मन्त्री र सचिवबीच किन हुन्छ खटपट? सचिवहरु किन तीन–तीन महिनामा सरुवा हुन्छन्? प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिएको अस्थिरताको असर मुलुकभरीकै कर्मचारी प्रशासन र सुशासनमा पर्छ कि पर्दैन? यी र यस्ता प्रश्न वर्षौंदेखि अनुत्तरित छन् । यसको जिम्मेवारी लिने कोही भेटिँदैनन् ।
काठमाडौँ — गत पुस पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीलाई जिम्मेवारी सम्हालेको ५ महिना १० दिनमा निर्वाचन आयोग सरुवा गर्यो । संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्तासँग बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था बनेपछि उनी आफैँले सरुवा मागे वा मन्त्रीले नै उनको सरुवा गरे ।
सुवेदीको स्थानमा निर्वाचन आयोगबाट सरुवा गरेर रविलाल पन्थलाई ल्याइएको छ । उनी कति दिन टिक्छन् मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले नै दिनगन्ती गर्न थालिसकेका छन् ।
यसअघिका सचिवहरू मुकुन्दप्रसाद निरौला ३ महिना १३ दिनमा र कृष्णहरि पुष्कर ४ महिना ९ दिनमा सरुवा भएका थिए । छोटो समयमा सरुवा हुने संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरू सुवेदी, निरौला र पुष्कर पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार बितेको १० वर्षमा एक जना सचिवको कार्यकाल ७ महिना देखिएको छ । तर उक्त मन्त्रालयका सचिवहरूलाई तीन–तीन महिनामा सरुवा गर्नुको औचित्य भने कतैबाट पुष्टि भएको छैन ।
संघीय मन्त्रालय आफैँले विनियोजन गरेर खर्च गर्ने विकास बजेट नगण्य भएकाले सरुवामा आर्थिक पक्ष खासै जोडिने गरेको छैन । संघीय मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने मुख्य काममध्ये कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन हो । मुलुकभरका निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय निकायको प्रशासनिक नेतृत्व कति अस्थिर छ? सचिवहरूको सरुवालाई एउटा ‘इण्डिकेटर’ को रूपमा लिन सकिन्छ ।
मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व विशेषतः दैनिक कर्मचारीको व्यवस्थापनमै व्यस्त भएको देखिन्छ । मन्त्री र सचिवबीच समन्वय नभएको अवस्थामा सरुवाको विषय आउने गरेको संघीय मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले बताए । कतिपय सचिवहरू त संघीय मन्त्रालयमा बस्नै नचाहेर पनि आफैँ सरुवा माग्ने गरेका छन् ।
‘बजेट धेरै भएको र आर्थिक चलखेल गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका सचिवहरू संघीय मन्त्रालयमा बस्न रुचाउँदैनन् । उनीहरूको पहुँच पनि सिधै प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवसँग हुने भएकाले मन्त्रीलाई गन्दैनन्,’ मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका एक कर्मचारीले उदाहरणसहित विगत सुनाए ।
मन्त्री र सचिवको कुराकानी किन मिल्दैन? वा सचिवहरू किन तीनै महिनामा सरुवा हुन्छन्? वा सरुवा गरिन्छ? सरुवाको कारण मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिएको अस्थिरताको असर मुलुकभरिकै कर्मचारी प्रशासनमा पर्छ कि पर्दैन? प्रशासनिक क्षेत्रमा उठेका यी र यस्ता प्रश्न वर्षौँदेखि अनुत्तरित छन् ।
यसको सही जिम्मेवारीपूर्वक जवाफ दिने निकाय नै देखिएको छैन । सांसद तथा पूर्व संघीयमन्त्री भानुभक्त जोशी प्रशासनिक अस्थिरताको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूले नै लिनुपर्ने बताउँछन् । आफू मन्त्री भएका बेला राजनीतिक नेतृत्वबाटै सरुवा दबाब आउने गरेको संकेत गर्दै उनले भने, ‘विधि र पद्धति बसाल्न नखोज्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा सरुवा नै मुख्य काम जस्तो भएको छ । विशेष परिस्थिति बाहेक कुनै पनि सचिव सरुवा भएपछि त्यो ठाउँमा कति समय बस्ने हो यकिन हुनुपर्छ । सबै कर्मचारीले आफ्नो सरुवा कुन विधिबाट हुन्छ भन्ने अनुमान पहिल्यै गर्न सके मात्र विधि बस्न सक्छ ।’
प्रशासनिक स्थिरताको माध्यमबाट सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयका सचिवहरू नै तीन–तीन महिनामै फेरिने प्रवृत्तिले प्रशासनिक अस्थिरतालाई मलजल गरेको विज्ञहरूको टिप्पणी रहेको छ । २०७९ को निर्वाचनपछि दुई वर्षमा संघीय मन्त्रालयका चार जना मन्त्री फेरिएका छन् ।
यस अवधिमा सचिवहरू अर्जुन प्रसाद पोखरेल, कृष्णहरि पुष्कर, विनोद प्रकाशसिंह, मुकुन्द निरौला, भरतमणि सुवेदी र रविलाल पन्थले मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । पछिल्लो दुई वर्षमा एक जना सचिवको कार्यकाल चार महिना रहेको छ । यस अवधिमा मन्त्री पनि चार जना फेरिएका छन् । एक जना मन्त्रीको काम गर्ने अवधि ६ महिना रहेको छ । २०७९ पछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा अमनलाल मोदीले ६ महिना २६ दिन संघीय मन्त्री बन्ने अवसर पाए । यस अवधिमा दुई जना सचिव बेहोरेका मोदी अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, ‘सहसचिवभन्दा तलको प्रशासनिक अधिकार अधिकृतदेखि सचिवसम्म निहित हुन्छ । खासमा सरुवामा मन्त्रीको अधिकार नै हुँदैन ।’
विशेषतः सरुवामा राजनीतिक शक्तिको भनाइ र दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मन्त्री र सचिवबीच टकराब हुने अनुभव उनको रहेको छ । मन्त्री र सचिवबीच समन्वय नहुँदा मुख्य विवाद सरुवामा हुने उनी बताउँछन् । आफ्नो कार्यकालमा ‘सिष्टम’ बनाएर सरुवा गरेको दाबी उनको रहेको छ । मोदी मात्र होइन हरेक मन्त्री र सचिवले यस्तै दाबी गर्दै आएका छन् । एक पूर्व सचिवले भने, ‘राजनीतिक दबाबकै कारण नीतिगत सुधार कहिल्यै भएको देखिँदैन ।’ मन्त्रालयको उद्देश्य नै नबुझी मन्त्री नै कर्मचारी सरुवामा लागेपछि विवाद आउनु स्वाभाविक भएको उनी सुनाउँछन् । विशेषतः स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा सबैभन्दा धेरै विवाद र राजनीतिक दाउपेच चल्ने गरेको उनले बताए । यसमा सचिवहरूको फर मत आउने बितिक्कै मन्त्रीसँग जोडिने गरेको छ । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘सचिव सुवेदी र मन्त्री गुप्ताबीचको विवाद पनि यही हो । बोलचाल नै बन्द हुन थालेपछि सचिव सुवेदीलाई सरुवा गरिएको हो ।’
मन्त्री र सचिवबीचको असमझदारी प्रशासनमा नीतिगत सुधारका लागि मनमुटाव हुने गरेको छैन । मन्त्रालयका एक सहसचिव प्रश्न गर्छन्, ‘के को नीतिगत सुधार, अहिलेसम्म कुन सचिव र मन्त्रीले गरेको सुधारको कामको प्रभाव के देखिएको छ?’ विशेषतः मन्त्रालयमा प्रशासनिक सुधार भन्दा पनि सबैजसो मन्त्री, सचिव र कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापनमै व्यस्त रहेको देखिन्छ । प्रशासनविद् डा. दामोदर रेग्मी सरकार फेरिने बितिक्कै सचिव फेर्ने प्रवृत्तिले जनतालाई दिनुपर्ने सुशासन नै कमजोर हुने बताउँछन् ।
‘लोकसेवाले छनोट गरेका कर्मचारी नै सचिव हुने हुन्,’ रेग्मीले भने, ‘काम लगाउन नसक्नु मन्त्रीको पनि कमजोरी हो । सचिवले पनि मन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्नुपर्छ ।’ उनले सरुवामा गलत प्रवृत्तिको विकास भएको बताए । रेग्मीले नीतिगत र सुधारका कुरामा मनमुटाब भएका कारण सचिवहरूको सरुवा भएको प्रायः नसुनेको बताए । सरुवा व्यवस्थित बनाउन गत असोज ६ गते मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको सचिवहरूको बैठकको निर्णय नम्बर ७ को (ङ) मा सरुवा व्यवस्थित गर्न संघीय मन्त्रालयले कार्य योजना बनाएर १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार हेर्ने सचिवलाई १५ दिनभित्र पेस गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर निर्णय भएको चार महिना बित्यो । तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले मन्त्रिपरिषद्ले केही झन्झटिला कार्यविधि र कार्य योजना खारेज गर्ने निर्णय गरेकाले अहिले उक्त विषय थाँती रहेको बताए । दुई साताभित्र पेस गर्नुपर्ने सरुवा व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव तयार नै नभई बीचैमा तुहिएको छ ।
‘कार्यविधि बनाउनसमेत समयमा नसक्ने मन्त्रालयले सचिव र मन्त्री फेरिएको फेरियै गरे पनि अन्य नीतिगत सुधार गर्ने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ?’ मन्त्रालयकै एक उपसचिवले भने । त्यसैले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा जोसुकै आए पनि जागिरे मनस्थिति मात्र देखिएको मन्त्रालयका सहसचिवहरू बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले २०७५ सालमा संसद्मा पेस गरेको संघीय निजामती विधेयक अहिलेसम्म पनि ऐनको रूपमा आउन नसक्नु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो,’ ती सहसचिवले भने । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा ७ वर्षदेखि अढाई सय स्थानीय तह निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । समायोजनमा भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । सचिव–मन्त्री फेरिने तर काम गरे नदेखिने भएकाले नै राजनीतिक नेतृत्वको पनि आलोचना बढेर गएको हो ।
दुई वर्षको अन्तरालमा दुई साताअघि छैटौँ सचिवको रूपमा निर्वाचन आयोगबाट सरुवा भएर संघीय मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका सचिव रविलाल पन्थ आफूले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको बताउँछन् । उनले कर्मचारीले सरुवा माग गरेको निवेदन केही दिन अध्ययन गरेर मात्र मासिक रूपमा निश्चित दिनहरूमा मात्र सरुवा गर्ने थिति बसाल्न खोजेको बताए । सरुवा व्यवस्थित गर्ने उद्घोष नयाँ आउने हरेक मन्त्री र सचिवले गर्दै आएका छन् । तर मन्त्रालयले गत २०८१ असार २५ मा अन्तिम छलफल गरी सुझावका लागि प्रदेश र अन्य मन्त्रालयमा पठाएको सरुवा, काज तथा कामकाजसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा पनि अहिले गायब छ ।
उक्त मस्यौदा साउन ७ को सचिवस्तरीय बैठकबाट पारित गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तत्कालीन संघीय मन्त्री जोशीको सक्रियतामा मापदण्ड बनाइएको थियो । असारको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, संघीय मामिला मन्त्री र सचिव फेरिएपछि मापदण्ड रोक्ने बलियो बहाना बनेको छ । ‘त्यो मापदण्डमा के छ हेर्न भ्याएको छैन,’ सचिव पन्थले भने, ‘ सुधारको प्रयास गर्छु ।’
उनले मन्त्रालयले गर्ने संघीयतासम्बन्धी कामको पनि परिणाम देखिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए । संघीय मन्त्रालय सरुवा मन्त्रालयको रूपमा चर्चा हुने गरेको छ । संघीय मामिला भनिए पनि त्यसको काम प्रभावकारी हुन नसकेको आवाज उठ्दै आएपछि त्यसको सुनुवाइ भएको पाइँदैन ।
पूर्वमन्त्री मोदीले भने, ‘काम जे–जे भए पनि संघीय मन्त्रालयलाई सरुवा मन्त्रालयको रूपमा चिनिन्छ ।’ उक्त मन्त्रालयको मुख्य काम संघीय मामिला र कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी हो । तर संघीय मामिलासम्बन्धी काममा खासै चासो दिएको पाइँदैन ।
