काठमाडौँ — नेसपा (नयाँ शक्ति) का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । आइतबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा भट्टराईले संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणा अघि सारेका हुन् ।

उनले पूर्ण समानुपातिक प्रत्यक्ष व्यवस्थापिका व्यवस्था हुनुपर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा अघि सारेका छन् । ‘अहिलेको वर्णशंकर संसदीय शासकीयस्वरूप र निर्वाचन प्रणालीले देशमा स्थिरता र सुशासन दिन नसकेको दुई पटकको संघ र प्रदेशको निर्वाचनले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले हामीले संविधान निर्माणको बेलादेखि नै भन्दै आएझैं छिटोभन्दा छिटो संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्णरूपले समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री रहनुपर्दछ । कार्यकारी प्रमुखले व्यवस्थापिका बाहिरबाट योग्यता र समावेशीताको आधारमा मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’

उनले संसद् र प्रदेशसभा सदस्यहरू नियम कानुन बनाउने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘त्यसो भयो भने मात्र देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेछ र अहिले देखिएका विकृति विसंगतिहरूको अन्त्य हुनेछ । समानुपातिक तर्फबाट सांसद र प्रदेशसभा सदस्य पार्टी र नेताले तोक्ने नभई आ-आफ्ना क्लस्टरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ भट्टराईले भनेका छन् ।

‘नयाँ युगको नयाँ कार्यभार : वैकल्पिक राजनीतिको औचित्य र आधार’ शीर्षकको ३२ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नहुँदा राजनीतिक अस्थिरता आएको विश्लेषण गरेका छन् । ‘संविधान निर्माणकै बेलादेखि बहस हुँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका, देशको विशिष्ठता अनुरुपको संघीयता आदि हुन नसक्नुले पनि राजनीतिक अस्थिरता, आवश्यक कानुनको अभाव, सेवा प्रवाहमा कमीलगायत समस्या मुखरित भए । यी विविध कारणले गर्दा लोकतन्त्रप्रति नै जनताको वितृष्णा आक्रोश बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो’ प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

गत आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिहृन लिनु गलत भएको उनले जनाएका छन् । ‘यसले पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍यायो । भर्खरै जन्मेको नयाँ पार्टीलाई मुन्टैमा निमोठ्न खोज्ने हाम्रा विरोधीहरूले आमजनतामा भ्रम छर्ने अवसर पाए । हाम्रो वैकल्पिक राजनीतिक पहिचानबारे जनमानसमा नै भ्रम पर्‍यो । हामीले चिर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘अहिले फर्केर हेर्दा हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ, त्यसरी कुनै क्षेत्रीय पार्टीको चुनावचिह्न लिनुको सट्टा कि हामीले स्वतन्त्र चिह्न लिनु पर्थ्यो कि चुनाव लड्न हुँदैनथ्यो । त्यसको लगत्तै २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निम्ति वामपन्थी दलहरूसँग गठबन्धनको प्रयासले पार्टीको छविलाई अरु धमिल्याउने काम मात्र गर्‍यो ।’

नेपाल र भारतबीच राजनीतिक र आर्थिक समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल नै मुख्य बाटो भएकाले चर्को राष्ट्रवाद त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विशेषतः भारतसँगको खुला सीमाना र सुगौली– सन्धिदेखिको बढ्दो परनिर्भरताले सिर्जना गरेको संरचनात्मक समस्या कुशलतापूर्वक हल गर्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । यसनिम्ति खाद्यसुरक्षा र ऊर्जासुरक्षामा आत्मनिर्भर हुने, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धहरूको विविधिकरण गर्ने र भारतसँगका इतिहासदेखिका सीमाना लगायतका समस्या कुशल कूटनीतिक ढंगले हल गरेर आर्थिक राष्ट्रियताको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्न हामीले विशेष ध्यान दिनैपर्छ,’ उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, राजतन्त्रकालदेखि अहिलेको गणतन्त्रकालसम्म राजा र प्रमुख दलका नेताहरूले जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनाको दोहन गर्न र सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न भौगोलिक राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाउने तर आर्थिक राष्ट्रवादबारे आँखा चिम्लने जुन एकांगी र आडम्बरपूर्ण प्रवृत्ति छ, अबको युगमा हामीले त्यसलाई सच्याउनैपर्छ । भूगोल, जनता, अर्थतन्त्रको समग्रता नै राष्ट्र र राष्ट्रियता हो भन्ने हामीले दह्रोसँग आत्मसात गर्नुपर्छ ।’

कुन दललाई के भने

भट्टराईले कांग्रेसलाई उदारवादी लोकतान्त्रिक धारा लिएको दल भएको बताएका छन् । ‘व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रतालाई प्रधानता दिने र पुँजीवादी खुला बजार अर्थतन्त्रको पैरवी गर्ने उदारवादी लोकतान्त्रिक धारको मुख्य प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेस हो । प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गरेर २००७ देखिको लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएको र विभिन्न राजनीतिक प्रवृत्तिका व्यक्ति र समुदायहरू पनि जोडिँदै आएकाले यसको देशभर उल्लेख्य आधार छ,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘परन्तु यसले बीपी कोइरालाको समय यता वैचारिक, राजनीतिक, कार्यक्रमिक ढंगले खासै प्रगति र नयाँपन प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । पटकपटक सत्ताको नेतृत्व गर्दा पनि देशका राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्न सकेको छैन ।’

उनले कांग्रेसका नेताहरू सँधैं कुनै न कुनै भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै देशका गम्भीर प्रकृतिका अर्थ–राजनीतिक समस्या र नयाँ युगको नयाँ कार्यभार यो ऐतिहासिक रुपले पुरानो भइसकेको राजनीतिक धार र शक्तिबाट पूरा हुन असम्भव भएको दाबी गरेका छन् ।

नेपालमा साम्यवादी धारलाई नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारे पनि उनीहरु पनि गलत पथमा अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘एमाले, माकेलगायत ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’का विभिन्न समूहहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने साम्यवादी धारको प्रभाव देशभर उल्लेख्य रूपमा छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘परन्तु पटकपटक सत्ताको नेतृत्व गरे पनि यो धारको नेतृत्वले देशका गम्भीर संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न नसक्नु, भनाइ र गराइमा कुनै तादात्म्य नरहनु, यिनका नेता र उच्चतहका कार्यकर्ताहरू विभिन्न भ्रष्टाचार, अनियमिततामा मुछिनु आदि कारणले आमजनताले कांग्रेस र कम्युनिस्टमा कुनै फरक महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ।’

माओवादी केन्द्रका नेताहरु भ्रष्टाचार, अनियमितता र शक्तिकेन्द्रको दलालीमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।

‘बलिदानीपूर्ण जनयुद्धको जगमा बनेको माकेको मूल नेतृत्व झन् तीव्रगतिमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, शक्तिकेन्द्रहरूको दलाली र वर्ग–उत्थानीकरणको दलदलमा फसेकाले एमाले र माकेबीचमा कुनै तात्विक अन्तर छैन,’ उनले प्रतिवेदनमा औंल्याएका छन्, ‘संसदीय कम्युनिस्टहरू सबै देशमा कमजोर बन्दै गएको स्थितिमा त्यसका वैचारिक–राजनीतिक–सांगठनिक–व्यवहारिक कारणहरूको वस्तुसंगत निराकरण नगरी पुरानै ढाँचामा कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपालमा मात्रै लामो समय टिक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।’

उनले तत्कालको ठोस सन्दर्भमा नेपालको मुख्य आवश्यकता रहेको तीव्र आर्थिक रुपान्तरण र नयाँ पुस्ताको अकासिएको आकांक्षाको पूर्ति जुनसुकै ब्राण्डका कम्युनिस्टहरूबाट पनि पूरा हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

पुनरुत्थानवादी सम्वर्द्धनवादी धार लिने दल राप्रपाले धार्मिक राज्य र राजतन्त्रको वकालत गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘जुनसुकै समाज पनि अग्रगामी, यथास्थितिवादी र पश्चगामी सोच राख्ने मानिसहरूले बन्ने हुँदा इतिहासमा ढिलो गरी लोकतान्त्रिकरण भएको नेपालमा केही प्रतिशत पश्चगामी सोच राख्नेहरूको उपस्थिति हुनु स्वाभाविक कुरा हो,’ उनले विश्लेषण गरेका छन्, ‘२१ औं शताब्दीको चेतना बोकेका अत्यधिक नेपालीहरू जतिसुकै समस्या आइपरे पनि अँध्यारो युगतिर होइन उज्यालो युगतिर नै उन्मुख हुनेछन् भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ ।’

जातीय/क्षेत्रीय पहिचानवादी धार लिएका दलहरु राज्यको संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना भएकाले विभिन्न नाउँमा जातीय/क्षेत्रीय पहिचानवादी पार्टीहरू जन्मने र बिलाउने भइरहेको जनाएका छन् । खासगरी मधेसी, आदिवासी जनजाति र थारु बाहुल्य क्षेत्रहरूमा त्यो प्रवृत्ति देखिएको छ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित र जटील भूराजनीतिक अवस्था भएको देशमा जातीय/क्षेत्रीय समस्यालाई समावेशी चरित्रको देशव्यापी राष्ट्रिय शक्तिले मात्र हल गर्न सक्छ । अतः कालान्तरमा जातीय/क्षेत्रीय दलहरू एकाकार हुने वा बिलाउँदै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ भट्टाराईको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ ।

नयाँ युगको नयाँ कार्यभार पूरा गर्न विभिन्न ढंगले नयाँ/वैकल्पिक पार्टी र शक्तिहरूको उदय गएको उल्लेख गर्दै नेपाल समाजवादी पाटीए नयाँ शक्ति गठन भएको जनाएका छन् । ‘सर्वप्रथम २०७२ सालमा संविधान जारी भएपश्चात् ‘नयाँ शक्ति अभियान’ सुरु भएको थियो । जुन अहिले नेसपा (नयाँ शक्ति) को रूपमा रहेको छ,’ उनको दाबी छ, ‘समृद्धि, सुशासन, संघीयता सहितको समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र, स्वाधीनता र समुन्नत समाजवादको रूपमा परिभाषित गरेर स्पष्ट वैचारिक–राजनीतिक कार्यदिशा सहितको नयाँ/वैकल्पिक शक्ति निर्माण अभियानको उद्घोष गरेको थियो ।’

त्यसपछिका चरणहरूमा विवेकशील साझा पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्तिलगायत उदाएको लेखेका छन् ।

‘स्थानीय तहहरूमा विभिन्न स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अघि आएका छन् । पुरानो विचार, दल, नेतृत्व, कार्यक्रम, शैलीको विकल्पमा उदाएका सबै शक्ति र व्यक्तित्वको सबै पाटो पक्ष अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तैपनि पुराना दल र नेतृत्वप्रति आम जनसमुदाय र विशेषतः युवाहरूको चरम निराशा र आक्रोश बढ्दै गइरहेको स्थितिमा नयाँ/वैकल्पिक शक्तिहरूको उदयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ । साथै देशलाई दिगो र अग्रगामी विकल्प दिन उनीहरूबीच सहकार्य र सहयात्राको प्रयत्न गर्नुपर्दछ । ’

नेसपा (नयाँ शक्ति) लाई आगामी दिनमा देशको वैकल्पिक राजनीतिको अगुवा शक्तिको रुपमा विकसित गर्न नयाँ शक्ति अभियानको समीक्षा र त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवको पाठबाट सिकेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।