काठमाडौँ — संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुँदै छ । यस अधिवेशनमा करिब ३० विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी सरकारले गरेको छ । यसअघि नै दर्ता भएका २३ विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । केही साताअघि जारी गरिएका ६ अध्यादेश पनि संसद् बैठकको पहिलो दिनमै दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ । 

सरकारले ल्याएका अध्यादेशका कारण संसद् बैठक सुरुदेखि नै पेचिलो हुने देखिएको छ । सरकारले संसद् अधिवेशन धकेलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध गर्ने तयारीमा प्रतिपक्षी दल रहेका छन् । सरकार भने अध्यादेशलाई जतिसक्दो छिटो पारित गराउने रणनीतिमा छ । प्रतिपक्षी दलबाट चर्को विरोध आउने अनुमान गरेरै प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशको बचाउ गर्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । 

सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको दिनमै पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । 

त्यहीअनुसार ६ अध्यादेश शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा ‘टेबल’ गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए । दुवै सदनले स्वीकार नगरे वा सदनको बैठकले त्यसमाथि कुनै निर्णय नलिए सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

प्रतिपक्षी दलले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना सदनमा दर्ता गराउने तयारी गरेका छन् । ‘संसद्मा रहेको विधेयक फिर्ता नगरी अध्यादेश ल्याइएको छ । यसरी अध्यादेश ल्याउनु संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत हो,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘सरकारको गलत क्रियाकलापविरुद्ध सशक्त रूपले सदनमा प्रस्तुत हुन्छौं ।’ प्रतिपक्षी दलहरूले महँगी र भ्रष्टाचार जस्ता विषय पनि उठाउने तयारी गरेका छन् । 

सत्तारूढ एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सरकारले जारी गरेको अध्यादेशप्रति विपक्षी दलले असंवैधानिक वा गैरराजनीतिक व्यवहार देखाए प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । ‘अध्यादेशलाई लिएर विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन्, अध्यादेश अस्वीकार गरेर जाने आधारहीन र तर्कहीन कुरा गरिरहेका छन् । जनतामा भ्रम छरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘भ्रमलाई चिर्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ ।’ उनका अनुसार अध्यादेशसम्बन्धी प्रस्तावलाई माघ २४ सम्म पारित गरिसक्ने तयारी छ । अध्यादेश पारित भएपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सदन प्रवेश गर्छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारी ठगीमा भएको छानबिनमा सरकार पूर्वाग्रही ढंगले अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै विरोध गर्ने भएको छ । ‘सहकारी छानिबनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका व्यक्तिलाई सरकारले दुईथरि व्यवहार गरेकाले त्यसको प्रतिवाद हुन्छ,’ प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने । अध्यादेशका सवालमा विपक्षीहरूको एउटै मत रहने उनले बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेकामाथि दमनमा उत्रिएको उल्लेख गर्दै संसद्मा त्यसको प्रतिवाद हुने बताए । ‘ताप्लेजुङको मुकुम्लुङमा शान्तिपूर्ण भएको प्रदर्शनमा सरकारले चर्को दमन गरेको छ’ उनले भने, ‘सरकार अधिनायकवादी र निरंकुश बाटामा अघि बढेको छ । हामी त्यसको सशक्त विरोध गछौं ।’

मधेशकेन्द्र्रित दलहरूले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर मधेशी, जनजाति र आदिवासी समुदायलाई विस्थापित गर्न खोजेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले बताए । ‘सरकारले जारी गरेका अध्यादेशमध्ये सबैभन्दा गम्भीर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ उनले भने । दुवै सभाको बैठक अपराह्न १ बजेका लागि बोलाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको पाँचौं र राष्ट्रिय सभाको १७ औं अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो । संसद् बैठक साढे ४ महिनापछि बस्न लागेको हो । संघीय संसद्का दुवै सभाको अघिल्लो अधिवेशन भदौ ३१ मा अन्त्य भएको थियो । पहिलो दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित सबै दलका प्रमुख नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची बनाइएको छ । अघिल्लो अधिवेशनको समापनयता सरकारबाट भए गरेका मुख्य कामकारबाहीबारे सदनलाई जानकारी दिने कार्यसूची पनि छ । 

सरकारले गत महिना सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि ल्याइएको थियो । 

हिउँदे अधिवेशनमा संसद्लाई ‘बिजनेस’ विहीन नबनाउने सरकारको तयारी छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनकै रूपमा अघि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको बताए । ‘संसद्मा रहेका सबै विधेयक सहमति जुटाएर फटाफट अगाडि बढाइनेछ । नयाँ विधेयक पनि सरकारले संसद्मा पठाउँदै छ,’ उनले भने, ‘६ अध्यादेश संसद्मा पठाइसकिएको छ । केही दिनमै त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराइनेछ ।’ सरकारले हिउँदे अधिवेशनका लागि ६ वटा नयाँ विधेयक संसद्मा पठाइसकेको छ । पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक गत महिना नै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेका छन् । सामाजिक सञ्जाल विधेयक मंगलबार राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक मंगलबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । संसद्का प्रवक्ता गिरीका अनुसार नयाँ दर्तापछि संसद्मा रहेका विधेयकको संख्या ३० पुगेको छ । त्यसमध्ये दुईवटा गैरसरकारी विधेयक हुन् । 

प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा १५ र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा ४ विधेयक छलफलमा छन् । ३ वटा विधेयकको प्रतिवेदन समितिबाट तयार भएर सदनमा पेस हुन मात्र बाँकी छ । कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले दुई दर्जनभन्दा बढी विधेयक विभिन्न मन्त्रालयबाट संसद्मा जान लागेको बताए । ‘नयाँ केही विधेयक संसद्मा पुगिसकेका छन्, केही प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने, ‘हिउँदे अधिवेशनले कानुन निर्माणको सन्दर्भमा प्रशस्त काम पाउँदै छ ।’

न्यायालय, बौद्धिक सम्पत्ति, निकासी–पैठारी, पर्यटन, चलचित्र, पशु चिकित्सा, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा, मेलमिलाप, बालबालिका, निर्वाचन व्यवस्थापन, अपराध संहिता र देवानी संहिता संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पठाउने तयारी रहेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र ख्वप विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई पनि कानुन मन्त्रालयले तर्जुमा सहमति दिइसकेको छ । तिनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर छिट्टै संसद् लगिँदै छ । यस्तै, सञ्चार, खानी तथा खनिज पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, विज्ञान प्रविधि, नवप्रवर्तन, उच्च शिक्षा, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप, स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विधेयक पनि हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी छ ।