काठमाडौँ — नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा नभई शासन गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूमा समस्या रहेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले बताएका छन् । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने भए पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजले शुक्रबार काभ्रेमा आयोजना गरेको निर्वाचन प्रणाली सुधारको बहसबारेको छलफल कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले निर्वाचन प्रणालीभन्दा पनि शासन संचालन गर्ने नेताहरूमा समस्या रहेको बताए ।
'नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा होइन, शासन संचालन गर्ने व्यक्तिमा समस्या छ,' उनले भने, 'अब निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ । पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गयौ भने झन् असजिलोमा पर्छ ।'
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका कारण चुनाव खर्चिलो हुँदै गएको पनि उप्रेतीको भनाइ थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने र उम्मेदवारसँग मतदाताले खर्चको आस गर्ने गलत प्रवृति रहेको पनि उनको भनाइ थियो । 'प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारले खर्च गर्छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले खर्च गर्नुपर्ने भएकाले प्रत्यक्षमा जस्तो खर्चिलो हुँदैन,' उनको भनाइ थियो ।
पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउँदा सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्दैन भन्ने भाष्य पनि गलत भएको उप्रेतीको भनाइ थियो । 'पूर्णसमानुपातिक प्रणालीमा पनि बहुमत पुग्छ । यस प्रणालीमा एउटा भोट पनि खेर जाँदैन, बहुमत पनि पुग्छ,' उनको भनाइ थियो ।
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च रोक्न नसकेको पनि उनको भनाइ छ । निर्वाचन जितेपछि उम्मेदवारले करोडौं खर्च गरेको बताउने तर निर्वाचन खर्च बुझाउने बेला भने त्यो कुरा उल्लेख नहुने उनले बताए । अधिकांश खर्च चुनावको अघिल्लो दिन हुने र रातिको समयमा हुने भएकाले पनि त्यस्तो खर्च नदेखिने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, प्रदेश र संघीय सांसदको निर्वाचनको लागि थ्रेसहोल्ड समान हुनुपर्ने पनि उप्रेतीको भनाइ छ । अहिले प्रदेश र संघीय संसदको चुनावका लागि किन फरक-फरक थ्रेसहोल्ड राखेको भन्ने स्पष्ट पार्न कानुन निर्माता र आयोगले नसकेको पनि उनले बताए ।
आगामी दिनमा विदेशमा रहेका मतादातालाई पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्ने उप्रेतीले सुझाए । 'मतदाताको मताधिकार प्रयोग गर्न राज्यले सक्नुपर्छ । मतदाता जुनसुकै देशमा भए पनि मताधिकार प्रयोग दिनुपर्छ,' उनले भने, 'हाम्रो पालामा अध्ययन गरेका थियौं । सम्भावना छ भन्ने देखिएको छ । राज्यले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।'
