अध्यादेशप्रति आम रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएका छन् : प्रधानमन्त्री ओली

माघ १५, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

There has been generally positive response to the ordinance: Prime Minister Oli

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशप्रति आम रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताएका छन् ।

यही माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आज बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशमा काम गर्ने उचित वातावरण दिन, जनताका सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन र उद्योग–व्यवसाय सुसञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट गरे ।

अध्यक्ष ओलीले विभिन्न अध्यादेशबाट २९ वटा कानुनमा संशोधन गरिएको र छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर स्थायी कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताए । नेपाल सरकारको गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि अध्यादेश जारी भएका थिए ।

एमाले संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा तथ्य र तर्कका आधारमा संयमित र जिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत हुन तथा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सांसदहरुलाई आग्रह गर्दै अरुले गलत आरोप र भ्रम छरेमा रचनात्मक र सशक्त प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिए । उनले राष्ट्रिय एकता, हित, स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताका पक्षमा स्पष्टताका साथ सरकार प्रस्तुत हुने र जनताको सुशासनका पक्षमा नीतिगत स्पष्टता र व्यवहारिकरुपमा दृढताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल दुवै छिमेकी मुलुकसँग साँच्चैको सन्तुलित, मित्रतापूर्ण, आशड्कारहित र पारस्परिक लाभका आधारमा सुदृढ गर्दै लाने र छिमेकीको विकासको लाभ लिने बताए । उनले नेपालले छिमेक सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई देखिने र सुनिने बनाउने पनि जनाए ।

'केही भएन भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि क्षेत्रमा ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ । हामीले सरकारका नेतृत्व गरिरहँदा असाधारणरुपमा काम गर्नुपर्दछ ।  अहिलेको संयुक्त सरकार आगामी निर्वाचनसम्म जानेछ । सरकार आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो भनेर गरिएको प्रचारको कुनै अर्थ छैन,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'श्रीलङ्का र बंगलादेशका उदाहरणका कुरा गरे पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक अरु प्रकारका अराजकताका बाटोबाट परिवर्तनको अपेक्षा सम्भव छैन ।'

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully