काठमाडौँ — सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले अदालतका न्यायाधीशहरूले तथ्य र प्रमाणका आधारबाट नभई बहकिएको भीडबाट निर्देशित भएर फैसला गर्न लागेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको आइतबारको बैठकमा न्याय परिषद्को सदस्यमा सिफारिस दामोदर खड्काको सुनुवाइका क्रममा एमालेका मुख्य सचेतकसमेत रहेका बर्तौलाले न्यायपालिकाले गरिरहेका फैसलामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् ।

न्यायाधीशहरूले फैसला गर्दा तथ्य र प्रमाणमा नटेक्ने, संविधानको भावनाभन्दा बाहिर जाने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने, विकास र समृ‌द्धिसँग जोडिएका विषयमा गलत फैसला गर्ने गरेको बर्तौलाको आरोप थियो । कुन तहका न्यायालयले त्यस्ता फैसला गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट उल्लेख नगरेका बर्तौलाले जिल्ला अदालतभन्दा पनि उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका फैसला कमजोरी आइरहेको बताएका थिए । 

न्यायाधीशले गर्ने फैसलाले जनतामा न्यायालयप्रति अविश्वास बढ्दै गएको बर्तौलाको भनाइ थियो । 'अहिले न्यायलयभित्र कस्तो भयो भने न्यायाधीशहरूले बेन्चबाट मुद्दाको फैसलाको क्रममा उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारबाट होइन, त्यसको जगबाट होइन, झ्यालबाट यसो बाहिर हेरेर माहोल के छ भनेर, मेरो छालामा कहींकतै रङ पो पोतिन्छ कि भनेर, त्यस प्रकारले त्रसित भएर, न्यायाधीश स्वयंले बेन्चबाट छाला जोगाउनका लागि उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारबाट होइन बहकिएर, भीडबाट निर्देशित भएर फैसला हुन थाल्यो,' बर्तौलाले प्रश्न गरे, 'अनि कसरी न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन्छ ? कसरी न्यायालयप्रति नागरिकको भरोसा वृद्धि हुन्छ ?'

न्यायालयमा नागरिकहरू जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति (लाइफ, लिबर्टी र प्रपर्टी)को संरक्षण होला भनेर पुग्ने गरेको तर न्यायाधीशहरूबाट त्यो भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको बर्तौलाको भनाइ थियो । अदालतकै कारण न्यायालयप्रति जनताको धारणामा कमी भएको उनले बताए ।

'अहिले न्यायलयप्रतिको भरोसा एकदमै डगमगाएको छ, यो गम्भीर विषय हो । आज विशेष गरी जुडिसियरीबाट लाइफ, लिबर्टी र प्रपर्टीको संरक्षण हुनुपर्छ, यहिँनेर प्रश्न छ । आम नागरिकको यहीँनेर प्रश्न छ,' उनले खड्कालाई सोधे, 'तपाईंले न्याय परिषद्को सदस्य हुँदै गर्दा मैले यो ठाउँबाट लाइफ, लिबर्टी र प्रपर्टीको संरक्षणमा न्यायालयले गम्भीरताका साथ निर्णय गर्छ, न्यायपरिषदले भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता यहाँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ?'

न्यायपालिकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बिर्सेर फैसला गर्दै आएको पनि बर्तौलाको भनाइ थियो । संसद्ले कानुन निर्माण गर्ने, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र कानुनी प्रश्न उठेको सन्दर्भमा न्यायालयले त्यसको निरुपण गर्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त रहेको छ । तर, न्यायालयले भने व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानुन संविधानको भावना विपरीत गएर खारेज गर्दैं आएको बर्तौलाको भनाइ थियो । 'व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्छ, न्यायपालिकाले कानुनी प्रश्नहरूको निरुपण गर्छ तर आज विधायिकीको कानुन बनाउने अधिकारमाथि नै 'तिमीले यो बनाउन पाउँछ/पाउँदैनौं' भनेर निर्देशित गर्ने र बनाएका कानुनहरू पनि अवैध गर्ने, खारेज गर्ने, त्यो पनि संविधानको स्प्रिटभन्दा बाहिर गएर,' बर्तौलाले भने, 'विकास, समृद्धिसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई सर्वोच्चले एकपछि अर्को अस्वीकार गर्ने, खारेज गर्ने, कानुनी प्रबन्ध हटाउने, रोक्ने काम गरिरहेको छ ।'

अदालतबाट भइरहेका यस्ता कार्यले जनमानसमा नकरात्मक धारणा बनिरहेको बर्तौलाको भनाइ थियो । 'समृद्धिका लागि बनेका कानुनी प्रबन्धलाई रोक्ने कुरा संविधानको धारा ५ विपरीत हुन्छ । यस प्रकारको फैसला हुने विषयहरूलाई न्यायाधीशहरूका सन्दजर्भमा कसरी हेरिनुपर्छ ?,' उनले प्रश्न गरे । अदालतले गरिरहेका यस्ता कार्यले संविधानको व्यवस्थालाई चुनौती दिने फैसला भएको उनको भनाइ थियो ।

'नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्,' संविधानको धारा ५ मा व्यवस्था गरिएको छ, 'राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।' समृद्धिका लागि भएका कानुन खारेज गर्ने न्यायालयको कार्य राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको बताउँदै बर्तौलाले न्याय परिषद्को सदस्यमा सिफारिस खड्काको उत्तर माग गरेका थिए ।

न्यायालयबाट हुने यस्तै कार्य रोक्नका लागि संविधानले नै न्याय परिषद्को व्यवस्था गरेको भन्दै बर्तौलाले त्यहाँ नियुक्त भएर जाने व्यक्तिहरू त्यस्ता कार्य रोक्नका लागि गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले न्यायालयबाट आगामी दिनमा त्यस्ता कार्य हुने छैनन् र हुन दिने छैन भनेर आस्वस्त पार्न खड्कालाई आग्रह गरेका थिए ।

त्यस्तै, न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा पनि बर्तौलाले प्रश्न उठाएका थिए । कसैले चाहेका अवस्थामा नै कोही क्षमता नभएका व्यक्ति पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको उनले बताए । क्षमतावान न्यायालय बन्नका लागि क्षमता भएका व्यक्तिहरू नै न्यायाधीश छनोट हुनुपर्ने उनले बताए । 'कसैको चाहनाबाट फलानो मान्छे न्यायाधीश भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराबाट मात्रै प्रभावकारी न्याय निरुपण हुन सक्दैन । क्षमतावान न्यायालय बन्नका लागि त्यस प्रकारको न्यायाधीश नियुक्ति पनि हुनुपर्ला,' उनले भने । 

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमध्ये सबैभन्दा क्षमतावान न्यायाधीश जिल्ला अदालतका हुन् कि भन्ने चर्चा हुन लागेको बर्तौलाले बताए । 'जिल्ला तहका न्यायाधीशहरू कामप्रति उहाँहरू बढी जवाफदेही हुने, बढ्ता कम्पिटेन्ट पनि छन् भन्ने बाहिर सुन्नमा आउँछ । त्यहिँ तहमा उच्च र सर्वोच्च अदालतको छैनन् भनेर प्रश्न सोध्न थालिएको छ,' बर्तौलाले भने, 'सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको चाप हेर्ने हो भने संख्याका हिसाबले फर्छ्यौट हुनेको संख्याभन्दा दर्ता हुने मुद्दाको संख्या बढ्न थाल्यो । यो विषय त गम्भीर कुरा हो । मान्छे जीवनभर, बाचुन्जेलसम्म पनि मुद्दामा अडेको छ, अडेको छ । मृत्यु भएपछि सम्बन्धित मुद्दाको फैसला हुन्छ । अनि यसमा जवाफदेही को हुनुपर्ने हो ?'

बर्तौलाले न्यायालयमा देखिएका यी तमाम समस्याको समाधानका लागि न्याय परिषद्ले के गर्नुपर्ने हो ? र न्याय परिषद्को सदस्यमा नियुक्त भइसकेपछि कसरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने योजना रहेको छ भनेर खड्कालाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा खड्काले छिटो, छरितो न्याय सम्पादनका लागि परिषद सदस्यको रूपमा पहल र सहजीकरण बताएका थिए । 

खड्काले न्याय सम्पादन जनसरोकारको विषय भएको र अदालतप्रति जनआस्था वृद्धि गर्ने जिम्मेवारी न्यायाधीशहरूकै भएको बताएका थिए । उनले भने, 'न्याय सम्पादनको कार्य आम जनसरोकारको विषय रहेकाले अदालतप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने मुख्य व्यक्ति न्यायाधीश नै हुनुपर्दछ ।' उनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र वस्तुपरक बनाउनुपर्ने पनि बताए । न्यायाधीश सिफारिसका कानुनी आधारलाई थप वस्तुपरक तथा पारदर्शी बनाउनेतर्फ आफूले प्रयास गर्ने पनि खड्काले जवाफ दिएका थिए ।