काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले होल्ड गरेको अध्यादेश जारी हुनासाथ संसद्को बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । सरकारले पठाएका पाँच अध्यादेशमध्ये सोमबार चार अध्यादेश जारी भइसकेका छन् भने वन, निकुञ्ज र भूमिसम्वन्धी अध्यादेश गम्भीर भएको भन्दै शितलनिवासले ‘होल्ड’मा राखेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले कानूनी विज्ञ र सल्लाहकारहरूलाई अध्यादेशले गरेको प्रवन्ध, अर्न्तरार्ष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अदालतबाट जारी भएका नजिरसमेतलाई ध्यानमा राखेर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
‘प्रस्तावित प्रवन्धले निकुञ्ज र नदी किनारका सरकारी जग्गा समेतको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम देखेरै राष्ट्रपतिले गहिरो अध्ययन नगरी जारी नगरौ भन्नु भएकाले नै ‘होल्ड’मा राखिएको हो,’ शितल निवास स्रोतले भन्यो । संसद् बैठक बोलाउने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्न नैतिक संकट पर्ने भएकाले सरकार पहिला अध्यादेश जारी हुने प्रतिक्षामा रहेको सरकारका एक मन्त्रीले बताए ।
अध्यादेश जारी हुनसाथ लगतै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर संसद् बैठक आह्वान सम्वन्धी निर्णय गर्ने सरकारका एक मन्त्रीले बताए । कांग्रेस नेताहरूको अरुचीका कारण राजनीतिक दल सम्वन्धी अध्यादेश भने यसपटक नआउने भएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न अब विधेयकनै संसद्मा लगिने भएको छ ।
राजनीतिक दल विभाजन गर्न ऐनमा रहेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको चालिस प्रतिशत आवश्यक हुने व्यवस्थामा कुनै एकमा भएपनि हुनेगरी ‘र’ को ठाउँमा वा राखेर विधेयक अघि बढाउने गृहकार्य भइरहेको स्रोतले बतायो ।
