही रहेकाले त्यसको बदर माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छौं,’ पूर्वडीआईजी जोशीका छोरा रोचकले भने । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास कार्यालयका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले पनि रूपन्देही जिल्ला अदालतको थुनामा पठाउने गरी भएको आदेशउपर निवेदन दर्ता भएको बताए ।
सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेका नाममा व्यक्तिगत २ करोड र जोशीका नाममा व्यक्तिगत २ करोड ५० लाख रुपैयाँ एकै प्रकृतिबाट रकम गएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । दुवैमा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण प्रवाह गरिएको थियो । जोशीलाई थुनामा पठाउने आदेशमा न्यायाधीश घिमिरेले गोर्खा मिडियाको ग्लोबल आर्ईएमई बैंकको खाता सञ्चालकमा गितेन्द्रबाबु राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछाने रहेको र सोही खातामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम गएको देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
जोशी सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडियाको विभिन्न बैंकमा रहेको खातामा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम गएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको, गोर्खा मिडियामा ५ करोडबाट १२ करोड पुँजी जोशीले बनाएको भनी लामिछानेले दिएको बयानलाई पनि जिल्ला न्यायाधीशले आधार बनाएका छन् । अभियोगपत्रमा गोर्खा मिडियामा गएको १० करोड ९९ लाख ३६ हजारलाई लामिछाने, जोशी र राईको संयुक्त दायित्वमा उल्लेख गरिएको छ । दुवैमा सामूहिक दायित्व उल्लेख गरिएको १० करोड ९९ लाख ३६ हजारलाई न्यायाधीश घिमिरे र योगी दुवैले मुख्य तथ्यका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । दुवै आदेशका ठहर खण्डका तथ्य समान देखिए पनि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएका छन् भने जोशी पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका हुन् ।
जोशी यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा ८८ लाख र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा ५० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । उनीविरुद्ध साहारा चितवन सहकारी ठगीमा पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा ६५ लाख, स्वर्णलक्ष्मीको मुद्दामा ६० लाख, सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा १ करोड र चितवनको साहारा सहकारीको मुद्दामा ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
सुप्रिम सहकारी ठगीमा २२ जनाविरुद्ध दर्ता भएको पूरक अभियोगमा ५५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । सुप्रिमबाट लामिछानेका नाममा २ करोड र जोशीका नाममा २ करोड ५० लाख व्यक्तिगत बिगो दाबी गरिएको छ । त्यसबाहेक दुवैविरुद्ध सामूहिक दायित्वअन्तर्गत १० करोड ९९ लाख ३६ हजार बिगो माग गरिएको छ । सुप्रिम सहकारी ठगीमा जीबी राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर गत वैशाखमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यति बेला ८६ करोड बिगो दाबी गरिएको थियो । २८ जनामध्ये १७ जनाविरुद्ध थप अभियोगसहितको मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
