सम्झौता कार्यान्वयन आइतबारदेखि, गाजामा ३ देखि ५ वर्षे पुनर्निर्माण योजना
काठमाडौँ — गाजा क्षेत्रमा १५ महिनादेखि युद्धरत इजरायल र प्यालेस्टिनी समूह हमासबीच युद्धविराम सम्झौता भएको छ । हमासले २०२३ अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजरायलमा आक्रमण गरेसँगै युद्ध चर्किएको थियो । युद्धका क्रममा ४८ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको छ ।
अमेरिका, कतार र इजिप्टको मध्यस्थतामा दोहामा भएको वार्तामा बिहीबार बिहान सहमति जुटेको हो । मध्यस्थता गरेका कतारका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानीका अनुसार युद्धविराम आइतबारदेखि लागू हुनेछ । इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्र युद्धविराम लागू हुने बीबीसीले जनाएको छ ।
युद्धविरामका ३ चरण
युद्धका क्रममा इजरायलतर्फ करिब १४ सयको ज्यान गएको छ भने प्यालेस्टिनीतर्फ १८ हजार बालबालिकासहित ४६ हजार ७८८ जनाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये ८१ जनाको बिहीबार फेरि इजरायलले गरेको आक्रमणमा ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ । युद्धविराम सम्झौतापछि पनि इजरायलले आक्रमण गरेको हो ।
युद्धमा कम्तीमा १ लाख १० हजार घाइते भएका छन् । गाजा क्षेत्रबाट २३ लाखभन्दा बढी विस्थापित हुनुपरेको छ । गाजा क्षेत्रका ६० प्रतिशत संरचना ध्वस्त भएका छन् । युद्धविराम सम्झौतामा विस्थापितलाई घर फर्काउने सहमति भएको छ । तर भग्नावशेष नहटाई प्यालेस्टिनी फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको राष्ट्रसंघीय अधिकारीको भनाइ छ ।
हमासले सम्झौताका ‘केही अंश अस्वीकार गरेको’ दाबी गर्दै इजरायलले मन्त्रिपरिषद्बाट सम्झौता पारित गर्न ढिलाइ गरेको छ । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुका प्रवक्ताले ‘प्यालेस्टिनी समूहले अन्तिम मिनेटको फाइदा लिने’ प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । ‘हमासले सम्झौताका सबै सर्त स्वीकार गरेको मध्यस्थकर्ताले इजरायललाई सूचित नगरेसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दैन,’ प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेतान्याहुको गठबन्धन सरकारको प्रमुख दलले हमाससँगको सम्झौताको पहिलो चरणपछि युद्धमा नफर्किए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको छ । अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचको अति दक्षिणपन्थी धार्मिक जियोनिस्ट दलले ‘हमासलाई नष्ट गर्न र सबै बन्धकलाई फिर्ता गर्न सम्झौताको पहिलो चरणको समाप्तिपछि तुरुन्तै युद्धमा फर्कनुपर्ने’ बताएको हो । उक्त दलले नेतान्याहुसँग युद्धमा फर्कने लिखित प्रत्याभूतिको माग गरेको सीएनएनले जनाएको छ ।
गठबन्धन दल यहुदी पावर पार्टीका सदस्य तथा इजरायलका राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्री इटामार बेन गभिरले पनि सरकार छाड्ने धम्की दिएका छन् । तर यी दुईमध्ये कुनै एक दलसँग सरकार ढाल्न पुग्ने पर्याप्त सांसद छैनन् । दुवै दल मिलेको खण्डमा भने नेतान्याहुको सरकार अल्पमतमा पर्छ । युद्धविराम सम्झौताको विरोधमा जेरुसेलमका केही भागमा स–साना प्रदर्शन भएको सीएनएनले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले भने युद्धविराम सम्झौताबारे हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
बिहीबार टुंगिएको युद्धविरामसम्बन्धी द्विपक्षीय वार्तामा इजरायलका तर्फबाट गुप्तचर एजेन्सी मोसादका प्रमुख डेभिड बर्निया र आन्तरिक सुरक्षा एजेन्सी शिन बेटका निर्देशक रोनेन बार तथा हमासका तर्फबाट राजनीतिक ब्युरोका कार्यवाहक प्रमुख तथा प्रमुख वार्ताकार खलिल अल–हाय्या उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री थानी, इजिप्टको गुप्तचर संस्थाका निर्देशक हसन रसद, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र डोनाल्ड ट्रम्पका विशेषदूतहरू ब्रेट म्याकगर्क र स्टिभ विटकफले वार्तामा मध्यस्थता गरेका हुन् ।
सम्झौताअनुसार युद्धविराम तीन चरणमा लागू हुनेछ । पहिलो चरण ६ साताको हुने र त्यस अवधिमा हमासले बन्धक बनाएका इजरायली सैनिक, महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र घाइतेसहित ३३ जना रिहा हुनेछन् । त्यससँगै इजरायलले प्यालेस्टिनी बस्तीबाट सेना फिर्ता सुरु गर्नेछ ।
यस्तै हमासको नियन्त्रणमा रहेका ३३ जनामध्ये ५ जना इजरायली महिला सैनिक रिहा हुने र ती हरेकको बदलामा इजरायली जेलमा रहेका ५० जना प्यालेस्टिनी कैदी छाडिनुपर्नेछ । इजरायली जेलमा कम्तीमा १० हजार प्यालेस्टिनी छन् । तीमध्ये करिब एक हजार रिहा हुनेछन् । रिहा हुनेमध्ये १ सय ९० जनाले कम्तीमा १५ वर्षको कारावास सजाय काटिरहेका छन् ।
हमासले २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमा गरेको आक्रमणमा करिब १२ सय जना मारिएका थिए । २ सय ५१ जनालाई हमासले बन्धक बनाएर लगेको थियो । तीमध्ये अशक्त अवस्थाका र मानवीय सहायताका लागि गरिएको अस्थायी युद्धविराममा १ सय ९ जनालाई हमासले मुक्त गरिसकेको छ । ८ जनालाई इजरायली सेनाले मुक्त गराएको थियो भने ३७ जनालाई मृत्युपछि जिम्मा लगाइएको थियो । हमासको नियन्त्रणबाट भागेका ३ जनाको भने इजरायली सेनाको आक्रमणमा मृत्यु भएको थियो ।
इजारायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार हालसम्म पनि हमासको नियन्त्रणमा रहेका ९४ जनामध्ये नेपालका विपिन जोशीसहित तान्जानियाका १, थाइल्यान्डका ८ र इजरायलका ८४ जना छन् । तिनमा ८१ पुरुष र १३ महिला छन् । ५ वर्षभन्दा मुनिका २ जना छन् ।
पहिलो चरणमा विस्थापित प्यालेस्टिनीलाई उत्तरी गाजास्थित आफ्नो घर फर्कन अनुमति दिइने र ती स्थानमा मानवीय सहायता प्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । मानवीय सहायताका लागि हरेक दिन करिब ६ सय ट्रकलाई प्रवेश दिइनेछ ।
युद्धविरामको दोस्रो चरणका विषयमा पहिलो चरणको १६ औं दिनदेखि थप छलफल हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । दोस्रो चरणमा इजरायली सेना गाजाबाट पूर्णरूपमा फिर्ता हुने र त्यसको सट्टा हमासले सैनिकलगायतका थप बन्दी रिहा गर्नेछ ।
तेस्रो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणमार्फत गाजामा गरिने ३ देखि ५ वर्षे पुनर्निर्माण योजनाको बदलामा हमासले बाँकी बन्धक वा शव फिर्ता गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र जनवरी २० देखि अमेरिकी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौताको स्वागत गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा बोल्दै बाइडेनले युद्धविराम वार्ता आफ्नो करिअरको सबैभन्दा कठिन भएको र सम्झौताप्रति सन्तुष्टि मिलेको बताएका छन् ।
ट्रम्पले आफूले नोभेम्बरमा राष्ट्रपतीय चुनाव जितेकाले सम्झौता सम्भव भएको बताएका छन् । ‘सम्झौताले मेरो प्रशासनले सबै अमेरिकी र हाम्रा सहयोगीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न शान्ति खोज्ने सम्पूर्ण विश्वका लागि सन्देश दिएको छ,’ सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा ट्रम्पले लेखेका छन् । इरानको रेभोलुसनरी गार्ड्सले सम्झौतालाई स्वागत गर्दै हमासको जित भएको जनाएको छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री केअर स्टार्मरले युद्धविराम सम्झौताले बन्धक र उनीहरूका परिवारका साथै प्यालेस्टिनी दुवैका लागि ठूलो राहत हुने बताएका छन् । सम्झौताले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा मानवीय सहायताका लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अमेरिकी दबाबसँगै दुवै पक्ष तत्काल सहमतिमा आए पनि गाजामा स्थायी रूपमा युद्ध रोकिने सम्भावना न्यून रहेको एजेन्सीहरूको दाबी छ । हमास र इजरायल दुवैले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्दैनन् ।
सन् १९८७ मा शेख अहमद यासिनले गठन गरेको हमासले इजरायललाई ‘देश’ मान्दैन । प्यालेस्टिनीले वेस्ट बैंक, गाजा र पूर्वी जेरुसेलमलाई समग्रतामा बुझाउन प्यालेस्टाइन नाम प्रयोग गर्छन् । प्यालेस्टाइनमा स्वतन्त्र इस्लामिक राज्य स्थापनाको लक्ष्य लिएको हमासले १९८८ मा जारी गरेको बडापत्रमा यहुदी समुदाय र इजरायललाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरेर मात्र हमासको अन्त्य हुने उल्लेख छ । इजरायलले पनि हमासलाई ध्वस्त नपारेसम्म युद्ध नरोकिने बताउँदै आएको छ ।
इजरायल र हमास एकअर्काप्रति निकै आक्रामक, क्रुद्ध र असह्य हुनुको कारण भने दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा विकसित घटनाक्रम हो । भूमध्यसागर र जोर्डन नदीबीच रहेको प्यालेस्टाइनलाई सन् १५१६ मा अटोमन साम्राज्यले कब्जा गरेको थियो । प्रथम विश्वयुद्धमा अटोमन साम्राज्यको हारपछि बेलायतले प्यालेस्टाइनमाथि नियन्त्रण कायम गर्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यहुदीका लागि छुट्टै देशको माग उठ्यो ।
सन् १९४७ नोभेम्बर २९ मा राष्ट्रसंघीय महासभाले प्यालेस्टाइनमा यहुदी र मुसलमानका लागि दुई राज्य बनाउने निर्णय गर्यो । दुवै पक्षले दाबी गरेको जेरुसेलम र वरपरको क्षेत्रलाई भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरियो । सन् १९४८ जुन १४ मा बेलायती सत्ता समाप्त भएपछि प्यालेस्टाइनको केही भाग समेटेर यहुदी राज्य इजरायल बन्यो । पहिलेदेखि त्यहाँ बसेका मात्र नभई विश्वको कुनै पनि भागका यहुदीले इजरायलमा बस्न पाउने व्यवस्था गरियो ।
तर, प्यालेस्टाइनका छिमेकी राष्ट्रहरू इजरायल देश बनाउने निर्णयमा सहमत भएनन् । त्यसबाट प्यालेस्टाइनका मुसलमान, इजिप्ट, सिरिया, जोर्डनलगायतका देशले इजरायलमाथि आक्रमण गरे । १० महिनासम्म चलेको युद्धमा इजरायल विजयी मात्र भएन, प्यालेस्टिनीका लागि छुट्याइएको ठूलो भूभाग पनि कब्जामा लियो । तर, इजरायललाई मान्यता नदिने राष्ट्रहरू जोर्डन, इजिप्ट, सिरिया, साउदी अरब, कुवेत र इराकले १९६७ मा पुनः इजरायलमाथि आक्रमण गरे । त्यसयता इजरायलको प्यालेस्टाइनसँग मात्र नभई वरपरका मुस्लिम देशबीच पनि तनाव जारी छ ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)
