विधयेकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइने, कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवानले १६ वर्ष सेवापछि अवकाश लिन पाउने, प्रहरी सहायक हवल्दारदेखि प्रहरी नायव निरीक्षकसम्मले १८ वर्षे सेवाअवधि पछि अवकाश लिन पाउने लगायतका विषय समेटिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विधेयक शाखामा दर्ता भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखा प्रमुख त्रिविक्रम पराजुलीका अनुसार गृहमन्त्रालयबाट आएका दुईमध्ये एउटा विधेयक दर्ता भइसकेको छ भने अर्को विधेयक दर्ताको क्रममा रहेको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै मातहतका निकायमा कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता राख्ने बताएका थिए । उनले शान्तिसुरक्षा, अमनचयन र सुशासनका लागि प्रहरी संगठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमितामा राखेर कानुन परिमार्जन तथा संशोधनलाई अघि बढाएको बताएका छन् ।
प्रहरी ऐन, २०१२ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानहरूलाई समयसापेक्ष, परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा भएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको हो । प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्र र कानूनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैंगिक संवेदनशील, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यवसायिक बनाउन विधयेक ल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवाशर्त सम्बन्धमा आदेश कार्यान्वयन गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यवसायिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको बताइएको छ । शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधयेक ल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विधयेकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइने, कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवानले १६ वर्ष सेवापछि अवकाश लिन पाउने, प्रहरी सहायक हवल्दारदेखि प्रहरी नायव निरीक्षकसम्मले १८ वर्षे सेवाअवधि पछि अवकाश लिन पाउने लगायतका विषय समेटिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्ष र सेवाअवधी ३ वर्ष राखिएको छ भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेर हद ५९ वर्ष र सेवाअवधि ३ वर्ष राखिएको छ ।
'२०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन ६९ वर्षसम्म सारभूत विषयमा नियावलीबाट चलेको थियो । अब विधयेक पारित भए नियमित कामकाजका साथै सेवा प्रवाहमा पनि सहज हुनेछ,' गृहमन्त्री लेखकले भने ।
संसद्मा दर्ता गरिएका विधयेकमा नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, प्रशासन र सञ्चालन, प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ती, काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रहरी सेवाको पदपुर्ती, सरुवा र काज, तलब, बढुवा, भत्ता तथा अन्य सुविधा, उपदान तथा निवृत्तिभरण, आचरण, विभागीय सजाय तथा पुनरावेदन, मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी, प्रहरी विशेष अदालत तथा विदा सहितको व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम प्रहरी संगठनलाई प्रादेशिक क्षेत्राअधिकार तथा प्रदेश प्रहरी सम्म विस्तारसहितको संवैधानिक मर्म अनकूल हुने गरी व्यवस्था गर्न तथा प्रहरी सम्वन्धमा विश्वका अन्य देशहरुले अप्नाएका असल अभ्यास समेत अनुकरण गरी प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी अमन चयन हासिल गर्नका लागि प्रहरी सम्बन्धी विधयेक संसद्मा पेस गरिएको हो ।
