अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय नेकपा एसको निर्णय

माघ १७, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

The decision to oppose the ordinance is the decision of the CPN S

काठमाडौँ — नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको सचिवालय बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टीका उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनले सरकारले मुठीभर व्यक्ति र व्यवसायीहरुको लागि सरकारले काम गरिएको भन्दै त्यसको विरोधमा संर्घषका कार्यक्रमहरु गर्ने तयारी गरेको बताए । 

उपमहासचिव भट्टराईले सरकारले अध्यादेशमार्फत कालोबजार ऐनलाई तोडमोड गरी २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खान नपाउने ऐन खारेज गरेको बताए । उनले सरकारकै कारण बजारमा सिमेन्ट लगायत अन्य वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गरे ।

‘सरकारले ल्याएको अध्यादेश जस्तो देखिन्छ । तर कालोबजार ऐनलाई तोडमोडल गर्‍यो । २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खान नपाउने ऐन खारेज गर्नेबित्तिकै बजारमा सिमेन्टको मूल्य उच्च रुपमा बढेको छ । मुठ्ठीभर व्यक्ति र व्यवसायीहरुको लागि सरकार लागि परेको हुनाले त्यसको विरुद्धमा पार्टी जानुपर्छ भनेर लागेको छ । भूमिहीन किसानलाई घरबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संरक्षित क्षेत्रका जमिनसमेत सरकारको नाममा ल्याएर त्यो जग्गालाई व्यक्ति , समूह  र उद्योगलाई  दिने खेल भएको छ । गिरीबन्धु जस्ता जग्गालाई वैध बनाउने कामको विरोध गर्नेछौं,’ उनले भने । 

 नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सदन र सडक दुवैबाट विरोध जनाउने निर्णय भएको पनि बताए । उनले सरकारले संरक्षित क्षेत्रका जमिनसमेत सरकारको नाममा ल्याएर त्यो जग्गालाई व्यक्ति, समूह र उद्योगलाई  दिने र गिरीबन्धु जस्ता जग्गालाई वैध बनाउने कामको विरोध गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरे । 

कान्तिपुर

Link copied successfully