काठमाडौँ — सरकारले ल्याएका ६ मध्ये कम्तीमा एउटा अध्यादेश संसद्बाट अस्वीकृत हुने सम्भावना देखिएको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विमति जनाइरहेको छ । अन्य पाँच अध्यादेशमा भने समर्थन गर्ने संकेत जसपा नेपालले गरेको छ ।

अध्यादेश पारित गराउन प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेसँग स्पष्ट बहुमत छ भने राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउन जसपा नेपालको साथ चाहिन्छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकार नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

सरकारले सहकारीसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको छ ।

अध्यादेश अध्ययनका लागि जसपा नेपालले प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले मंगलबार र बुधबार विज्ञसँग छलफल गरेको छ । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन पार्टी संसदीय दलको बिहीबार बस्ने बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ ।

संसदीय दलमा बुझाएपछि मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने संयोजक यादवले बताए । ‘गुण र दोषका आधारमा यसरी गलत छ, यसरी सही छ भनेर कार्यदलले प्रतिवेदन दिने हो । सबै अध्यादेशमा दोष छन् । कुनैमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउने स्थिति छ भने केही सुधार्ने स्थिति नै छैन,’ उनले भने । यादवका अनुसार कार्यदलले गरेको छलफलमा कुन अध्यादेश आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको हो र कुन अध्यादेशमा कमजोरी छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूले धारणा राखेका थिए । केही अध्यादेश अस्वीकार नै गर्नुपर्ने धारणा विज्ञबाट आएको उनको भनाइ छ ।

सत्तारूढ दल भने अध्यादेश पारित हुने विश्वासमा छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले अध्यादेशका पक्षमा बहुमत पुग्ने दाबी गरे । ‘सबै राजनीतिक दलसँग कुराकानी भइरहेको छ । आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याइएका हुन् । यसअघि अध्यादेश विरलै मात्र अस्वीकार हुने गरेकाले यी अध्यादेश पनि पारित हुन्छन्,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलकी नेता भगवती न्यौपानेले जसपा नेपालका सांसदहरू सम्पर्कमा नै रहेकाले अध्यादेश पारित हुने बताइन् । ‘जसपा नेपालका नेताहरूबाट सकारात्मक कुरा आएको छ । पार्टीमा केही विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ भनेर उहाँहरूले भनिरहनुभएको छ । उहाँहरू सत्तापक्षमा नै हो र सदनमा पनि सत्तापक्षको सिटमा नै बसिरहनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।’

राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद छन् । अध्यादेश स्वीकार गर्न बहुमत अर्थात् कम्तीमा ३० सांसदको साथ चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद छन् । विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् ।

अध्यादेश स्वीकार कि अस्वीकार गर्ने निर्णय लिन बाँकी जसपा नेपालका ३ सांसद छन् । जसपा नेपालले स्वीकार गर्ने निर्णय लिए अध्यादेशमा बहुमत हुनेछ भने अध्यादेश अस्वीकार गर्ने पक्षमा जसपा उभियो भने दुवैतिर समान २९–२९ सांसद हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मत दिनुपर्ने हुन्छ । दाहाल राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद हुन् । उनी विगतमा माओवादी केन्द्रका नेता थिए ।

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन गत शुक्रबार नै सरकारले ६ अध्यादेश पेस गरेको थियो । ती अध्यादेश दुवै सदनको बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । त्यसपछि अध्यादेशमा विरोधको सूचना दर्ता गराउने सांसदले कारण राख्नेछन् । त्यसमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् र विरोधको सूचना समूहगत रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । अध्यादेशविरुद्ध दर्ता भएको विरोधको सूचनाको पक्षमा बहुमत पुग्यो भने त्यो अध्यादेश अल्पमतमा पर्नेछ । अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुने समयमा सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुनका लागि एमाले र कांग्रेसले ह्विप जारी गरेका छन् ।

जसपा नेपालले मुख्यगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ । निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गासमेत व्यक्तिलाई दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएकाले उक्त अध्यादेशमा आशंका रहेको नेताहरूले बताएका छन् । अध्यादेशमा घरजग्गाको कारोबारदेखि अपार्टमेन्ट, हाउजिङलगायत विषयसमेत जोडिएकाले सार्वजनिक चासोसमेत छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा रहेको विधेयक फिर्ता नहुँदै अध्यादेश ल्याइएको भन्दै जसपा नेपालले प्रक्रियाको पनि विरोध गरेको छ । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ अर्थ समितिमा विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ल्याएको हो । जसपाका एक नेताले भने, ‘अध्यादेशबाट देश चलाउनु हुँदैन भन्ने पार्टीको मत हो । हाम्रो पार्टीसँग सल्लाह गरेर अध्यादेश ल्याइएको पनि होइन । यसरी अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिलाई बढावा दिनु हुँदैन । सरकारले नगरी नहुने कामका लागि मात्र संविधानमा अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो ।’

जसपा नेपालका अर्का सांसदले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टीको गम्भीर मतभेद रहेको बताए । अरू अध्यादेशमा गरिएका व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्न सकिने भए पनि भूमि अध्यादेशमा त्यो सम्भावना न्यून रहेको उनले बताए । कार्यदलमा रहेका ती सांसदका अनुसार तराई–मधेशमा स्थापित बिटौरी बजारका बारेमा अध्यादेशमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

विज्ञहरूले भने चुरेमा बस्ती बसाल्ने उद्देश्यका साथ भूमि अध्यादेश ल्याएको भनेर ‘ब्रिफिङ’ कार्यदलमा गरेका थिए । ‘राजविराज जस्ता बिटौरी बजारका घर धितो राख्ने र ऋण लिन सक्नेसम्मको व्यवस्था यो अध्यादेशले गरेको छैन । त्यस्ता थुप्रै बजार छन् । मान्छे पहाडबाट ओर्लेर राजमार्गमा जंगल फडानी गरी बसेका छन् । त्यसका लागि सोच्ने तर उता नसोच्ने ! चित्त बुझेको छैन,’ ती सांसदले भने, ‘आर्थिक विधेयक, सहकारी विधेयक सकारात्मक छन् । प्रतिस्थापनमा संशोधन गर्न सकिने भएकाले बाँकीमा अनुमति दिन्छौं । त्यसका लागि पनि सरकारले कुरा गर्नुपर्‍यो ।’

भूमि अध्यादेशमा निजी पोखरीका विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने माग जसपा नेपालभित्र उठेको छ । पहिलेका निजी पोखरीलाई अहिले स्थानीय तहले सार्वजनिक भनिरहेको अवस्थामा अध्यादेशले सम्बोधन नगरेको जसपा नेपालका सांसदहरूको भनाइ छ । ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा चुरेमा बस्ती बसाउने कुरा छ । चुरेमा बस्ती बसायो भने सडक बनाउनुपर्‍यो, विकास गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि डोजर चल्छ अनि मधेश मरुभूमि हुन्छ । मधेश नै रहेन भने हामी सुकुम्बासी हुन्छौं,’ ती सांसदले भने ।