काठमाडौँ — संविधान संशोधनको कार्यभार अघि बढाउन कार्यदल गठन गर्ने बताएका सत्तारुढ दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले घोषणाको महिना दिन बितिसक्दा पनि कार्यदल गठन गर्न सकेका छैनन् । जबकि दुई ठूला दलले संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा अघि सारेरै सरकार निर्माण गरेका थिए ।
संविधान संशोधनको मूल एजेन्डा बनाएर कांग्रेस र एमालेले असार १७ गते मध्यराति सत्ता सहकार्यको ७ बुँदे सहमति गरेका थिए । यही सहमतिलाई अघि बढाउन भन्दै राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरेको दुई दलले पुस ११ गते कार्यदल बनाउने निर्णय गरेका थिए ।
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि नै सुरु हुँदैछ । संसदीय समितिमा रहेका विधेयक र अध्यादेशलाई द्रुत गतिमा पारित गर्न सरकारले सक्रियता बढाइरहे पनि दुई दलीय गठबन्धनले संविधान संशोधनको विषयमा छलफलसम्म अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
संविधान संशोधन, विधेयकका अध्ययन र संसदीय समितिमा अड्किएका विधेयकलाई छिटो छरितो अघि बढाउने दिशामा काम गर्न भनेर संयन्त्रले तीन वटा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । अरु दुई कार्यदलले नयाँ विधेयक र संसदीय समितिहरूमा अड्किएका विधेयकहरूमा काम गरिराखे पनि संविधान संशोधनका लागि घोषणा गरिएको कार्यदलमा भने सदस्य नै तोक्न सकेका छैनन् ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सैद्धान्तिक रूपमा दुई दलबीच कार्यदल बनाउने निर्णय भइसकेको र केही दिनभित्रै सदस्य चयन हुने बताए । ‘सुरुको चरणमा दुई दलको मात्रै कार्यदल बनाएर छलफल सुरु गर्ने सहमति भइसकेको छ । कार्यदलमा को–को रहने भन्ने कुरा निष्कर्षमा पुगेको छैन,’ लेखकले भने, ‘यसलाई पनि हामी तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउँछौं ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले संविधान संशोधन सर्वपक्षीय सहमतिमा आधारमा गर्नुपर्ने भएकाले यसमा हतारो नदेखाइएको बताए । उनले सत्तारुढ दुई दलबीच गठन भएको कार्यदलले संशोधन गर्ने एजेन्डा तय गरेपछि त्यसलाई लिएर अन्य दलसँग छदलफल हुने बताए । ‘सैद्धान्तिक रूपमा दुई दलबीच कार्यदल बन्ने कुरा समझदारी भइसकेको विषय हो, केही दिनित्र प्रतिनिधिहरू पनि पठाउने काम पनि हुन्छ । संसद्को कार्यकाल साढे दुई वर्ष अझै बाँकी रहेकाले हतारो नगरेको पनि हो,’ उनले भने,‘कुन-कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरामा छलफल भएको छैन । कार्यदलले पूर्णता पाउनसाथ छलफल सुरु हुनछ । पहिलो चरणमा सत्तारुढदल बीच छलफल गरेपछि अन्य दलसँग छलफल गर्छौं ।’
दुई दलबीच असार १७ गते सत्ता सहकार्यका लागि निर्माण गरिएको सात बुँदे सहमतिको मुख्य विषय नै संविधान संशोधनको विषय थियो । सहमतिको २ नम्बर बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’ भनेर उल्लेख गरेका छन् ।
सरकार गठनको साढे ६ महिना बितिसक्दा समेत यस विषयमा छलफलसम्म अघि बढेको छैन । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रतिपक्ष दलहरू बिच्किएको र राष्ट्रियसभामा सत्ता गठबन्धनको पक्षमा दुई तिहाई पुग्ने अवस्था नभएकाले पनि ढिलाइ भइरहेको हो । ‘छलफल सुरु गरे पनि आजको भोलि संविधान संशोधन हुने अवस्था छैन । प्रतिपक्ष दलहरू सहमतिमा नआउँदा राष्ट्रिय सभाबाट संविधान संशोधनका लागि आवश्यक अंकगणित पुग्दैन । त्यसैले हतारो नगरौं भन्ने पनि हो,’ उनले भने ।
