काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एकढिक्का भएर संसद्मा आवाज उठाउन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । पार्टी संसदीय दलको शनिबारको बैठकमा पार्टीका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र सांसद एवं पार्टीबाट सरकारमा सहभगी मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा सभापति देउवाले एकढिक्का भएर संसद्मा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका हुन् ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सभापति देउवाले केही असन्तुष्टि भए पार्टीको बैठकमा राख्न र संसद् र बाहिर प्रस्तुत हुँदा व्यक्तिगत नभई पार्टीको रुपमा आफ्ना धारणा राख्न निर्देशन दिएको बताए । बैठकमा मन्त्रीहरूले सरकारमा भएका कामकारबाहीबारे जानकारी गराएका थिए ।
घिमिरेकाअनुसार बैठकमा वर्तमान सरकारको अवस्था, सरकारले गरिरहेका कामकारबाही, संसद्मा प्रस्तुत भएका विधेयक, अध्यादेश र आउने विधेयकका विषयमा गहन रुपमा छलफल भएको बताइएको छ ।
कांग्रेस एकढिक्का भएर एउटै आवाज र एउटै स्वरका साथ संसद्मा प्रस्तुत हुने र बाहिर पनि एकढिक्का भएर प्रस्तुत हुने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक घिमिरेले बताए । आर्थिक पक्षमा तत्काल केही सुधार गर्नुपर्ने भएकाले र मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन केही विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले अध्यादेश ल्याएको कुरा पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले बताएका थिए ।
‘वर्तमान सरकारको अवस्था, सरकारले गरिरहेका कामकारबाही, संसद्मा प्रस्तुत भएका विधेयक, अध्यादेश र आउने विधेयकका विषयमा गहन रुपमा छलफल भयो । नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का भएर एउटै आवाज र एउटै स्वरका साथ संसद्मा प्रस्तुत हुने र बाहिर पनि एकढिक्का भएर प्रस्तुत हुने,' प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने, 'आर्थिक पक्षमा तत्काल केही सुधार गर्नुपर्ने भएकाले र मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन केही विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले यसलाई अध्यादेशको रुपमा ल्याइएको हो । केही समस्या छन् भने संसदीय दलमै कुरा राख्न र संसद अधिवेशनमा एकढिक्का भएर प्रस्तुत हुन सभापतिले निर्देशन दिनुभयो ।’
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले संविधान संशोधनका विषयमा सरकारले गम्भीरताका साथ गृहकार्य थालेको जानकारी दिए । उनले पार्टीबाहेक पनि सरकारको तर्फबाट संविधान संशोधनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम अघि बढाउनेबारेमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले जानकारी गराएको जानकारी दिए ।
‘संविधान संशोधनका विषयमा हामीले गम्भीर गृहकार्य थालनी गरेका छौँ । त्यसमा एएटा छुट्टै संयन्त्र पनि बन्छ । त्यसमाथि पार्टीगत पनि बन्छ । संशोधनका विषयवस्तु हुन सक्दछन् । सरकारबाट पनि एउटा संयन्त्र बनाएर त्यसउपर गम्भीर गृहकार्य गर्ने भन्ने नै हो,' महतले भने, 'धेरै विधेयक संसद्मा धेरै वर्षदेखि पेण्डिङ रहेको र समयमा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्नको लागि अध्यादेशमार्फत छिटो छरितो हुने आशयले ल्याएको कुरा राख्नुभयो । त्यसलाई सबैतिरबाट स्वागत भइरहेको छ । संसद्मा तत्काल नै अध्यादेश प्रस्तुत हुनेछ ।’
प्रवक्ता महतले अध्यादेश, सरकारको स्थितिबारे पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले जानकारी गराएका थिए । विचाराधिन विधेयक संसद्बाट छिटो पारित गर्नेबारेमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
