काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानुनलाई खारेज गरेको छ । गत वैशाखमा आयोजित लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश तथा संसद् सुरु भएपछि विधेयकमार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि बढाउन पाउने प्रावधानसहित निकुञ्ज ऐन संशोधन गरेको थियो ।

निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने गरी संसद्ले पारित गरी गत असारदेखि लागू भएको संशोधित ऐन खारेज गर्न परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू शर्मा र रेग्मीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनमा भएको संशोधनलाई खारेज गर्ने आदेश गरेका हुन् भने न्यायाधीश मल्लले केही फरक दृष्टिकोणसहित रिट जारी गर्ने आदेश गरेकी छन् । न्यायाधीश फुयालले भने संशोधित ऐन खारेज गर्न जरुरी नरहेको भन्दै रिट खारेज हुने आदेश दिएका छन् । 

गत वैशाखमा आयोजना भएको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश तथा पछि ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ मार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धित आधा दर्जन ऐन संशोधन भएका थिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा दफा ५क थपेर ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यस्तै दफा ६(१क) मा भनिएको थियो, ‘अतिसंवेदनशील क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रहरूमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ । त्यस्तै मध्यवर्ती क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने र स्वीकृति लिई पर्यापर्यटनलगायत अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सकिनेछ ।’

त्यसमध्ये केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका ‘दफा ५क’ र ‘दफा ६(१क)’ का व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा (३) समेतको विपरीत रहेकाले अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी अधिवक्ता दिलराज खनाल, प्रकाशमणि शर्मालगायतले गत साउन १३ गते रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले साउन ३० मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

बुधबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले निवेदनहरूको माग बमोजिम ऐन खारेज गरेको हो । ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएको दफा ५क र दफा ६(१क) उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानहरूसँग बाझिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम उक्त लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका दफा ५क र दफा ६(१क) नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘वातावरण दोहन गर्ने कामसँग सम्बन्धित भएकाले हामीले रिट हालेका हौं,’ रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता शर्माले भने, ‘खासगरी सगरमाथा क्षेत्रबाट निक्लने नदीको मुहानमै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित केही समूह सक्रिय भएका थिए । त्यही योजनाअनुसार ऐन संशोधित हुन पुग्यो, सर्वोच्चको हस्तक्षेपले अब त्यो रोकिएको छ ।’ 

न्यायाधीश मल्लले भने केही फरक दृष्टिकोणका साथ रिट जारी हुने आदेश गरेकी छन् । नेपालको संविधानको धारा ५१ (छ) (८) ले ‘वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमतिजस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्तसमेत अवलम्बन गर्नुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ’ भनी व्यवस्था गरेको र वातावरण विनाशलाई सुधार गर्न नसक्ने ठाउँमा जोखिमपूर्ण अभ्यास नगर्नु नै बेस हुने भन्दै उनले संशोधित ऐन खारेज गर्ने आदेश गरेकी हुन् । निकुञ्ज ऐन संशोधन गरेर अनावश्यक र जोखिमपूर्ण भाषा राखी सरकारले वातावरण संरक्षणलाई आहत गर्ने बाटो तयार गरेको मल्लको फरक दृष्टिकोणसहितको आदेशमा उल्लेख छ । 

‘यो व्यवस्था वातावरण र मानव सभ्यताका निमित्त घातक सिद्ध हुने देखिन्छ,’ वातावरण र विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने सिद्धान्तको व्याख्यासहित मल्लले भनेकी छन् । 

न्यायाधीश फुयालले भने आदेशमा फरक मत राखेका छन् । संविधानले स्वच्छ वातावरणको हक दिए पनि ‘राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने’ पनि भनेकाले वातावरण र विकास सँगसँगै लैजानुपर्ने भन्दै यसलाई एकअर्काका परिपूरकका रूपमा हेरिनुपर्ने न्यायाधीश फुयालको दृष्टिकोण छ ।

‘करिब ५० वर्षको अन्तरालअघि जारी गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप भएका दफाहरूलाई उक्त ऐनको प्रस्तावना र उद्देश्य तथा परिवर्तित अवस्थामा आएका संवैधानिक परिवर्तन, आर्थिक नीति र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षामा देखिएको दबाब तथा परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक विकासको परिधिमा समेत हेरिनुपर्दछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘थप गरिएका दफा ५क र ६(१क) को उद्देश्य राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण वा संरक्षण क्षेत्रलाई भंग गर्नु वा तिनीहरूको विनाश गर्नु हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।’