दाङ — दाङका ३९ जना मोही किसान माघ २० देखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्नामा छन् । स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा मोही हक कायम भएका किसानहरु जग्गामा अधिकार माग गर्दै काठमाडौं पुगेका हुन् ।

लामो समय घोराहीमा आन्दोलन गरेका उनीहरूको माग सुनुवाइ नभएपछि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौँ पुगेका हुन् । उनीहरूले गत फागुन ८ देखि चैत ७ गतेसम्म घोराहीमा विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गरेका थिए । उनीहरू आन्दोलनका क्रममा सडकमै सुते, थाल ठटाए, सडकमा हलो जोतेर हिँडे र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि रातदिन बसेर धर्ना दिए । मालपोत र नापी कार्यालय घेराउसमेत गर्न गएका मोही किसानलाई प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रहार गर्‍यो । जसबाट १२ जना मोही किसान घाइते भए ।

त्यसपछि सरकारले वार्ता गरेर माग पूरा गर्ने आश्वासन दियो । चैत ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानको माग सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने सहमति भएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा गठित वार्ता तथा अध्ययन समितिले मोही किसानसँग वार्ता गरी उक्त सहमति गरेको थियो । वार्ताका क्रममा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले पनि गुठीसम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याएर भूमिको अवैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

मोही किसानले घोराहीमा आन्दोलन गरिरहेकै बेला सरकारले फागुन १७ गते सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता तथा समस्या अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले फागुन २० गते घोराहीमा पुगेर आवश्यक छलफल र अध्ययन गरेको थियो । समितिको अध्ययनका आधारमा मन्त्रालयमा वार्ता भएको थियो ।

सहमति भएको डेढ महिना बित्दा पनि कार्यान्वयनको कुनै पहल नभएपछि गुठीपीडित किसानहरूले वैशाख २४ र २५ गते घोराहीमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरी ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका थिए । सम्मेलनले गुठी किसानसँग सार्थक संवाद गरी यथाशीघ्र गुठीसम्बन्धी ऐन ल्याइनुपर्ने, गुठी जग्गा रैकर गरी किसानलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनुपर्ने, जोताहाका नाममा दर्ता हुन बाँकी जग्गाको स्रेस्ता कायम गरी रैकर पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र एकपक्षीय रूपमा मुद्दा लगाई निष्कासन गरिएका मोही किसानलाई पुनः स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

यसै गरी गुठीको जग्गामा घर बनाई पुस्तौँदेखि बस्दै आएका किसानलाई बसोबासका आधारमा घर गोठ र करेसाबारी उपलब्ध गराउनुपर्ने, गुठी किसानले बुझाउने कुत, तिरो रैकर सरह बनाई वडामा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा खारेज गरी रैकर पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र हिनामिना भएको गुठी जग्गाको लगत लिई उत्पादनमुखी उपयोगको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग सम्मेलनले पारित गरेको थियो । सम्मेलनपछि उनीहरूले गत भदौ २६ गते घोराहीमा प्रदर्शन गर्दै यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । लामो समयसम्म पनि सहमति कार्यान्वयन नभएपछि माघ २० देखि मोही किसान फेरि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन् ।

के हो मोही जग्गाको समस्या ? 

प्युठानको स्वर्गद्वारीमा मुख्य मन्दिर रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमको देउखुरी, घोराही र तुलसीपुर क्षेत्रका १२ ठाउँमा जग्गा छ । उक्त जग्गा जोत्दै आएका किसानका नाममा मोहियानी हक छ । मोहियानी हक भएका किसानले जग्गाको आधा हिस्सा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर कानुनी जटिलताकै कारण नेपालको महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा द्वैध स्वामित्व कायम रहेको छ ।

एकातिर सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएका कारण आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ भने अर्कोतिर मोही किसान जग्गाधनी प्रमाण बोकेर अधिकार मागिरहेका छन् । तीन पुस्तादेखि जग्गा जोत्दै आएको र मोही हकसमेत कायम रहेको प्रमाण पुर्जा हुँदा पनि हालसम्म अधिकार नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

२०६२ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतले ‘स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको ठहर गर्दै आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिनू’ भनी परमादेश जारी गरेपछि मोही किसान जग्गाको अधिकार पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद शर्माको इजलासले स्वर्गद्वारी आश्रमका महाप्रभु हंशानन्द गिरीको झोलीको पैसाबाट खरिद गरिएको जग्गामा यज्ञको होमादी कार्य खण्डित हुन नदिन कुनै हस्तक्षेप नगर्नू/नगराउनू भन्ने आदेश गरेको थियो ।

स्वर्गद्वारी आश्रमका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसलासमेत भएकाले सबै गुठीलाई एउटै नजरले नहेरी गुठी विधेयकमा स्वर्गद्वारी गुठीलाई विशेष प्रकृतिको निजी गुठीका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने मोही किसानको माग छ । विरोधका कारण रोकिएको विधेयकमा स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गामा मोहियानी हक स्थापित गर्नुपर्ने र सोही अनुसार जग्गा बाँडफाँट हुनुपर्ने आन्दोलनरत किसानहरूको माग छ । 

आश्रमको १०३४ बिघा १७ कट्ठा ७ धुर जग्गामध्ये ७५३ बिघा जग्गामा मोही कायम रहेको स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष प्रभु चौधरीले बताए । उनका अनुसार सुरुमा २ सय ८९ घरपरिवार मोही किसान थिए । अहिले नयाँ घर टुक्रिँदै जाँदा ३ हजार ५ घरधुरी पुगेका छन् । जसमा १५ हजार बढी सदस्यहरू आश्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

किसानहरूले सरकार र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासमक्ष पटक–पटक माग राखिसकेका छन् । ‘राजनीतिक दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता, ऐक्यबद्धता र सरकारले गरेका सम्झौता पत्र बोकेर आन्दोलन गर्न थालेको पनि धेरै भइसक्यो,’ चौधरीले भने, ‘यस पटक निर्णायक आन्दोलन गर्ने सोचमा छौँ । सरकारले अब हाम्रो आवाज सुन्नै पर्छ ।’

आश्रमको आफ्नै समस्या

वि. सं. १९८२ मा स्वर्गद्वारी ‘महाप्रभु’ हंशानन्द गिरीले भक्तजनबाट प्राप्त भेटी सङ्कलन गरी आश्रमको जग्गा खरिद गरेका थिए । जग्गाका विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ । यही विवाद अदालतसम्म पुगेपछि सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो । अदालत पुगेर न्याय माग्दा पनि जग्गाको किचलो नसकिएको आश्रमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि अधिकारीले बताए । ‘यो विषयमा अदालत पुगेर पनि फैसला भएको छ । तर समस्या समाधान भएन । किसानहरूको आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आश्रम मोही किसानले पाउनुपर्ने अधिकार दिन तयार छ तर यसका लागि सरकारले नीतिगत रूपमै उचित निकास दिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार केही जग्गामा वास्तविक मोही किसान भए पनि केही जग्गा अन्य व्यक्तिहरूको अतिक्रमणमा परेको छ । मोही किसानले पनि मोही बापत पाउनुपर्नेभन्दा बढी जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् । उपभोग गरेबापत तिर्नुपर्ने कुत पनि धेरैले नियमित नतिरेको उनको भनाइ छ । कतिपय जग्गा माओवादी युद्ध कालमा कब्जा भएदेखि अहिलेसम्म त्यही रूपमा कब्जा गरेर नै राखिएको छ । आश्रमले २८ वर्षदेखि नै जग्गाको आम्दानी पाउन नसकेको अधिकारीले बताए ।

जग्गाको आम्दानी रोकिएपछि आश्रमका नियमित कामहरू प्रभावित भएका छन् । आश्रम आफूले पाउनुपर्ने जग्गाको आम्दानी भने हिसाब गरिराखेको छ । हालसम्म जग्गाको आम्दानीबापत २५ हजार ४१० क्विन्टल धान र ५ हजार ८५२ क्विन्टल तोरी प्राप्त गर्न बाँकी रहेको अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार आश्रममा वार्षिक १५ करोड खर्च हुन्छ । जसमध्ये कर्मचारीको तलबमा ४ करोड ५० लाख, गाई पालनमा ३ करोड, पूजामा ३ करोड ५० लाख र भोजनमा ४ करोड खर्च हुने गरेको छ । 

आश्रममा पुजारी ३५ जना, गाई पालक ६५ जना, भण्डार तथा धर्मशाला कर्मचारी ३५ जना, कार्यालय हेर्ने कर्मचारी १५ जना, गुरु शिक्षक १० जना, साधु सन्त २० जना, अन्य कामदार ६० र आवासीय विद्यार्थी ९८ जना रहेका छन् ।

आश्रममा विभिन्न स्रोतबाट वार्षिक रूपमा ६ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी हुने गरेको उनले बताए । दान पत्र, भेटीबाट ५ करोड, धर्मशालाबाट ५० लाख, जग्गा भाडाबाट ५५ लाख र कुत बालीबाट १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ । अपुग खर्च ऋण लिएर व्यवस्थापन गर्ने गरेको अधिकारीले बताए । ‘हजारौँ बिघा जमिन भए पनि आम्दानी पाउन सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘कतै कब्जा भएको छ, कतै मोहीको समस्या छ । आश्रम चलाउन दुःख छ ।’

आश्रमको स्वर्गद्वारीस्थित मन्दिरमा दर्शन गर्न नेपाल र भारतबाट वार्षिक हजारौँ भक्तजन आउने गर्छन् । आश्रममा नियमित होम र महायज्ञ चल्ने गर्छ । गाई पालन र गुरुकुल पठनपाठन पनि सञ्चालन भइरहेको छ । जग्गामा लामो समयदेखि समस्या भएपछि आश्रम व्यवस्थापन समितिको २०८० पुस १५ गते बसेको बैठकले आश्रमको जग्गाको द्वैध स्वामित्वको उचित निकासबारे कानुनविद् र सम्बद्ध विज्ञहरूसँग परामर्श गरी राय सुझाव पेस गर्न र जग्गाको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न ब्रह्मचारी वासुदेव भट्टराईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।