मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अधिकार मन्त्रीलाई प्रत्यायोजन
काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्ने अधिकार विभागीय मन्त्रीलाई प्रत्योजन गर्ने गरी सरकारले कार्यसम्पादन नियमावली संशोधनको तयारी थालेको छ । सरकारले गत पुस २६ मा अध्यादेश ल्याएर सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनमा संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ ।
साथै मन्त्रीले पाएको अधिकार सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि मन्त्रिपरिषद्बाट अधिकार प्रत्यायोजन भएअनुसार मन्त्री वा मन्त्रीबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरेबमोजिम राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव वा सोसरह) बाट भएको निर्णयले नेपाल सरकारबाट भएको सरह नै कानुनी मान्यता पाउनेछ ।
कानुनमा भएको त्यही संशोधनअनुसार नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जनाए । ‘कानुनमा गरिएको परिवर्तनअनुसार नियमावली संशोधनको प्रस्ताव तयार भइसकेको छ र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । अध्यादेशबाट ऐनमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाहरु समेटेर नियमावलीको ८ औं संशोधनको तयारी छ । नियमावली संशोधनसँगै अहिले मन्त्रिपरिषद्मै पेस हुँदै आएका धेरै विषयहरुको टुंगो सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लाग्नेछ,’ ती अधिकारीले भने ।
सरकारले गत महिना सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो । संशोधनमार्फत सुशासन ऐनमा मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्नुपर्ने केही कामको निर्धारण गरिएको छ । त्यसबाहेकका अधिकारहरू विभागीय मन्त्रीलाई प्रत्योजन गर्न लागिएको हो ।
ऐनमा गरिएको नयाँ संशोधनसँगै अब नेपाल सरकार वा मन्त्रिपरिषद्बाट सम्पादन हुने भनी उल्लेख भएको विषयलाई मात्रै अब मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ । तीबाहेकका विषयहरूलाई निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजान नपर्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय लिनुपर्ने भनेर सुशासन ऐनले तोकेको बाहेकका विषयमा निर्णयका लागि नेपाल सरकारले मन्त्रीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारको सूची कार्यसम्पादन नियमावलीमा रहनेछ । त्यस्तै, मन्त्रीले आवश्यक अधिकार सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संशोधित ऐनले गरेको छ । कार्यसम्पादन नियमावलीमा मन्त्रीले सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्ने सक्ने अधिकारहरुको विषय पनि समेटिने स्रोतको भनाइ छ । तर, यसअघि नै कुनै कानुन वा कार्यसम्पादन नियमावलीले कुनै अधिकारीलाई निश्चित कार्य सम्पादनको जिम्मेवारी तोकेको रहेछ भन्ने त्यो यथावत् रहनेछ ।
सुशासन ऐनमा तोकिएका अधिकारीले ७ कार्यदिनभित्र आवश्यक निर्णय दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि निर्णय गर्नुपर्ने विषयको प्रकृति हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले उपयुक्त ठहर्याएको समयावधिभित्र निर्णय दिन सक्ने प्रावधान थियो । त्यस्तै, आफूले निर्णय गर्नुपर्ने विषय निर्णय नगरी पन्छाउने अधिकारीलाई माथिल्लो तहबाट चेतावनी दिने तथा स्पष्टीकरण लिनेलगायतका व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । त्यसअनुसारको व्यवस्थाहरू कार्यसम्पादन नियमावलीमा गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले गत पुस २६ गते सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सुधार उद्देश्यसहित विभिन्न २७ वटा ऐनमा संशोधन गरेर चारवटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), निजीकरण (संशोधन), आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन तथा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याइएको हो । विपक्षी राजनीतिक दलरूले संसद्बाट कानुन ल्याउने प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेश ल्याएकोमा सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
