काठमाडौँ — विचाराधीन अवस्थामा अलपत्र रहेका २० विधेयक र सरकारले हालै ल्याएका ६ अध्यादेशलाई टुंगो लगाउन माघ १८ देखि सुरु हुने गरी संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । अर्को अधिवेशनमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारको ‘प्रि–बजेट’ बारेसमेत यो अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुनेछ ।

सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्नेछ भने ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । 

संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको हो ।

 अधिवेशन आह्वान गर्ने समय घर्कंदै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बिहान सत्तारूढ एवं संसद्को ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए । लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि परामर्श गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएका दुवै भेटमा ओलीले अधिवेशन आह्वान र संसद्को ‘बिजनेस’ बारे छलफल गरेका थिए । 

संविधानको धारा ९३ मा एक अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको आह्वानबीचको समय ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ । बजेट अधिवेशन गत भदौ ३१ मा अन्त्य भएको थियो । त्यसको चार महिना १८ दिनपछि सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको हो । छिट्टै संसद् अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा आफ्नो सहजताका लागि सरकारले यसबीचमा ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयकलाई फिर्ता लिने चिठी लेखेर सोही शीर्षकमा अध्यादेश जारीसमेत गरिएको छ । 

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश यसबीचमा जारी भएका छन् । 

यीमध्ये आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश यसै शीर्षकको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक फिर्ता लिएर ल्याइएको हो ।

सरकारले सामान्य कानुन पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउनुका साथै दफावार छलफलमा रहेको विधेयक फिर्ता लिने चिठी लेखेरसमेत अध्यादेश जारी गरेपछि प्रतिपक्षी दलले संसद्को अधिवेशन बोलाउन दबाब दिँदै आएका थिए । अन्यथा विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

‘सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दैमा राज्यका निकायलाई आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा कामकारबाही पूर्वाग्रही ढंगले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ,’ प्रतिपक्षी दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भनेका थिए, ‘सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनका दलको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसद् छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने कदमको घोर भर्त्सना गर्छौं ।’ विपक्षी दल माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आजपा र नेसपा (महिन्द्रराय यादव) ले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए ।

संसद्मा महत्त्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन अवस्थामै अलपत्र छन् । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छन् । यी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छन् भने अर्थ समितिमा धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र भन्सार विधेयक विचाराधीन छन् । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास समितिमा जलस्रोत विधेयक र विद्युत् विधेयक विचाराधीन छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक छलफलका क्रममा छ ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक छन् । 

हालैमात्र सरकारले पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक दर्ता गरेको छ । 

वर्षे अधिवेशनमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले गतवर्षदेखि हिउँदे अधिवेशनमै ‘प्रि–बजेट’ छलफल पनि हुने गरेको छ । संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद्मा विधेयक, अध्यादेश, प्रि–बजेट छलफललगायत पर्याप्त ‘बिजिनेस’ रहेको बताए । ‘संसद्का दुवै सदनको बैठकका लागि सचिवालय तयारी अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘हिउँदे अधिवेशनको मुख्य बिजिनेस भनेका विधेयक नै हुन् ।’ 

समितिबाट केही विधेयकका प्रतिवेदन तयार भएका छन् । अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था समितिले केही विधेयक टुंगो लगाएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितले पनि दुई वटा विधेयकको प्रतिवेदन अध्यक्षलाई बुझाइसकेको गिरीले बताए । ‘बिजिनेसका 

लागि केही संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन पनि छन्, सरकारी र गैरसरकारी बिजिनेस छन्,’ उनले भने, ‘सांसदका प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुनेछन्, सरकारले नयाँ ल्याउने विधेयकबारे पनि छलफल चल्नेछ ।’