२ सय ४७ स्थानीय तहमा अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । अहिले अधिकार रद्द गरिएको भनिएको निमित्तको प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार पनि विगतमा मन्त्रालयले नै दिएको हो ।
काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ताकेता पत्र पठाएको लामो समयपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरका २३ वटा पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक तथा प्रशासनीक अधिकार रद्द गरेको छ । पालिकाले वरिष्ठ हुँदाहुँदै कनिष्ठ र प्रशासन सेवाभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई जथाभावी रूपमा निमित्त दिएको उजुरीका आधारमा उनीहरूको अधिकार रद्द गरेको हो ।
मन्त्रालयले १० वटा नगरपालिका र १३ वटा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीयको अधिकार रद्द गरेको जनाएको छ । अख्तियारले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी रद्द गरेर वरिष्ठलाई अधिकार दिन गरेको पत्राचारको मन्त्रालयले लामो समयदेखि बेवास्ता गर्दै आएको थियो । नगरपालिका र गाउँपालिकाले आफूअनुकलका कर्मचारीलाई निमित्त दिन मन्त्रालयमा दबाबलाई दिने र वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई अघि बढाउने गरेपछि अख्तियारले यस्तो विकृति रोक्न पत्राचार गरेको थियो ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन सेवाका संघीय सरकारको दरबन्दीका हुनुपर्छ । गाउँपालिकामा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिवको दरबन्दी रहेको छ । कतिपय पालिका प्रमुखहरूले संघीय मन्त्रालयका पठाएका प्रशासन सेवाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता गरेर स्थानीय तहमा समायोजन भएर बढुवा भएको छैटौँ र सातौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त दिने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रालयले सातौँ तहलाई प्रशासन सेवाको अधिकृत मान्दै आएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा भने संघले कर्मचारी पठाउन नसक्दा पालिका प्रमुखहरूले निमित्तबाट काम चलाउन बाध्य भएका हुन् ।
मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘विकट स्थानीय तह र मधेश प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै नमान्ने भएकाले पनि खटनपटनमा समस्या रहेको छ ।’ मन्त्रालयले २ सय ४७ स्थानीय तहमा अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकेको छैन । ती स्थानहरूमा निमित्तकै भरमा पालिकाहरू सञ्चालन भइरहेको छ । यस अघि निमित्तलाई प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार पनि संघीय मन्त्रालयले नै दिएको हो । ‘बेलाबेलामा अधिकार आफैं दिने, आफैं खोस्ने गरिरहेको मन्त्रालयले यो निर्णयमा कतिन्जेल अडिन सक्छ अहिल्यै अनुमान गर्न सकिँदैन,’ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका एक कर्मचारीले भने ।
मन्त्रालयका अनुसार १० वटा नगरपालिकामध्ये ३ जना स्वास्थ्यका र ७ जनाप्रशासन सेवाका कर्मचारीले निमित्त प्रशासकीय अधिकृत चलाइरहेका थिए । गाउँपालिकाका १३ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमध्ये ८ जना स्वास्थ्य सेवा, एक जना कृषि र चार जना प्रशासन सेवाका कर्मचारी निमित्त रहेका थिए । संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीले निमित्त हटाउन केही समय अघिदेखि नै मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताए । अख्तियारले पनि केही महिनाअघि नै आफ्नो निर्देशनमा वरिष्ठ हुँदाहुँदै कनिष्ठलाई जिम्मेवारी नदिन निर्देशन दिएको उनले बताए । उनले भने, ‘अख्तियारको पत्र आएको थियो । ‘होम वर्क’ गर्दागर्दै कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्यो ।’ अधिकृत छैटौँ र सातौँ तह, स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निमित्त दिएर पालिका प्रमुखहरूले आफूखुसी गरेको गुनासो आइरहेको छ ।
विशेषतः मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालिकाका कनिष्ठ कर्मचारीले सम्हालिरहेका थिए । धनुषाको धनुषाधाम, सप्तरीको कन्चनरूप, सिरहाको सिरहा, महोत्तरीको लोहपट्टी र भँगाहा, बराको महागढी, पर्साको पोखरिया, जाजरकोटको छेडागाड, अछामको मंगलसेन र दार्चुलाको महाकाली गरी १० वटा नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार खोसिएको छ ।
त्यस्तै खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा, धनुषाको औरही र मुखियापट्टि मुसहरनिया, सर्लाहीको धनकौल र ब्रम्हापुरी, बराको सवर्ण, मुगुको सोरु र खत्याड, हुम्लाको ताँजाकोट, अदानचुली र सिमकोट, अछामको चौरपाटी, बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिकामा कार्यरत १३ जना निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार खोसिएको छ ।
