काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस पहिलो साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीलाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गर्‍यो । संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्तासँग बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था बनेपछि उनी जिम्मेवारी सम्हालेको ५ महिना १० दिनमै सरुवा भएका थिए । उनी आफैंले सरुवा मागे कि मन्त्रीले नै उनको सरुवा गरे खुलेको छैन । सुवेदीको स्थानमा निर्वाचन आयोगबाट सरुवा गरेर रविलाल पन्थलाई ल्याइएको छ ।

यसअघिका सचिवहरू मुकुन्दप्रसाद निरौला ३ महिना १३ दिनमा र कृष्णहरि पुष्कर ४ महिना ९ दिनमा सरुवा भएका थिए । संघीय मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार बितेको १० वर्षमा सचिव सबैभन्दा बढी ७ महिना टिकेको देखिन्छ । सचिवलाई ३–४ महिनामै सरुवा गर्नुको औचित्य भने पुष्टि भएको पाइँदैन ।

संघीय मामिला मन्त्रालय आफैंले विनियोजन गरेर खर्च गर्ने विकास बजेट नगन्य भएकाले सरुवामा आर्थिक पक्ष खासै जोडिने गरेको छैन । संघीय मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने मुख्य काममध्ये कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन हो । मुलुकभरका निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय निकायको प्रशासनिक नेतृत्व कति अस्थिर छ, सचिवहरूको सरुवालाई एउटा सूचकका रूपमा लिन सकिन्छ । मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व विशेषतः दैनिक कर्मचारीको व्यवस्थापनमै केन्द्रित देखिन्छ ।

मन्त्री र सचिवबीच समन्वय नभएको अवस्थामा सरुवाको विषय आउने गरेको संघीय मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले बताए । कतिपय सचिवले त संघीय मन्त्रालयमा बस्नै नचाहेर पनि आफैं सरुवा माग्ने गरेका छन् । ‘आर्थिक चलखेल गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका सचिवहरू संघीय मन्त्रालयमा बस्न रुचाउँदैनन् । उनीहरूको पहुँच सिधै प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवसँग हुने भएकाले मन्त्रीलाई गन्दैनन्,’ मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका एक कर्मचारीले भने ।

मन्त्री र सचिवको कुराकानी किन मिल्दैन ? सचिवहरू किन तीनै महिनामा सरुवा हुन्छन् वा सरुवा गरिन्छ ? मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिएको अस्थिरताको असर मुलुकभरिकै कर्मचारी प्रशासनमा पर्छ कि पर्दैन ? प्रशासनिक क्षेत्रमा उठेका यी र यस्ता प्रश्न वर्षौंदेखि अनुत्तरित छन् ।

सांसद तथा पूर्वसंघीय मामिलामन्त्री भानुभक्त जोशी प्रशासनिक अस्थिरताको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूले नै लिनुपर्ने बताउँछन् । आफू मन्त्री भएका बेला राजनीतिक नेतृत्वबाटै सरुवाको दबाब आएको संकेत गर्दै उनले भने, ‘विधि र पद्धति बसाल्न नखोज्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा सरुवा नै मुख्य काम जस्तो भएको छ । विशेष परिस्थितिबाहेक कुनै पनि सचिव सरुवा भएपछि त्यस ठाउँमा कति समय बस्ने हो, यकिन हुनुपर्छ । सवै कर्मचारीले आफ्नो सरुवा कुन विधिबाट हुन्छ भन्ने अनुमान पहिल्यै गर्न सके मात्र विधि बस्न सक्छ ।’

प्रशासनिक स्थिरताको माध्यमबाट सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयका सचिवहरू नै ३–३ महिनामै फेरिने प्रवृत्तिले प्रशासनिक अस्थिरतालाई मलजल गरेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ । २०७९ को निर्वाचनयता २ वर्षमा संघीय मामिला मन्त्रालयमा ४ जना मन्त्री फेरिएका छन् । यस अवधिमा सचिवहरू अर्जुनप्रसाद पोखरेल, कृष्णहरि पुष्कर, विनोद प्रकाश सिंह, मुकुन्द निरौला, भरतमणि सुवेदी र रविलाल पन्थले प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाले । पछिल्ला २ वर्षमा सचिवको कार्यकाल४ महिना नाघेन ।

२०७९ पछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा अमनलाल मोदी ६ महिना २६ दिन संघीय मामिलामन्त्री बनेका थिए । त्यस अवधिमा २ जना सचिवसँग काम गरेका उनले भने, ‘सहसचिवभन्दा तलको प्रशासनिक अधिकार अधिकृतदेखि सचिवसम्म निहित हुन्छ । खासमा सरुवामा मन्त्रीको अधिकार नै हुँदैन ।’ विशेषतः सरुवामा राजनीतिक शक्तिको भनाइ र दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आए मन्त्री र सचिवबीच टकराव हुने उनको अनुभव छ । मन्त्री र सचिबबीच समन्वय नहुँदा मुख्य विवाद सरुवामा हुने पूर्वमन्त्री मोदीले बताए ।

एक पूर्वसचिवले राजनीतिक दबाबकै कारण नीतिगत सुधार कहिल्यै हुन नसकेको बताए । मन्त्रालयको उद्देश्य नै नबुझी मन्त्री नै कर्मचारी सरुवामा लागेपछि विवाद आउनु स्वाभाविक भएको उनको टिप्पणी छ । विशेषतः स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा सबैभन्दा धेरै विवाद र राजनीतिक दाउपेच चल्ने गरेको उनले बताए । ‘सचिव सुवेदी र मन्त्री गुप्ताबीचको विवाद पनि यही हो । बोलचाल नै बन्द हुन थालेपछि सचिव सुवेदीलाई सरुवा गरिएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रशासनविद् दामोदर रेग्मी सरकार फेरिनेबित्तिकै सचिव फेर्ने प्रवृत्तिले सुशासन नै कमजोर हुने बताउँछन् । ‘लोक सेवा आयोगले छनोट गरेका कर्मचारी नै सचिव हुने हुन्,’ उनले भने, ‘काम लगाउन नसक्नु मन्त्रीको पनि कमजोरी हो । सचिवले पनि मन्त्रीलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।’ रेग्मीले नीतिगत र सुधारका कुरामा मनमुटाव भए सचिवको सरुवा भएको प्रायः नसुनेको बताए ।

सरुवा व्यवस्थित बनाउन मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा गत असोज ६ मा सिंहदरबारमा सचिवहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकले सरुवा व्यवस्थित गर्न संघीय मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार हेर्ने सचिवलाई १५ दिनभित्रमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्ले झन्झटिला केही कार्यविधि र कार्ययोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेकाले अहिले उक्त विषय थाँती रहेको संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले बताए ।

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा जोसुकै आए पनि जागिरे मनस्थिति मात्र देखिएको मन्त्रालयका सहसचिवहरू बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले २०७५ सालमा संसद्मा पेस गरेको संघीय निजामती विधेयकले अहिलेसम्म पनि ऐनको रूप लिन नसक्नु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो,’ एक सहसचिवले भने । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा साढे २ सय स्थानीय तह वर्षौंदेखि निमित्तका भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन ।