काठमाडौँ — सरकारले गठन गरेको विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले दिएको सुझावलाई लत्त्याउँदै सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर पढ्दै गरेका आवासीय (रेसिडेन्ट) चिकित्सकको विषयमा आइतबार नीतिगत निर्णय लियो । प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा आयोगका सहअध्यक्ष तथा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले यस्तो निर्णय लिएका हुन् ।

यसको विरोधमा अब स्नातकोत्तर पढ्दै गरेका आवासीय (रेसिडेन्ट) चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा देखिन्छन् ।

सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच पछिल्लो ६ महिनायता विवाद चर्किरहेको थियो । विवादको केन्द्रमा थियो, निजी मेडिकल कलेजमा एमडी/एमएस पढिरहेका विद्यार्थीको निर्वाह भत्ता, सेवा सुविधा र श्रम शोषणलगायतका विषय । तर यो विषयमा आन्दोलनरत पक्षलाई विश्वासमा नलिईकन प्रधानमन्त्री आफैं निर्णयका लागि अग्रसर भए ।

सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर पढ्दै गरेका आवासीय (रेसिडेन्ट) चिकित्सकलाई मासिक २५ हजार देखि ३५ हजार मासिक निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयमा एमडी/एमएस पूरा गर्ने चिकित्सकले दुई वर्ष काम गर्ने सर्त गरे निजी मेडिकल कलेजले निःशुल्क अध्यापन गराउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

आवासीय चिकित्सकहरूको आरोप छ- सरकारले गरेको निर्णय निजी मेडिकल कलेजको पक्षमा छ । सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक डा. अरुण उप्रेतीले मासिक निर्वाह भत्ता सरकारी मेडिकल कलेजमा सो सरह ४८ हजार हुनुपर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था भए पनि काम गर्दा श्रम शोषण हुने सम्भावना रहेको बताए । त्यसैले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा लागेको उनले बताए । समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले गरेको निर्णय भर्त्सना योग्य रहेको जनाएका छन् । उक्त निर्णयहरू २४ घण्टाभित्र सच्याउनसमेत माग गरिएको छ । मन्त्रीद्वयको निर्णयले मेडिकल शिक्षामा श्रम शोषण कायमै रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समितिले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीलाई आक्रमण भएपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थियो । त्यही क्रममा आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी वा सो सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि समितिले अघि सार्‍यो । चिकित्सकहरूको ड्युटीको समयलगायत सेवा सुविधाको विषयमा पनि समितिले आवाज उठाउँदै आएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र समितिबीच मासिक सरकारी वा सो सरह (४८ हजार) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सहमति दुई वर्षअघि नै भएको थियो । सहमति कार्यान्वयनका लागि आयोगलाई लेखि पठाउने निर्णय समेत भइसकेको थियो ।

गत भदौमा आयोगले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले तोकिएको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए मात्र स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि निजी मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लियो । आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू प्रतिबद्धता जनाउन तयार भएनन् ।

गत भदौ पहिलो साता आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा सिट निर्धारणका लागि ‘सेल्फ अप्राइजल फाराम’ भर्न आह्वान गर्‍यो । तर मेडिकल कलेजहरूले फाराम नै बुझाएनन् ।  सरकारी र निजीमा करिब ११ सय सिटमा पीजीको पढाइ हुँदै आएको छ । ११ सयमध्ये करिब ७ सय सिटमा निजी मेडिकल कलेजले पढाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि आयोग आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो । चिकित्सकहरूले भने सहमतिअनुसार निर्वाह भत्ता नदिए आन्दोलन गने चेतावनी दिएपछि उक्त विवाद चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा प्रवेश गर्‍यो । आयोगको गत मंसिर ९ गते बसेको बैठकमा निजी मेडिकल कलेजले प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता सम्बन्धी विवाद भएपछि समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

हाल निजी मेडिकल कलेजलाई चिकित्सकलाई मासिक १९ हजार देखि २४ हजारसम्म निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् । निजी मेडिकल कलेजमा दुई वर्ष सेवा गर्ने सर्तमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था चाहिँ नयाँ प्रस्ताव गरिएको हो । विवाद बढ्दै जाँदा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले नै अध्ययन पूरा गरेपछि सरकारीमा जस्तै दुई वर्ष सेवा गर्ने सर्तमा निःशुल्क अध्यापन गराउन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा आवासीय चिकित्सकहरू भने सन्तुष्ट छैनन् । सरकारी अस्पतालमै यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको र निजीमा कानुनको अभाव रहेको उनीहरूको भनाई छ । ४८ हजार निर्वाह भत्ता नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी यसअघि नै उनीहरूले दिँदै आएका छन् ।

लामो समयदेखि जारी यो विवादबीच आइतबार शिक्षा मन्त्रालयको भएको बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सशुल्क स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने आवासीय (रेसिडेन्ट) चिकित्सकलाई मासिक न्यूनतम २५ हजार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयमा आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० र तेस्रो वर्ष ३५ हजार भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । सरोकारवालासँगको राय, परामर्शपछि उक्त निर्णयमा पुगेको मन्त्री पौडेल र भट्टराईले बताएका छन् ।

त्यस्तै निजीमा निःशुल्क स्नातकोत्तर पढ्न चाहने चिकित्सकले पढाई पूरा गरेपछि दुई वर्ष काम गर्ने कबुलियतनामा गर्न सक्नेछन् । दुई वर्ष काम गर्ने सर्तमा भर्ना हुने चिकित्सकले भने सरकारी सो सरह मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता पाउनेछन् । ‘निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययन पश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने’ दुई मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यस्तै आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल एवं प्रचलित श्रम सम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय समेत भएको छ । यी ३ वटा निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउने भनिएको छ । उक्त निर्णय आगामी शैक्षिक वर्ष २०८१/०८२ को ब्याच देखि लागु गर्ने भनिएको छ । मन्त्री भट्टराईले निर्णय कार्यान्वयनका लागि यस सम्बन्धित ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताइन । ऐन संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ ।

सरकारले गठन गरेको विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले दिएको सुझाव सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आवासीय चिकित्सक भने रुष्ट छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव टङ्कप्रसाद बराकोटी संयोजकको कार्यदलले पुस अन्तिम साता स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह तलब भत्ता दिनसमेत सिफारिस गरेको छ । इन्टर्न चिकित्सकलाई आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतले पाउने तलबको ५० प्रतिशत र आवासीय चिकित्सकलाई आठौँ तहको पूरा तलब पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । आठौँ तहको मासिक तलब ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ रहेको छ ।

निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक १८ देखि २४ हजार, इन्टर्न चिकित्सकलाई १० हजारदेखि साढे १३ हजार निर्वाह भत्ता दिने गरेको समितिले जनाएको छ । तोकिएको तबल सुविधा नदिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहलाई निःशुल्क बनाउनसमेत समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम, एमसीएच अध्यययन गर्ने प्रशिक्षार्थीले पूर्णकालीन चिकित्सक सेवा दिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि अध्ययन शुल्क लिन नमिल्ने औँल्याइएको छ ।