कांग्रेस संसदीय दल : उच्चस्तरीय संयन्त्रबारे थापा र अध्यादेशबारे तीन विज्ञको प्रस्तुति

माघ १३, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

Congress Parliamentary Party: Presentation of three experts on Thapa and Ordinance on high-level mechanism

काठमाडौँ — कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सरकार संचालनका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय संयन्त्रबारे महामन्त्री गगन थापा र अध्यादेशबारे तीनजना विज्ञले प्रस्तुति दिएका छन् । 

संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सरकार संचालनमा सुझाव दिनका लागि गठित एमाले र कांग्रेसको उच्चस्तरीय संयन्त्रबारे सांसदहरूलाई महामन्त्री थापाले प्रस्ट पारेका थिए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार संसद्को हिउँदे अधिवेशन, सरकारले गरिरहेका काम कारबाही र अध्यादेशसँगै उच्च स्तरीय संयन्त्रको आवश्यकताका विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी गराइएको थियो । घिमिरेले बैठकपछि भने, 'गृहमन्त्रीबाट सरकारले गरिरहेका काम कारबाहीहरू र अध्यादेशका विषयमा सांसदहरूलाई प्रस्ट पार्नुभयो । उच्चस्तरीय संयन्त्रको आवश्यकता र त्यसले गरेको कामको बारेमा गगन थापाले प्रस्तुत गर्नुभयो । तीन जना विज्ञहरूले अध्यादेशमा आएका ऐनहरूको अन्तरवस्तुको विषयमा प्रकाश पार्नुभयो । अध्यादेशको आवश्यकता र अध्यादेशका विषयवस्तु तथा समस्याका विषयमा खुलेर छलफल भएको छ ।'

कांग्रेस सांसदहरूलाई प्रताप पौडेल, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल र वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेलले अध्यादेशका विषयवस्तुबारे जानकारी गराएका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनले गठन गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा कानुन सुधार कार्यदलमा रहेका उनीहरूले सुशासन, सेवा प्रवाह र लगानी प्रबर्धनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको विषय सांसदहरूसमक्ष राखेका थिए । अर्थतन्त्रमा समस्या आएकाले तत्काल अध्यादेश ल्याउनुपर्ने विषय उनीहरूले राखेका थिए ।

त्यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलमा संसद्का बैठकमा सबै सांसदहरूको उपस्थिति अनिवार्य गर्नुपर्ने, असन्तुष्टि पार्टीभित्र राख्नुपर्ने र निर्णय मान्नुपर्ने लगायतका विषय राखिएको प्रमुख सचेतक घिमिरेले बताए ।

‘भोलिको बैठकमा सांसदहरूले बोल्ने क्रम सुरु हुन्छ । त्यसपछि मन्त्री र नेताहरूले जवाफ दिनेछन् । पार्टीभित्र धेरै विषयका वादविवाद हुन सक्छन् । बहस र छलफल हुन सक्छन् । त्यस्ता विषयमा आन्तरिक बैठकमा व्यापक गहन छलफल कांग्रेसले गर्छ, गर्न पाइन्छ । नेतृत्वको आलोचना पनि गर्न पाइन्छ तर पार्टीले एउटा निर्णय र निष्कर्ष निकाल्छ । कांग्रेसमा ९५ प्रतिशत निर्णय सहमतिमा हुन्छ । त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसका नेताहरूले बोकेर हिँड्नुपर्ने कर्तव्य सबैको हुन्छ,' उनले भने, 'आन्तरिक रुपमा व्यापक रुपमा छलफल गरौं तर बाहिर गएपछि पार्टीको निर्णयलाई बोकेर हिँड्न पार्टी कार्यकर्ताको धर्म हो । त्यहीअनुसार अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो । बैठक भोलि सकिन्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिकै आधार विधेयक बन्छ । संसदीय लोकतन्त्र भनेको बहुमतिय प्रणाली हो, बहुमतले शासन गर्छ ।’  

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully