काठमाडौँ — जनमत पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य सीके राउतले सोमबार संसद् सचिवालयमा ‘जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव (कसूर र सजाय) विधेयक’ दर्ता गराए । संविधानको मौलिक हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्दै जातीय तथा रंगभेदजन्य भेदभावलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा स्थापित गर्न उक्त विधेयक प्रस्ताव गरिएको सैद्धान्तिक अवधारणामा उल्लेख छ ।

सदनमा दुईवटा बाटोबाट विधेयक आउँछन्- सरकार अथवा मन्त्रीहरू (सरकारी विधेयक) र सांसद (गैरसरकारी विधेयक) । नेपालको संविधानको धारा ११० (२) मा अर्थ विधेयक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ । त्यसबाहेकका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सांसदहरूले व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न सक्छन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १०० ले पनि ‘संविधान र यस नियमावलीको अधीनमा रही कुनै पनि सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ’ भन्ने सुविधा दिएको छ । नेपाललगायत संसदीय अभ्यास अपनाएका मुलुकमा गैरसरकारी विधेयकको अभ्यास पाइन्छ ।

गैरसरकारी विधेयकमार्फत सांसदले आफ्नो सिर्जनशीलता प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउँछन् । व्यक्तिगत रुपमै सरकारलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा कानुन निर्माणको आवश्यकताको अनुभूति गराएर दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् । सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा गैरसरकारी विधेयक तयार गरिएको छ भने जनतामाझ थप लोकप्रिय बन्न पाउँछन् । ओझेलमा परेका विषयलाई आमछलफलमा ल्याउने र त्यसको वकालत गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । 

सरकारले मात्रै विधेयकको उठान गर्छ भन्ने दृष्टिकोण स्थापित नहोस् भनेर गैरसरकारी विधेयकको अभ्यास गरिएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । 'सही विषयवस्तु छ र देशका लागि जरुरी छ भने जोसुकैले पनि जनप्रतिनिधिको हैसियतमा विधेयक ल्याउन सकोस् भनेर बाटो खोलिदिएको हो,' कान्तिपुरसँग उनले भने, 'यो बाटोबाट धेरै बलियो र आर्थिक दायित्व हुने विधेयक पारित हुँदैनन् । त्यसका लागि सरकारकै एजेन्डामा चढ्नुपर्छ । तर कतिपय अवस्थामा सरकारले आँट गर्न नसकेको विषयमा आमप्रतिक्रिया जान्ने उद्देश्यले 'पानीमा ढुंगा फालेर' तरंग बुझ्नका लागि पनि यसको प्रयोग गरिन्छ ।'

सबै संसदीय व्यवस्थामा कानुन निर्माणको मूल तरिका गैरसरकारी विधेयक नभएको अधिकारीको भनाइ छ । संविधान र नियमावलीले परिकल्पना गरेको, विश्वव्यापी अभ्यासमा रहेको र व्यक्तिगत रुपमा सांसदलाई अनेकौं फाइदा हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भने गैरसरकारी विधेयकको अभ्यासमा कमी आउँदै गएको पाइन्छ ।

कुन संसद्‌मा कति गैरसरकारी विधेयक ?

२०१६-१७ को संसदीय कालखण्डमा कुनै पनि गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको पाइँदैन । २०४८ पछिको संसदीय व्यवस्थामा भने फाट्टफुट्ट गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका छन् । जस्तो कि, २०४८-५१ को अवधिमा १३७ वटा सरकारी विधेयक दर्ता हुँदा २५ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । संघीय संसद् सचिवालयले २०७९ मा गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कुनै पनि गैरसरकारी विधेयक पारित हुन भने सकेनन् ।

त्यस्तै, २०५१ देखि २०५६ को अवधिमा १२६ वटा सरकारी र १९ वटा दर्ता भएका थिए । १९ मध्ये ३ वटा गैरसरकारी विधेयक भने पारित भएका थिए । नेपालको संसदीय इतिहासमा गैरसरकारी विधेयक पारित भएको उदाहरण पनि यही तीन वटा मात्रै हो । 

यसक्रममा डा. शंकरप्रसाद उप्रेतीले दर्ता गरेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक, २०५२, महेश आचार्यले दर्ता गरेको मानवअधिकार आयोग विधेयक, २०५२ र सुवासचन्द्र नेम्वाङले दर्ता गरेको कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०५३ मात्रै पारित भएर कानुन बनेका छन् ।

२०५६-२०५९ को अवधिमा ११२ वटा सरकारी र १२ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । तर कुनै पनि गैरसरकारी विधेयक पारित भएनन् । 

संसद् सचिवालयको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २०६३ वैशाखमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल (२०६३ वैशाखदेखि पुस मसान्तसम्म) ५१ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भए, कुनै पनि गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएनन् । २०६३ माघमा गठन भएको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को अवधिमा ४० वटा सरकारी र ३ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । तर गैरसरकारी विधेयक भने पारित भएनन् ।

पहिलो संविधान सभा/व्यवस्थापिका संसद (२०६५–२०६९) को अवधिमा १२१ वटा सरकारी र ७ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । दोस्रो संविधानसभा/व्यवस्थापिका/रुपान्तरित व्यवस्थापिका (२०७० देखि २०७४) को अवधिमा १४६ वटा सरकारी र २ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए ।

२०७४ मा गठित संसद्को कार्यकाल (२०७४ देखि २०७९)को अवधिमा १४७ वटा सरकारी र ६ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । तर कुनै पनि गैरसरकारी विधेयक पारित हुन सकेनन् ।

प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालमा दुईवटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भइसकेका छन् । २०८० असोज १२ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले 'औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८०' दर्ता गरेका थिए । उनी स्वयं मन्त्री भएपछि भने सो विधेयक अहिले निष्क्रिय भएको छ । दोस्रो गैरसरकारी विधेयक भने सोमबार सीके राउतले दर्ता गराएका हुन् ।

रहर मात्रै !

फरक-फरक संसदीय कालखण्डमा गरी हालसम्म ७६ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको तथ्यांकमा देखिन्छ । तर, जम्मा तीनवटा मात्रै पारित हुनुले पनि गैरसरकारी विधेयकको ऐन बन्ने सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको देखिन्छ । बरु यस्ता विधेयक सम्बन्धित सांसदको रहर मात्रै भएको प्रतीत हुन्छ । सफलताको कमीले गर्दा नै हुनुपर्छ, पछिल्ला संसद्‌मा यस्ता विधेयक दर्तामै कमी आउन थालेको छ । यद्यपि, बेलाबखत सांसदहरूले विविध विषयमा यस्ता विधेयक दर्ता गर्ने गरेका छन् ।

गैरसरकारी विधेयक व्यक्ति/सांसदले दर्ता गर्ने भएकाले उसको मात्रै सदनमा बहुमत हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । सरकार स्वयं, सत्ता गठबन्धनका पार्टीलगायत सदनमा बहुमत पुग्ने गरी सबै सांसदको सहमति लिन उक्त व्यक्ति/सांसदलाई कठिनाइ हुन्छ । सम्बन्धित सांसदबाहेक अन्यले विधेयकमाथि अपनत्व नै लिइँदिँदैनन् ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि सामान्यतयाः उक्त व्यक्ति/सांसद सदस्य हुँदैन । सदनको कार्यसूची निर्धारण गर्ने ठाउँमा उसको प्रतिनिधित्व नहुने भएकाले विधेयक अघि बढाउन झक्झक्याउने अवस्था बन्दैन । सभामुखले पनि गैरसरकारी विधेयकमाथि छलफल चलाउन र त्यसलाई अघि बढाउनका लागि अग्रसर भएको पाइँदैन ।

सदनमा सरकार वा सरकार पक्षीय पार्टीहरूको दबदबा रहन्छ । त्यसैले उनीहरूको प्राथमिकतामा गैरसरकारी विधेयक खासै पर्दैन । मुख्यतः सरकार स्वयंले ल्याएका विधेयकले नै ऐनमा रुपान्तरण हुनका लागि महिनौं र वर्षौं गुजार्नुपर्ने स्थितिमा गैरसरकारी विधेयक ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक नै जस्तो देखिन्छ ।

अघिल्लो संसद्‌मा 'गाँजा खेती (व्यवस्थापन) विधेयक, २०७६' दर्ता गरेका शेरबहादुर तामाङले गैरसरकारी विधेयक अघि बढाउने वा नबढाउने जस्ता विषयमा सभामुखको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँछन् । संसद्ले बिजनेस नभएको बेलामा त्यस्ता विधेयकमाथि छलफल चलाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।