पोखरा — पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान माग्दै सरकारले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बेरितको भएकाले खारेजीको मागसहित सरकारले सोमबार उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको हो ।
पुस २५ मा लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राईको इजलासले ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले दाबी गरेको बिगोभन्दा धेरै कम धरौटी लिएर छाडिएको भन्दै सहकारीपीडितले सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएका थिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको प्रतिवेदनका आधारमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेको हो ।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता एवं सूचना अधिकारी महेश अर्यालले लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा छाड्ने बेरितको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएको बताए । ‘कास्की जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा राख्न भएको आदेशउपर उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट उच्च अदालतमा निवेदन दायर भएको छ । धरौटमा राख्ने आदेश बेरितको छ, जुन प्रतिवादीहरू छन् उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष होस् भनेर नेपाल सरकारले बेरितको आदेशउपर उच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेको हो,’ आचार्यले भने ।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादीहरू पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, पूर्वडीआईजी तथा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी, एमालेबाट गण्डकी प्रदेशसभाकी पूर्वसदस्य मीना गुरुङ, लीला पछाई, रामबहादुर खनाल, कृष्णबहादुर गुरुङ र आरती गुरुङलाई धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालतले दिएको आदेश बदरको माग गर्दै सरकार उच्च अदालत पुगेको हो ।
जिल्ला अदालत कास्कीले पूर्वडीआईजी तथा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक जोशीसँग ८८ लाख, लामिछानेसँग ६५ लाख, पछाईसँग ३७ लाख, खनालसँग १५ लाख, कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख, मीना गुरुङसँग ५ लाख र आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी मागेको थियो । तोकिएको धरौटी बुझाएर सातै जना हिरासतमुक्त भइसकेका छन् ।
उनीहरूलाई थुनामै राख्नका लागि पेस गरिएको तर्कबारे आचार्यले भने, ‘निजहरूलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नका लागि उनीहरूलाई हुन सक्ने सजायको आधार, भोलि हुन सक्ने सजाय, कसुरमा निजहरूको संलग्नता र कसुरको मात्रा आधार लिएर उच्च अदालत गएका छौं ।’
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदन परेपछि उच्च अदालतले उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतको प्रतिवेदन माग गर्नेछ । त्यसपछि सरकार र मुद्दाका प्रतिवादीहरूको बहस उच्च अदालतमा हुनेछ । बहसपछि उच्च अदालतले कि जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्नेछ कि प्रतिवादीलाई सरकारी वकिलको मागअनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गर्नेछ ।
