काठमाडौँ — सत्ताबाट बाहिरिएदेखि माओवादी र रास्वपाका नेताहरूले एउटा ‘मिथक’ नै बनाएका छन्– भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थाल्दा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार ढाले । बिरलै हुने दुई ठूला दलको सत्ता समीकरणको औचित्य पुष्टि गर्न कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सारिरहेका बेला प्रतिपक्ष माओवादी र रास्वपासहितका साना दलले भने भ्रष्टाचारको छानबिन आफूमाथि तेर्सिन थालेपछि दुई दल मिलेर सत्ता गठजोड गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत बिहीबार हिउँदे अधिवेशनको पहिलो सम्बोधनमा पनि भ्रष्टाचार काण्डका विषयलाई जोडतोडले उठाए । करिब एक दर्जन जति भ्रष्टाचार र अनियमितता काण्डको नामै लिएर प्रश्न गरे–छानबिन कहाँ पुग्यो ?

‘आज म सरकारलाई सोध्छु, सरकारी जग्गा हिनामिनाका काण्डहरूको छानबिन कहाँ पुग्यो ? अनाथ केटाकेटीका जमिन (बाल मन्दिर)को समेत भ्रष्टाचारमाथि कारबाही कहाँ पुग्यो ? म दिन्छु उत्तर । मिलाइयो । चोख्याइयो । जोगाइयो । म सोध्छु, स्पिनिङ मिलको आइपीओमा नक्कली अडिटको काण्ड के भयो ? उत्तर मै दिन्छु- धितोपत्र बोर्डमै मिलाइयो । तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको अर्बौँ ऋणको दुरुपयोगको छानबिन के भयो ? सामसुम पारियो,’ दाहालले अझै अघि बढेर भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा बेचन झाको बयान के भयो ? पूरै नक्कली शरणार्थी काण्ड अब बेचन झामै सीमित भयो । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना जग्गाको काण्ड के भयो ? त्यो पनि मिलाइयो, चोख्याइयो, जोगाइयो ।’ उनले गिरिबन्धु, ओम्नी र पछिल्लो पटक उजागर भएको नुवाकोटको शेरादरबारको छानबिनको विषय पनि उठाए ।

सरकारबाट बहिर्गमन भएकै दिन असार २८ गते संसद्मा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले भनेका थिए,‘जब अनुसन्धानको सुई कसैको ढोका ढकढकाउन पुग्यो, त्यतिबेला तपाईँहरू (कांग्रेस र एमालेका नेताहरू) लाई संविधानको याद आयो । फाइल खोलेको २४ घण्टामा सरकार ढाल्नुभयो ।’

सरकारमा हुँदा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले फाइल खोल्छु भन्ने र प्रतिपक्ष दलका नेताहरू खै त फाइल खोलेको भनेर प्रश्न सोध्ने क्रममा पछिल्लो पटक संसद् र सडक दुवैतिर मुद्दा बन्दै आइरहेका छन् । माघ १८ बाट सुरु भएको संसद् बैठकमा भ्रष्टाचारका काण्डका विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरूले फाइल खोल्ने र नखोल्ने सस्तो प्रचारबाजी गरेर नेताहरूले विधिको शासनको उपहास गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनीहरूको भनाइमा यहीँ विषयले संसद्मा चल्ने दलीय जुहारी र सार्वजनिक मञ्चमा दिइने मन्तव्य राजनीतिक ‘स्टन्ट’ र सस्तो प्रचारबाजीबाहेक केही होइन । सरकारमा छँदा विपक्षीलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा पार्न यस्ता विषय उठाउँदा यसले अन्ततः विधिकै शासनको उपहास गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् । आफैं भ्रष्टाचारको जगमा बसेर अरू माथि प्रश्न तेर्स्याउने राजनीतिक संस्कारले विधिको शासनको उपहास गरेको उनी बताउँछन् ।

‘कुनै एउटा व्यक्तिले भनेर फाइल खुल्ने र नखुल्ने हुँदैन ।  प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले खोल भनेर खोल्ने, नखोल भनेर नखोल्ने कहाँ हुन्छ ? अख्तियारले आफ्नो विधि र प्रक्रिया पूरा गरेपछि खोल्न पर्ने भए उसैले खोल्छ, खोल्न नपर्ने भए खोल्दैन,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘अहिले जो आफैं भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ, उसैले फाइल खोल्न थालेको थिए भनेर कसैले पत्याउँछ र ? आफूलाई चोखो देखाउने र अरूलाई दोष दिनका लागि गरिएको सस्तो स्टन्ट हो । यो विधि र प्रक्रियाको भाषा होइन ।’

सरकारबाट बाहिरिएदेखि माओवादी अध्यक्ष दाहालले भ्रष्टाचार काण्डका ‘फाइल’ को विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालै सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक यो विषयमा कडा टिप्पणी व्यक्त गरेका छन् ।

उनले फाइल खोल्ने भनाइ नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन् । ‘भ्रष्टाचार काण्डका अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक अंग र नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तथा सतर्कता केन्द्रजस्ता निकाय छन् । अभियोजनका लागि सरकारी अधिवक्ताका कार्यालयहरू छन् । न्याय निरूपणका लागि विशेष अदालतलगायतका न्यायिक निकायहरू छन् । लोकतन्त्रमा सरकार र सत्ताधारी दलहरूको काम आफूलाई पायक पर्ने गरी भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने या बन्द गर्ने होइन,  सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने हो,’ ओलीले राजनीतिक दस्ताबेजमा भनेका छन्, ‘अख्तियारको दुरुपयोग या अनियमितता भएको अवस्थामा छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन र न्याय निरूपणमा टेवा पुर्‍याउने हो । त्यस्ता निकायलाई साधन स्रोत सम्पन्न तुल्याउने र स्वतन्त्र ढंगले कार्य सम्पादन गर्न सघाउने हो । त्यसैले ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न लागेको भन्ने अभिव्यक्ति नै दुराशययुक्त छ ।’

सरकारबाट बाहिरिएदेखिनै माओवादी अध्यक्ष दाहालले यस विषयलाई बढी नै मुद्दा बनाउन थालेपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालेले पुस १८ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कुन–कुन फाइल खोल्ने हो सँगै बसेर खोलौँ भन्दै प्रस्ताव नै अघि सारे । दाहाल उपस्थित बैठकमा उनले मुद्दा बनाउँदै आएको विषयलाई संकेत गर्दै थापाले सरकारमा गएपछि ‘तेरो फाइल खोलिदियौँ भन्ने र सरकारबाट हटेपछि फाइल खोल्न लागेकाले नै रातारात सरकार परिवर्तन भयो’ भनेर गरिने प्रचार गलत भएको बताए ।

‘कुन–कुन फाइल खोल्ने हो, खुला रूपमा छलफल गरौँ, फाइल खोल्ने विषय भ्रष्टाचार आरोपित गर्न, खुइल्याउन प्रयोग गर्ने हतियार भयो,’ उनले भने, 'अर्को पूर्वप्रधानमन्त्री पनि बोलाऔँ, गिरिबन्धु जग्गा, शेरादरबार, क्यान्टोनमेन्ट कुन–कुन काण्डको फाइल खोल्ने हो तयार भयौँ र संसदीय समितिमा छलफल गरौँ ।’ दाहालले थापाको भनाइमा कुनै प्रतिवाद  गरेनन् । तर, पार्टीको बैठकमा भने सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थाल्दा नै सरकार गुमेको धारणा राखेका थिए ।

‘फाइल भन्ने कुरा एउटा बिम्बात्मक कुरा हो । फाइलको चाङ लागेर बसेको हुन्न । मुद्दा उठेपछि फाइल बन्ने हो । अध्यक्षले पनि सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्दा उहाँहरूलाई चोट पर्‍यो । यसले आफ्ना मान्छेहरू तानिने भए । हामीलाई आपत्ति थिएन । बेचन झाको पक्राउपछि कांग्रेस र एमालेहरू झस्कनु भयो । त्यसपछिनै कांग्रेस र एमालेले रातारात गठबन्धन गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा राख्नु भएको हो,’ माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले प्रष्ट्याए ।

गृहसचिवसमेत भइसकेका अर्का प्रशासनविद् उमेश मैनालीका अनुसार राजनीतिक दलका नेताहरूले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न लागेको भनेर अभिव्यक्ति दिनु नै ‘स्टन्टबाजी’ बाहेक केही नहुने बताउँछन् ।

‘फाइल खोल्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले होइन । अनुसन्धान गर्ने निकायले कुनै पनि मुद्दा स्थापित भइसकेपछि खोल्ने कुरा हो । मैले फाइल खोल्छु, मैले बन्द गर्छु भन्ने अधिकार उहाँहरूलाई कसले दिएको छ ? कानुनले जसले अनुसन्धान गर्ने हो, उसले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि खोल्छ,’ उनले भने, ‘कम्युनिस्ट शासन र सैनिक शासनमा जस्तो प्रतिशोधमा फाइल खोल्ने कुरा हुन सक्दैन । के गृह मन्त्रालयमा फाइल बनिरहेका हुन्छन् र ? जे भनिरहनु भएको छ हास्यास्पद छ । फाइल त अनुसन्धान अधिकारीले खोल्ने हो । त्यो पनि मुद्दा स्थापित भएपछि हो । राजनीतिक त्रास, प्रोपोगान्डा र हल्ला गरेर जनमत आकर्षित गर्न यस्तो कुरा गर्नु गलत हो ।’ 

किन शक्तिशाली छन् प्रधानमन्त्री ?

राज्यका महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली निकायहरू आफ्ना मातहत रहने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएकाहरूबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउने गरेको बुझाइ प्रशासनविद्हरूको छ । राज्य सञ्चालनमा ‘प्रधानमन्त्री’ तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाउने काम ८ वर्षअघि प्रधानमन्त्री ओली नै गरेका थिए ।

सरकारको कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको थियो । अहिले जस्तै त्यति बेला दुई तिहाइ निकटकै सकारको नेतृत्व गरेका ओलीले गृह, अर्थ, समाज कल्याण मन्त्रालय मातहत रहेका निकायहरू प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका थिए ।

राज्य शक्तिशाली निकाय जति सबैलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएर  ‘निरंकुश’ बन्न लागेको आरोप लगाएका कांग्रेस र माओवादीले त्यसपछि सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि ती निकायलाई स्वायत्तता बनाउने  वा सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतमै राख्ने प्रयास गरेनन् । बरु, ओलीकै पथ पछ्याउँदै त्यसपछि बनेका सबै प्रधानमन्त्रीहरूले शक्तिको अभ्यास गर्न चाहेको देखिन्छ ।