पोखरा — रास्वपाका संस्थापक सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशका सम्बन्धमा उच्च अदालत पोखराले मंगलबार कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले कास्की जिल्ला अदालतको नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराले सोमबार उच्च अदालतमा उक्त आदेश खारेज गरी ७ जनालाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो । उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले लामिछानेसहितलाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण खोज्दै कास्की अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको उप–रजिस्ट्रार एवं सूचना अधिकारी निल पनेरुले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतले तीन दिनभित्र आदेशको प्रति कास्की अदालतमा बुझाएपछि सामान्यतयाः सात दिनभित्र कास्की अदालतले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ ।
उक्त प्रतिवेदन संयुक्त इजलासमा प्रस्तुत हुन्छ । धरौटीमा छाडिएका प्रतिवादीलाई मुद्दा उच्चमा विचाराधीन रहेको जानकारी गराइन्छ । प्रतिवादीले उच्च अदालतमा धरौटीमा छोड्ने आदेशलाई सदर गरिपाउँ भनेर प्रतिरक्षा गर्न पाउँछन् । पूर्ण सुनुवाइ हुने क्रममा इजलासले सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश दिन सक्छ ।
