काठमाडौँ — जग्गा कारोबारमा ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सत्तारूढ एमाले काठमाडौंका नेता मोहनबहादुर विष्टलाई मुद्दा नचलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उन्मुक्ति दिएको छ । काठमाडौं प्रहरीले ठगीमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरे पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा नलगी विष्टलाई सामान्य हाजिरी जमानीमा छाडेको हो ।
करिब ८ करोड रुपैयाँ ठगेको भन्दै विष्टसहित ४ जनाविरुद्ध तारकेश्वर नगरपालिका–८ का राजेन्द्र कोइरालाले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीले विष्टलाई गत पुस २७ मा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । प्रहरीले मंगलबार (माघ ८) मा रायसहित प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा अभियोजन नै गरेन ।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कामु सह–न्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले दुवै पक्ष मिलापत्रमा जाने भएका कारण हाजिरी जमानीमा छाडिएको बताए । ‘यो ठगीमा मिलापत्रबाट मुद्दाको किनारा लगाउन सकिन्छ, त्यही भएर विष्टलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको हो, यसमा कुनै बदनियत छैन ।’
सरकारी वकिल कार्यालयका अर्का अधिकारीले मुद्दा अघि नबढाउन सत्तारूढ दलकै नेताहरूले दबाब दिएको बताए । प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार आरोपितविरुद्ध मुद्दा अदालतमा जानुपर्ने हो, तर खै किन हो, हाजिरी जमानीमा छाड्न प्रहरीमा पत्र गयो,’ उनले भने, ‘विष्ट हिरासतमुक्त भएको व्यहोरा समेटिएको प्रहरी पत्र यहाँ (सरकारी वकिल कार्यालय) आइसकेको छ ।’ एमालेबाट २०७४ मा काठमाडौं महानगरपालिका ४ को वडाअध्यक्ष निर्वाचित विष्ट २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेबाट टिकट नपाएपछि काठमाडौं–५ (१) मा बागी उम्मेदवार बनेका थिए ।
विष्टलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न जिल्ला न्यायाधिवक्ता उदयचन्द्र अधिकारीले प्रहरीमा पत्र लेखेका थिए । पत्रमा ‘हाजिरी जमानीमा छाडे पनि निजले प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नदेखिएको’ जिकिर गरिएको थियो । मुलुकी अपराध संहिताअनुसार ठगीमा बिगो कायम गरी कैद र जरिवानासहितको मागदाबी लिइएको अवस्थामा आरोपितलाई हिरासतमुक्त गराउँदा प्रमाण नष्ट नहुने जिकिरसहित छाड्नु गलत भएको एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
‘प्रहरीबाट अनुसन्धान सकेर अभियोजनका लागि पेस गरिएको प्रतिवेदनलाई अनदेखा गरी आरोपितकै पक्षमा यसरी निर्णय हुनु राम्रो होइन, यसले सरकारको निष्पक्षतामा स्वतः प्रश्न उठाउँछ,’ ती प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो, कि अनुसन्धान अपुरो भयो भनेर प्रतिवेदन फिर्ता गर्नुपर्थ्यो वा मागदाबीअनुसार मुद्दा अदालतमा दायर गर्नुपर्ने थियो ।’
कोइरालाले आफू र साझेदारका रूपमा कमलबहादुर आलेसमेत मिलेर विष्टले देखाएको जग्गा किन्न बैना दिएको तर पछि बैना नै फिर्ता नगरी ठगी गरेको जाहेरीमा उल्लेख गरेका थिए । विष्टले साविक काठमाडौं धर्मस्थली गाविस–१ (हाल तारकेश्वर नगरपालिका) को कित्ता नम्बर १९१, १८९, १४१, १४२, १२४, १२५, १२६ र १०० को जग्गा बेच्न कोइरालाबाट बैना लिएका थिए । उनले सुरुमा ५ करोड, पछि १ करोड ९७ लाख बैना लिएका थिए ।
जग्गा सम्याउँदा, पर्खाल लगाउँदा २ करोड १० लाख खर्च भएको कोइरालाको भनाइ छ । विष्टले नामसारी गर्न पन्छाइरहेकै बेला जग्गा मुद्दामामिलामा परेको खुलेपछि आफू ठगिएको कोइरालाले थाहा पाएका थिए । विवादित जग्गा मोहनबहादुर विष्टसहित उनका भाई रवित विष्ट, काठमाडौं तारकेश्वरकै सुलोचना कँडेल र धादिङ घर भई तारकेश्वर (मनमैजु) बस्ने शान्ति पाठकको मिलेमतोमा बेच्न खोजिएको खुलेको छ । कोइरालाले चारै जनाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । मोहनबहादुरबाहेक ३ जना फरार भने थिए ।
प्रहरी प्रतिवेदनमा ‘कोइरालाले अन्य व्यक्तिसँग बैनाबापत लिएको १ करोड २० लाख कटाएर चार जनाले ७ करोड ८७ लाख बिगो रकम ठगी गरेको’ र उक्त कार्य मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २४९ को उपदफा १ र २ मा परिभाषित ठगीसम्बन्धी कसुर गरेको पुष्टि भएको’ उल्लेख छ ।
