काठमाडौँ — जातीय वा समुदायका आधारमा गरिने भेदभावलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रावधानसहितको गैरसरकारी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभामा सदस्य चन्द्रकान्त (सीके) राउतले उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार गरी दर्ता गराएका हुन् ।

जाति, रङ्ग, क्षेत्र, भेषभूष, राष्ट्रियता वा उत्पतिमा आधारित भेदभाव कसुर र सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भेदभावलाई अपराध घोषित गरी भेदभाव गर्ने कार्यलाई कसुर मान्दै दण्डको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पीडितलाई न्याय र उचित राहत प्रदान गर्न पनि विधेयक आवश्यक परेको राउतले जनाएका छन् ।

नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक समाज रहेकाले सबैको समान अस्तित्व, सम्मानजनक जीवन तथा समान अवसर सुनश्चित गर्नु राज्यको दायित्व रहेकाले विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १०० मा कुनै पनि सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही नियमलाई टेकेर राउतले गैरसरकारी विधेयक ल्याएका हुन् । जाति वा रङ्गलगायतकै आधारमा कसैलाई अपमानजनक शब्दको प्रयोग गर्ने, उचनीच दर्साउने, अपमानजक आचरण गर्ने वा त्यस्तो हाउभाउ र व्यवहार गरे दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

श्रव्यदृश्य सामग्री, लेखरचना, चित्र, आकार, कार्टुन, पोस्टर पुस्तक वा प्रदर्शनलगायत अन्य कुनै पनि तरिकाले त्यस्तो कार्य गरे त्यो कसुर मानिने विधेयकमा उल्लेख छ । रङ्गभेदको विरोध गरेबापत संघसंस्था र व्यक्तिलाई सास्ती दिने कार्यलाई अपराधको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

कसैले त्यस्तो कसुर गरेको थाहा भए पीडितले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन पाउने र त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा छ ।

जाति, रङ्ग वा राष्ट्रियता वा उत्पत्तिका आधारमा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउनेलाई त्यसको आधा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो कसुर गरे निजलाई अन्यलाई भनिएको भन्दा सजायमा ५० प्रतिशत थप हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

भेदभाव गरी कसैको हत्या गरे त्यसमा जातीहत्याको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । कसैलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति हुने गरी चोट पुर्‍याए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा छ । यसअघि १४ सांसदले संयुक्त रूपमा मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको गैरसरकारी विधेयक गत साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए ।