काठमाडौँ — आदिवासी जनजाति आयोगले राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा अहिलेसम्म सहभागी हुन नसकेका अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१को पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबार मात्रै आयोगका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
यो वर्ष आयोगले ६ वटा मुख्य सिफारिसहरु गरेको छ । जसमा गरिबीको रेखामुनि रहेका आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान गरी तिनै तहका सरकारले विशेष कार्यक्रम तयार गरि गरिबी निवारण गर्न; लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदायलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्न; र आदिवासी जनजातिको संस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, अभ्यास र निरन्तरताको लागि उपयुक्त संरचना तयार गरि कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले हरेक स्थानीय तहले आफ्नो विकास बजेटबाट आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको एक तिहाई बजेट आदिवासी जनजाति लक्षित कार्यक्रमको लागि विनियोजन गर्न र संबिधान, कानून तथा अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध, घोषणा, सम्झौता लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून प्रदत्त आदिवासी जनजाति अधिकार कार्यन्वयनको लागि आदिवासी जनजाति समुदाय र प्रदेश तथा पालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
अध्यक्ष थापा मगरका अनुसार राज्यका संसद्हरुमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याको आधारमा हुन सकेको छैन । आयोगले त्यसका लागि समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बिहीबार आयोगको कार्यालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापामगरले सरकारले आयोगको सिफरिसहरुलाई वेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो गरे ।
'हालसम्म रास्ट्रपति मार्फत गरेको ७७ सिफारिस मध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन, संवैधानिक निकायको कार्यान्वयन नभए लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ ? प्रश्न मननीय छ,' उनले भने। आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यक्रमबारे वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल, सल्लाह तथा निर्देशन अपेक्षित रुपमा सम्मानीत संसदबाट नआएको अनुभुति आयोगले गरेको थापामगरले बताए ।
