काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री धवलशमशेर राणाबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ । राणाले पार्टी कार्यकर्ताका प्रस्तुत गरेको ‘राजनीतिक विचार’ मा अध्यक्ष लिङ्देन महाधिवेशनले पारित गरेका निर्णय र विधानविपरीत चलेको, नीति र सिद्धान्तविपरीत माओवादीसँग सहकार्य गरी सरकारमा गएकाले पार्टी लोकप्रियतामा घट्दै गएको दाबी गरेका छन् ।

 शुक्रबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा राणाले लिखित रूपमै ६ पृष्ठ लामो लिखित विचार राखेका छन् । 

‘महाधिवेशनको कार्यादेश, पार्टीको घोषित नीति र लक्ष्य कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिएको छ । एकता महाधिवेशनको मर्म र भावनाअनुरूप पार्टीलाई एक ढिक्का राख्न नयाँ सक्रियता र सत्प्रयासको अभाव देखिएको छ,’ राणाले भनेका छन्, ‘संस्थागत अधिकार पार्टी समितिहरूमा सुरक्षित छ, विधानमा अध्यक्ष वा पदाधिकारीलाई एकलौटी अधिकार उपलब्ध छैन । तै पुरानै व्यवस्थामा जस्तो अध्यक्षात्मक प्रणालीको जानेर नजानेर चर्चा गरिन्छ जो महाधिवेशनको कार्यादेश, विधानको मर्म र भावना अनुकूल छैन ।’ उनले अध्यक्ष लिङ्देनबाट विधानको गलत व्याख्या भएको आरोप लगाएका छन् । अध्यक्षको सत्ता मोहका कारण सदन र सडक मोर्चा कमजोर भएको जनाएको छ । 

महाधिवेशनको कार्यादेश हृदयंगम गर्दै राप्रपाको एकता, बृहत्तर हित, आन्तरिक प्रजातन्त्र र लक्ष्य प्राप्तिप्रतिको निष्ठा एवं इमान्दारीलाई मूलमन्त्र मानेर पार्टीलाई एकताबद्ध, विधिसम्मत अघि बढाउन कार्यकर्तामाझ छलफलका लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको राणाले जनाएका छन् । उनले १६ बुँदामा अध्यक्ष लिङ्देनले चालेका कदमप्रति प्रश्न उठाउँदै आफ्ना धारणासमेत राखेका छन् । 

०७८ मंसिर १५ देखि १७ गते सम्पन्न राप्रपाको ऐतिहासिक महाधिवेशनले नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा नवीन तरंग प्रवाह गरेको भए पनि पछिल्लो निर्वाचनमा ३.८ प्रतिशतले घटेको उनले जनाएका छन् । त्यसको कारण उनले कांग्रेस कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गर्नु रहेको भनेका छन् । 

महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र राजसंस्था, हिन्दु अधिराज्य पुनःस्थापनाका लागि सडक संघर्षसमेत गर्ने उद्देश्य भए पनि त्यसलाई अध्यक्षले भुलेको उनको आरोप छ । ‘दुई–चार सिट जितेर आलोपालो मन्त्री खाने खेलमा नलाग्ने, सच्चिएको राप्रपा कांग्रेस, कम्युनिस्टको विकल्प मात्र होइन, देशको मूल केन्द्र बन्नेजस्ता नवनिर्वाचित अध्यक्षको उद्घोषले राप्रपाको आकर्षणमा थप ऊर्जा मिलेको थियो,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर, सार्वजनिक प्रतिबद्धता र जनअपेक्षा प्रतिकूल २०७९ साल माघ ३ गते प्रचण्ड सरकारमा सामेल भएपछि पार्टीप्रतिको आकर्षण ओरालो लागेको हो, जो क्रम हालसम्म जारी छ ।’ पार्टीको घोषित नीति, सिद्धान्त र सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत सरकारमा गएको उनको भनाइ छ ।

पार्टीको आस्था र विश्वासविरुद्ध गएर सरकारमा सहभागी भएको विषय पटक–पटक केन्द्रीय कार्य समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका बैठकहरूमा उठेको उल्लेख गर्दै गणतन्त्र, संघीय व्यवस्था सुदृढ तुल्याउने कदमको विरोध र आलोचना भए पनि अध्यक्षले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

राप्रपा केन्द्रीकृत विधिबाट चलेका कारण ‘नवीन राप्रपा’ को अवधारणा साकार हुन नसकेको तर्क राणाले गरेका छन् । ‘नवीन राप्रपा भूगोल मात्र नभएर, समयसापेक्ष पार्टीको सार्वजनिक छवि, सामाजिक उपस्थिति, आन्तरिक प्रजातन्त्र र सुशासन सबलीकरणको अभियान हो,’ उनको असहमति छ, ‘विधिकेन्द्रित पार्टी सञ्चालन, उम्मेदवार चयनमा प्राइमरी निर्वाचन यसका सुन्दर र सबल पक्ष भए पनि आंशिक एवं स्वेच्छिक कार्यान्वयनका कारण ‘राप्रपा अब नवीन राप्रपा’ भन्ने आदर्शले मूर्तरूप लिन पाएन, सम्भावनाहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेनन् ।’

पार्टी फुटको हल्ला चलाएर भ्रम सिर्जना गर्ने काम अध्यक्ष लिङ्देनबाट भएको उनको निष्कर्ष छ । ‘एकाएक पार्टी फुटको प्रसंग उठ्नु, गुटगत बैठक भेला बस्नु, पार्टी हित एवं एकताविपरीत संशय र भ्रम सिर्जना गरिनु, पार्टी फुटाउनेलाई आमाको दूध खाने बहादुरको संज्ञा दिनु पार्टीको एकता तथा संस्थागत हितप्रतिकूल रह्यो’ उनको दाबी छ, ‘यसैले पार्टी निर्माण र पुस्तान्तरणको मकसद कार्यकर्तालाई फुटाउने, विभाजन गर्ने कदापि होइन भन्ने सम्झाउनुपरेको छ ।’ उनले अध्यक्ष लिङ्देनले मनपरी केन्द्रीय सदस्य थपेको आरोप समेत लगाएका छन् । ‘केन्द्रीय सदस्य तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य थप्ने कुनै सीमा हुन्छ कि मनलागी थपिरहन पाइने हो ?’ उनले भनेका छन् ।

केही समय पहिले आफू बिरामी हुँदा संगठन विभागबाट हटाएको उनको आरोप छ । ‘म बिरामी भएकाले संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भन्ने फितलो, जग हँसाउने आधारले बेथिति मात्र निम्त्याएको छ,’ उनले भनेका छन् । पछिल्ला दिनमा देश र जनताको पक्षमा, जल्दाबल्दा विषय र पार्टीका दूरगामी लक्ष्य हासिल गर्ने सबालमा सदनमा अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह नभएको उनको गुनासो छ । 

महाधिवेशन सार्ने तयारीमा मुख्य नेतृत्व लागिपरेको उनको दाबी छ । ‘केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव तथा पार्टी पदाधिकारीले अध्यक्षको समुपस्थितिमा सल्यानमा सम्पन्न खुला सभामा महाधिवेशन सार्ने दलिल पेस गर्नु चिन्ताको विषय बनेको छ,’ उनले केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको लिखित धारणामा उल्लेख छ, ‘निर्वाचन समितिको गरिमा र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न मात्र होइन, महाधिवेशन निष्पक्षताका साथ समयमै सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठूलो आशंका उत्पन्न भएको छ ।’

राप्रपामा खुला बहस, फरक मत, असहमतिबीचको सहमति प्रजातान्त्रिक अभ्यासका सार्थक आधार व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक भएको उनको धारणा छ । ‘राजा र धर्मको माहोल बनेको बेला, सडकमा राप्रपाको नेतृत्वदायी भूमिका माग भएको बेला अवसर र जिम्मेदारीबाट चुक्ने सुविधा राप्रपासँग छैन,’ उनको भनाइ छ, ‘केन्द्रीय कार्य समिति, कार्यसम्पादन समितिको निर्णयबमोजिम योजनाबद्ध तवरले सडकको लक्ष्य तय गर्न ढिला गर्न हुन्न । आन्दोलनको बलमा संगठन, आन्दोलनको बलमा परिवर्तन, यही नै समयानुकूल रणनीतिक मार्गचित्र हो ।’