चितवन — साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगीको मुद्दामा थुनछेक बहसका लागि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा रास्वपाका संस्थापक सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरी हिरासतमा पठाइएको छ । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बेवास्ता गरेर लामिछानेलाई संगठित अपराधमा उनमुक्ति दिने जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेल भने छानबिनमा परेका छन् ।  

संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई ‘लत्याउँदै’ सरकारी वकिलको कार्यालयका न्यायाधिवक्ता लुइँटेलले लामिछानेविरुद्ध ठगीमा मात्र मुद्दा दायर गरेपछि लुइँटेलमाथि नै छानबिन गर्न नायब महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा बुधबार चार सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।

समितिलाई प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका साथै सरकारी वकिलको कार्यालयले पेस गरेको अभियोजनपत्रमाथि अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । लामिछानेविरुद्ध ठगीमा मात्र मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै ‘शंकाको घेरामा परेका’ लुइँटेललाई मंगलबारै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र काटेर काठमाडौं तानेको छ । लुइँटेलको ठाउँमा रूपन्देहीका सरकारी वकिल रवि न्यौपानेलाई ल्याइएको छ । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहमहान्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकाल र उपन्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद आचार्य छानबिन समितिका सदस्य छन् । ‘प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन र सरकारी वकिलको कार्यालयको अभियोजन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश समितिलाई छ,’ प्रवक्ता दाहालले भने, ‘समयसीमा त तोकिएको छैन, यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।’ सरकारी वकिलको कार्यालयले १५ जनाविरुद्ध मंगलबार चितवन जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । 

उक्त सहकारी ठगीको मूल अभियोजन भने गत असोज ८ मा दायर गरिएको थियो, जसमा सहकारीका संस्थापक गितेन्द्रबहादुर (जीबी) राईलाई मुख्य अभियुक्त बनाएर १७ विरुद्ध अभियोजन लगाइएको थियो । त्यतिबेला पनि लामिछानेले प्रहरी अनुसन्धनमै ‘उन्मुक्ति’ पाएकाले मूल मुद्दा दायर भएकै दिन सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कम्पनी गोर्खा मिडियालगायत विरुद्ध पनि पूरक अनुसन्धान गर्न चितवन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछिको पूरक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराधलगायतका कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय पेस गरे पनि मंगलबार थप १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध ठगीमा मात्र मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

उक्त सहकारीको मुद्दामा दुई पटक गरी अभियुक्त बनाइएका ३२ जनामध्ये १२ जनालाई सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध दुवैमा र लामिछानेसहित २० जनालाई भने ठगीमा मात्र अभियोजन गरिएको छ । अभियोगपत्रमा साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट १० करोड ८० लाख १८ हजार रुपैयाँ ठगी गरी गोर्खा मिडियाका लगिएको उल्लेख छ ।

जसमध्ये गोर्खा मिडिया स्थापना गर्न ‘सिडमनी’का रूपमा समेत साहाराबाटै एक करोड रुपैयाँ लगिएको थियो । लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडियाका ८१४ वटा चेकमार्फत विभिन्न ठाउँमा ४८ करोड ५८ लाख २२ हजार भुक्तानी भएको उल्लेख छ । गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट आएको रकम अरूलाई दिने र आफूले समेत तलबबाहेक भुक्तानी लिई ठगीमा लामिछाने प्रत्यक्ष संलग्न रहेको अभियोग छ । 

अभियोगपत्रका अनुसार गोर्खा मिडियाको बैंक खाताबाट लामिछानेले तलबबाहेक पाँच पटक गरेर २७ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । लामिछानेसमेतको हस्ताक्षरले काटिएको चेकमार्फत श्रीमती निकिता पौडेललाई ५९ लाख ३८ हजार भुक्तानी भएकोसमेत देखिएको छ । गोर्खा मिडियाको आधिकारिक व्यक्ति हुनुभन्दा अघि र उक्त मिडियाबाट अलग भएपछि पनि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट कारोबार भएको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

२०७९ असार १ मा गोर्खा मिडियाबाट राजीनामा दिएर असार ७ मा रास्वपा घोषणा गरेका लामिछानेले असार १२ मा आफ्नै नामबाट समेत चेक काटी रकम निकालेको देखिएको छ । चितवन जिल्ला अदालतमा बुधबार सुरु भएको थुनछेक बहसमा रूपन्देहीबाट सरुवा गरी ल्याइएका सरकारी वकिल न्यौपानेले बहस गरे । बहस नसकिएपछि अभियुक्त लामिछानेलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ । लामिछाने अदालतमा बुधबार बिहानै हाजिर भएका थिए । उनको बयान लिएर थुनछेक बहस सुरु गरिएको थियो । 

थुनछेक बहसमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ता तथा जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले गोर्खा मिडिया प्रालिका तत्कालीन प्रबन्धक निर्देशक रवि लामिछानेलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउनुपर्ने माग गरे । जाहेरवालका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रमेश काफ्लेले तीन वर्षभन्दा बढी सजाय माग गरेको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारगारमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका थिए ।