दुई वर्ष काम गर्ने सर्तमा निजी मेडिकल कलेजमा पनि निःशुल्क स्नातकोत्तर पढ्न पाइने
काठमाडौँ — निजी मेडिकल कलेजले सःशुल्क स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने आवासीय (रेसिडेन्ट) चिकित्सकलाई मासिक न्यूनतम २५ हजार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्ष तथा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० र तेस्रो वर्ष ३५ हजार भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेका हुन् । निजी मेडिकल कलेजमा निर्वाह भत्ता विवाद मिलाउन आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीद्वयलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । सरोकारवालासँगको राय, परामर्शपछि उक्त निर्णयमा पुगेको उनीहरूले जनाएका छन् ।
उक्त निर्णय आगामी शैक्षिक वर्ष २०८१/०८२ को ब्याचदेखि लागू हुनेछ । आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारी मेडिकल कलेजसरह मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
आइतबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको बैठकको निर्णयअनुसार निजीमा निःशुल्क स्नातकोत्तर पढ्न चाहने चिकित्सकले पढाइ पूरा गरेपछि दुई वर्ष काम गर्ने कबुलियतनामा गर्न सक्नेछन् । दुई वर्ष काम गर्ने सर्तमा भर्ना हुने चिकित्सकले भने सरकारीसरह मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता पाउनेछन् । ‘निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने’ दुई मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको निर्णयमा भनिएको छ । त्यस्तै आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल एवं प्रचलित श्रम सम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
आयोगको गत मंसिर ९ गते बसेको बैठकमा निजी मेडिकल कलेजले प्रदान गर्ने निर्वाह भत्तासम्बन्धी विवाद भएपछि समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए । हाल निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सकलाई मासिक १९ हजार देखि २४ हजारसम्म निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् । निजी मेडिकल कलेजमा दुई वर्ष सेवा गर्ने शर्तमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था नयाँ प्रस्ताव गरिएको हो ।
विवाद बढ्दै जाँदा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले नै अध्ययन पूरा गरेपछि सरकारीमा जस्तै दुई वर्ष सेवा गर्ने शर्तमा निःशुल्क अध्यापन गराउन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा आवासीय चिकित्सकहरू भने सन्तुष्ट छैनन् । सरकारी अस्पतालमै यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको र निजीमा कानुनको अभाव रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
निर्वाह भत्ता विवाद हुँदा निजी मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण हुन सकेको छैन । सिट नै निर्धारण नगरी आयोगले आगामी साता एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले सरकारीसरह निजीले पनि ४८ हजार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराए मात्र सिट निर्धारण गर्ने सर्त राखेपछि निजी कलेजहरू त्यससम्बन्धी प्रक्रियामा नै सहभागी भएका थिएनन् । त्यसपछि उक्त विषय चिकित्सा आयोगको बैठकमा प्रवेश गरेको थियो ।
