'बहुदलका आठवटा निर्वाचनमध्ये संसदमा एकै दलको बहुमत २०१५, ०४८, ०५६ र ०७४ सालमा थियो । चारचोटी एउटा दलको बहुमत भएका संसदको आयु कति भयो ? कसैको आयु पनि ३ वर्ष कटेन । बाँकी रहेका चारवटा चुनावमा एउटा दलको बहुमत थिएन, सबै संसदले पूर्ण समय पार गर्यो ।'
काठमाडौँ — मुलुकमा सरकारको स्थिरता, विकास र समृद्धिको बाधक निर्वाचन प्रणाली कुन आधारमा भनिएको हो भन्नेबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रश्न उठाएका छन् । तथ्य र तर्कमा टेकेरभन्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको मनमा लाग्दैमा निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको उनले बताएका छन् ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि राजनीतिक दललाई बहुमत ल्याउनबाट नरोक्नेमा जोड दिँदै थपलियाले संविधानको कुन धारा र कानुनको कुन दफाले राजनीतिक दलहरूलाई बहुमत ल्याउन रोकेको हो भनेर देखाउनुपर्ने बताए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नेपालमा एउटै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएको बेला अझ झन् राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भई संसदको कार्यकाल पूरा नभएको पनि तथ्य राखेका थिए । संसदीय मामिला पत्रकार समाजले काभ्रेमा शनिबार आयोजना गरेको 'नेपालमा निर्वाचन सुधार : सुधारका पक्ष, औचित्य र सान्दर्भिकता' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
संसद्का ठूला दुई राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेले सरकारको स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने सहमती गरी सत्तारुढ गठबन्धन बनाएर संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली फेर्ने बहसलाई अगाडि ल्याएको बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले प्रणालीमा परिवर्तन भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेताका कार्यप्रवृतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 'अहिलेको संविधान र कानुनले कुनै पनि राजनीतिक दललाई ५० प्रतिशत बहुमत ल्याउन रोक्दैन । संविधानको कुन धारा र कानुनको कुन दफाले रोक्छ हामीलाई भन्नुस्,' उनले भने, '१ करोड १० लाख मतदान हुँदा कुनै एउटा पार्टीलाई १ करोड मत ल्याउनका निम्ती कुन दफाले रोक्यो ? तपाईं जनतामा जान नसक्ने, जनतालाई चित्त बुझाउन नसक्ने, हावादारी कुरा गरेर जनतालाई भड्काउने अनि प्रणाली बेठिक हो भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?'
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत भएका आठवटा निर्वाचन (२०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९) मध्ये एउटै दलले बहुमत ल्याएका चार निर्वाचनमा संसदले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको स्मरण थपलियाले गरेका थिए । 'बहुदलका आठवटा निर्वाचनमध्ये संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत २०१५, २०४८, २०५६ र २०७४ सालमा थियो । २०७४ मा एउटै दलको बहुमत थियो भन्नुपर्यो किनभने एउटै पार्टी भएको सही गरेको हामीले नै हो । चारचोटी एउटा दलको बहुमत भएका संसदको आयू कति भयो ? कसैको आयु पनि ३ वर्ष कटेन । बाँकी रहेका चारवटा चुनावमा एउटा दलको बहुमत थिएन, सबै संसदले पूर्ण समय पार गर्यो,' थपलियाले सोधे, 'स्थिरता भनेको के हो ? स्थिरता भनेको छिट्टै मृत्युवरण गर्नु हो ? स्थिरता भनेको संसदको अनायास दुर्घटना भएर विघटन गर्नु हो ? हामीकहाँ त राजनीतिक दलको एकल बहुमत भएको संसद् सधै चिलिम फर्किएको छ ।' एउटै राजनीतिक दलले संसदमा बहुमत ल्याउँदा स्थिरता हुन्छ भन्ने बहस गर्दैगर्दा त्यसलाई यसअघिका अभ्यास र व्यवहारले पुष्टि गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्ने थपलियाको भनाइ थियो ।
राजनीतिक दलहरूले सरकारमा स्थिरता, समावेशिताको उचित कार्यान्वयनका साथै राजनीतिक दलहरूमा स्थिरता र सबलीकरण भएन भनेर संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणाली फेरौं भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको सुन्नमा आएको उनको भनाइ थियो । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो भन्ने प्रश्न पनि सुनेको उनले बताए । राजनीतिक दलको सबलिकरण र स्थिरताको विषय थ्रेसहोल्डले सम्बोधन गर्ने र जुन निर्वाचन कानुनमा संशोधनले सम्बोधन हुने उनको भनाइ थियो । समावेशी व्यवस्था सुधारका लागि महिलालाई निर्वाचनमा टिकट दिने, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जनजाती, दलित, मधेसीलाई पार्टीमा प्रतिनिधित्व गर्नु सही समाधान भएको पनि उनले बताए ।
कुनै नेतालाई राति सुत्ने बेला निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्यो भन्ने सपना आउँदा त्यसैलाई आधार बनाएर बहस हुने गरेको थपलियाको भनाइ थियो । 'अहिले निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ भनेर कहाँ, कसले, कुन अध्ययन गरेर, वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका के-के कमजोरी रहे, अर्को प्रणाली आयो भने के-के सुधार हुन्छ भन्ने लिखित दस्ताबेज कहाँ छ ? मैले पढ्न पाएको छैन,' थपलियाले भने, 'राति सुत्दाखेरि प्रणाली फेरौं फेरौं भन्ने सपना देख्यो, बिहान आएर खोकिदियो अनि त्यै मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता के छ ? कुनै पनि विषयको पुष्टि हुनुपर्छ, अध्ययन हुनुपर्छ नि ।' पर्याप्त अध्ययन, वर्तमान प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वय र कानुनमा सुधार, नयाँ प्रणाली अपनाउने भए कस्तो हुने, समग्र शासकीय स्वरुप र प्रणालीलाई कता लान्छ भन्ने विषयमा ठोस विचार नआईकन निर्वाचन प्रणाली फेर्नु छिटो हुन्छ भन्ने आयोगको धारणा रेहको उनले स्पष्ट पारे ।
निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर समाजमा राजनीतिक दलहरूले नै गलत भाष्य निर्माण गरिरहेको र भ्रम फैलाइरहेको थपलियाको भनाइ थियो । 'निर्वाचन प्रणालीको कारणले चुनाव खर्चिलो भयो, हाम्रो देशको समृद्धि, विकास भएन, स्थिरता भएन भन्ने एउटा मित्थ्या संकथन हो । यस्तो भाष्य हामीले बनाउन पनि हुँदैन । धेरैजसो ठाउँमा समावेशी प्रणालीले नेतृत्व दिएन भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरिएको छ,' उनले भने । ऐन, नियममा संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने सकिने उल्लेख गर्दै थपलियाले त्यसो हुन नसकेको बताए । 'प्रणालीको बारम्बार परिवर्तन अन्यत्र राम्रो मानिँदैन । अमेरिकामा सन् १०८८ मा संविधान बनाउँदाको निर्वाचन प्रणाली यथावत रहेछ, बेलायतमा कहिल्यै प्रणाली फेरिएकै देखिएन, भारतमा जतिखेर संविधान जारी भयो त्यो बेलादेखि एउटै प्रणाली छ, जापानमा एउटै प्रणाली छ । हामी प्रवृति फेर्न नसकेर प्रणालीलाई फेर्न केन्द्रित भएका पो हौं कि भन्ने लागेको छ,' थपलियाले भने ।
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको दोष मतदातालाई दिन नहुने पनि थपलियाले बताए । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनाव खर्चिलो बनाउने अनि मतदातालाई दोष लगाउने गरेको उनको भनाइ थियो । 'जसले यो मुलुक धानेको छ गरिब, किसान, मजदुर जो गाउँमा बसेको छ त्यो सार्वभौम सत्ताको बिक्री गर्ने मतदाता हो भनेर आरोप लगाउन पाइन्छ ? यो सीमित राजनीतिक बिचौलियाहरूले चलाएको हो हल्ला हो । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्नका निम्ती ल्याएको पारदर्शी बर्को मात्रै हो,' उनले भने ।
संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक बहस भइरहेका बेला निर्वाचनलाई सुधार गर्ने ऐन संशोधनका लागि भइरहेका सकस र राजनीतिक दलका बेवास्ता पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्मरण गरेका छन् । हाल निर्वाचनका सम्बन्धमा ९ वटा ऐन रहेको उल्लेख गर्दै उनले तिनलाई एकीकृत गरेर तीनवटा बनाउनुपर्ने निष्कर्षअनुसार आयोग अघि बढ्दा राजनीतिक दल र सरकारको साथ नपाएको गुनासो गरे । 'सबै दलहरूको सहमतिमा २०८० असार १८ मा निर्णय गरेर पठाएको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, जसले निर्वाचन सुधारकै कुरा गर्छ, गृह मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरषिदमा पुग्न अर्थात् वल्लो घरबाट पल्लो घर पुग्न २२ महिना लाग्छ । बानेश्वर (संसद् भवन) पुग्न कति दिन लाग्ला ? कि छिमेकतिरै (गृहमन्त्रालय पछाडि) संसद भवन सरेपछि सजिलो होला कि ? त्यहाँबाट देशभरि पुग्नको निम्ती कति वर्ष लाग्ला ?,' थपलियाले भने, 'त्यसकारण निर्वाचन सुधारको विषय ओठेभक्ति हो कि यथार्थ हो भनेर खोज्नुपर्छ ।'
राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरूले निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर अहिलेको प्रणालीमा सुधार गर्ने भनी आयोगको कार्यालयमा प्रतिबद्धता जनाएपनि उनीहरू नै गृहमन्त्री बन्दा ऐन अगाडि नबढेको थपलियाले उल्लेख गरे । अहिले पनि निर्वाचन ऐन संशोधनका बहसमा कांग्रेसबाट सक्रिय सहभागिता जनाउने रमेश लेखक गृहमन्त्री भएकाले उक्त विधेयक अगाडि बढ्ने विश्वास रहेको उनले बताए ।
निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । विदेशमा रहेका मतदातालाई कसरी मतदान गर्न दिने ? कति प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने ? महिलालाई कसरी प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाउने ? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी अझ बढी समावेशी बनाउने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ निर्वाचन ऐनमा रहेको जुन सरकारले अड्काइरहेको थपलियाको भनाइ थियो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनका लागि आयोगले भन्न नसक्ने उनलेब ताए । ‘प्रत्यक्षलाई नै समावेशी गरियो भने समानुपातिक र प्रत्यक्षको प्रतिशतलाई तलमाथि गर्न सकिन्छ । समानुपातिक हटाऔँ भनेर आयोगले भन्ने होइन । समानुपातिक भनेको अहिलेको ठूलो उपलब्धि हो । हाम्रो लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र हो,' उनले भने, 'समावेशितालाई बाहिर राखेर कुनैपनि कानुन बनाउन सकिँदैन । हामीलाई अलि बढी समावेशी भयौ भन्ने आरोप लाग्छ, हामीलाई यो कानुन हेर्दा, तर हामी त्यो हुनुपर्छ भन्छौँ ।'
स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गर्नसक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ऐन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहमा राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नको प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘अहिलेको कानुनले निर्वाचनको अधिकार नै प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने अफ्ठ्यारो छ । अमेरिकामा सबै त्यहाँ स्टेटले चुनाव गराउँछ । स्थानीय तहको चुनाव भारतमा त्यहाँको राज्यले गर्दछ । हामी किन नगर्ने ? त्यसकारण अहिलेको कानूनबाट हामीले यो चाहीँ स्थानीय तहको चुनाव प्रदेशबाट चुनाव मात्रै गर्ने, केन्द्र र प्रदेशको चुनाव केन्द्रबाट गराउने गरी जान सकिन्छ । यसमा आयोगको कुनै आपत्ति छैन तर अहिलेको कानुन फेर्नुपर्छ,' उनले भने ।
