दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले गत वर्ष समानिकरणको अनुदान रकम नपठाउँदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग गरेको भर्चुअल बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समानिकरणको अनुदान रकम प्राप्त नहुँदा प्रदेश सरकारलाई दुई अर्ब बढी आर्थिक दायित्व थपिएको बताए । अहिले थपिएको दायित्व भुक्तानी गर्न असजिलो भएको उल्लेख गर्दै उनले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका ठेक्का आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या परेको उनले बताए । 'सडक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १० वटा आयोजनामा बजेट नहुँदा कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको छ,' उनले भने, 'खानेपानी आयोजनाहरुमा पनि आवश्यकभन्दा थोरै बजेट हुँदा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको छ ।'

प्रदेश सरकारले चार वटा आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको र ती कामहरुले गति लिएको जानकारी आचार्यले दिए । भौतिक प्रगतिको आधारमा भुक्तानी गर्न बजेट अभाव रहेको भन्दै उनले स्रोत सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरे ।