काठमाडौँ — बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत नहुने भएको छ । राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्ने सम्भावना नभएपछि अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची हटाइएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई आज अध्यादेश प्रस्तुत नगर्ने जानकारी गराएको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिसकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा भने जसपा नेपालको साथ चाहिन्छ ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विमति जनाइरहेको छ । अन्य पाँच अध्यादेशमा भने समर्थन गर्ने संकेत जसपा नेपालले गरेको छ ।
अध्यादेश पारित गराउन प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेसँग स्पष्ट बहुमत छ भने राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन जसपा नेपालको साथ चाहिन्छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकार नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद छन् । अध्यादेश स्वीकार गर्न बहुमत अर्थात् कम्तीमा ३० सांसदको साथ चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद छन् । विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् ।
अध्यादेश स्वीकार कि अस्वीकार गर्ने निर्णय लिन बाँकी जसपा नेपालका ३ सांसद छन् । जसपा नेपालले स्वीकार गर्ने निर्णय लिए अध्यादेशमा बहुमत हुनेछ भने अध्यादेश अस्वीकार गर्ने पक्षमा जसपा उभियो भने दुवैतिर समान २९–२९ सांसद हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मत दिनुपर्ने हुन्छ । दाहाल राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद हुन् । उनी विगतमा माओवादी केन्द्रका नेता थिए ।
