काठमाडौँ — नेपालमा सञ्चालनमा रहेका गैरनाफामूलक संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ) को कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन लागू हुने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाल पर्ने लगभग निश्चित भएका बेला सरकारकै निर्देशनमा गैरसरकारी संस्थाको नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद्ले यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । 

नेपालमा विभिन्न दाताको अनुदानमा सञ्चालित गैरनाफामूलक संस्थाको गतिविधि, वित्तीय कारोबार, वित्तीय अनुशासनलगायतमा एफएटीएफलगायत निकायले पनि प्रश्न उठाएका छन् । यही कारण महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको निर्देशनमा समाज कल्याण परिषद्ले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

परिषद्ले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी गैरनाफामूलक संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबार तथा पारदर्शितासम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । परिषद्को सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि मस्यौदा कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसपछि गैरनाफामूलक संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबार तथा पारदर्शितामा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन लागू हुनेछ । 

समाज कल्याण परिषद् स्रोतका अनुसार निर्देशिका पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । हालसम्म मुलुकका धेरै क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी क्षेत्रगत रूपमा छुट्टै निर्देशिका जारी भए पनि गैरनाफामूलक गैरसरकारी संस्थाको हकमा यस्तो व्यवस्था थिएन । गैरसरकारी संस्थाहरूको कारोबार पारदर्शी हुन नसकेको, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता तथा वित्तीय सुशासनमा प्रश्न उठ्ने गरेको लगायत समस्या समाधान गर्न र गैरसरकारी संस्थालाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको दायरामा ल्याउन उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिएको परिषद् स्रोतले जनाएको छ । 

‘निर्देशिका जारी भएपछि समाज कल्याण परिषद्ले गैरनाफामूलक संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंकवादी कार्य वा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशन दिन सक्नेछ । वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने गैरनाफामूलक संस्थाहरूले पनि कुनै परियोजना कार्यान्वयनमा लैजानुअघि अनिवार्य रूपमा वैदेशिक सहायताको स्रोत गैरकानुनी आर्जनबाट प्राप्त नभएको जानकारी परिषद्लाई दिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । 

निर्देशिका लागू भएपछि त्यस्ता संस्थाले बैंक खाता सञ्चालन गर्दा पनि परिषद्को सहमति आवश्यक पर्नेछ । ‘परिषद्बाट आबद्धता लिई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले साधारण सम्झौता गरिसकेपछि र नेपाली गैरसरकारी संस्थाले परियोजना अनुमोदनको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित परियोजनाको बैंक खाता खोल्दा समाज कल्याण परिषद्लाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘परिषद्बाट आबद्धता लिई साधारण र परियोजना सम्झौता गरेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरनाफामूलक संस्था तथा परियोजना स्वीकृत गराएका स्वदेशी गैरसरकारी संस्थाले आफूलाई दिएको स्रोतको जानकारी परिषद्को सम्बन्धित विभागले अनिवार्य रूपमा वित्तीय जानकारी इकाइलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’ 

मस्यौदामा जोखिमयुक्त सूचक संस्थाको पहिचान र सम्पुष्टिसम्बन्धी व्यवस्था पनि छ । ‘परिषद्ले उच्च जोखिम भएका संस्थाको हकमा वर्षमा कम्तीमा तीन पटक, मध्यम जोखिम भएका संस्थाको हकमा वर्षमा कम्तीमा दुई पटक र न्यून जोखिम भएका संस्थाको हकमा वर्षमा कम्तीमा एक पटक अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नियामक निकाय र गैरसरकारी संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको व्यवस्थाबमोजिम संस्थाको कारोबार वा उनीहरूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा तोकिएको ढाँचामा परिषद्लाई जानकारी दिनुपर्नेछ । ‘वैदेशिक सहयोगबापत प्राप्त रकमको शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर वा अन्य कसुरसँग सम्बन्धित भएको शंका लागेमा वा शंका गर्नुपर्ने मनासिब आधार भए वित्तीय जानकारी इकाइमा पेस गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कुनै गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति, आतंककारी कार्य, व्यक्ति वा संगठन वा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित वा जोडिएको वा त्यस्तो कार्यमा प्रयोग हुन सक्ने शंका लागेमा पनि वित्तीय जानकारी इकाइमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।’ 

कुनै संस्थाले शंकास्पद कारोबार गर्ने प्रयास मात्र गरेमा समेत आफूलाई जानकारी आएको सात दिनभित्र नियामक निकायले वित्तीय जानकारी इकाइमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । ‘अनुसन्धान गर्ने निकायहरूबाट अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको विवरण वा सूचना माग गरेको अवस्थामा शंकास्पद देखिने नयाँ तथ्य वा विषय जानकारीमा आएको अवस्थामा बाहेक वित्तीय जानकारी इकाइलाई सूचित गर्न आवश्यक हुने छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘तर त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण मागिएको अवस्थामा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी तयार गरी राख्नुपर्नेछ ।’ 

संस्थाले शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भए विद्यमान हुँदाहुँदै पनि प्रतिवेदन नगरेको देखिए नियमनकारी निकायले त्यसको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाइ र विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । वार्षिक १५ करोडभन्दा बढीको परियोजना सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्थाको कारोबारका सम्बन्धमा समाज कल्याण परिषद्ले प्रत्येक ६ महिनामा नबढी ‘सफ्टवेयर सिस्टम’ मार्फत एकमुष्ट रूपमा संक्षिप्त सूचनासहितको प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाइमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । 

नियामक निकायले सूचक संस्थाहरूको पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्पन्न गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जोखिम मूल्यांकन तथा पहिचान गरी जोखिमको निर्धारण उच्च, मध्यम र न्यूनस्तरमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । ‘प्रत्येक संस्थाले आफ्नो नियमनकारी निकाय वा विभागमा प्रत्येक वर्ष साउनभित्र अनिवार्य संस्थागत सम्परीक्षणको प्रतिवेदन पठाइसक्नुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नियामक निकायले जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक, नीतिगत, कार्यविधिगत तथा नियन्त्रात्मक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’ 

नेपालमा विभिन्न राष्ट्र तथा दातृ निकायले विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान दिँदै आएका छन् । धेरैजसो यस्तो रकम एनजीओ, आईएनजीओमार्फत परिचालन हुँदै आएको छ । यसरी अनुदानमा सञ्चालित संस्था एकद्वार प्रणालीमार्फत समाज कल्याण परिषद्को अनुमति लिएर सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ ।

तर, बहुसंख्यक यस्ता संस्था समाज कल्याणको मातहतमा नआई दातासँग मनपरी सम्झौता गरी आफूखुसी सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसकारण अनुदान परिचालन गर्ने संस्थामार्फत कति रकम परिचालन भएको छ, यकिन विवरण कुनै निकायसँग पनि छैन । त्यति मात्र होइन, संस्थाहरूको कारोबारको विवरण, हिसाबकिताबको पारदर्शिता, अनुदान दुरुपयोगलगायतमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

हाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) मार्फत सञ्चालित अनुदान रोकेपछि नेपालमा पनि ३ सयभन्दा बढी संस्था प्रभावित भएको जनाइएको छ । यूएसएआईडीमार्फत आउने अनुदान निलम्बित हुँदा नेपालमा सबैभन्दा बढी असर बजेटबाहिरबाट सञ्चालित कार्यक्रममा परेको छ । बजेटमा समावेश हुने गरी अमेरिकी अनुदानका कार्यक्रम नेपालमा निकै कम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।