काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा एउटा समानता देखिन्छ, त्यो हो– सत्ता वा शक्तिमा भएका बेला अनुदार बन्ने र प्रतिपक्षमा रहँदा उदार शैलीमा प्रस्तुत हुने । स्वार्थअनुकूल अपनाउने यस्तो कार्यशैलीका कारण दुवै नेता अहिले आलोचित हुँदै गएका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले पुस १० को सचिवालय बैठकबाट पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीबाट निष्कासन गरे भने स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरे । उनीहरूको ‘कसुर’ थियो, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको दानबाट पार्टी मुख्यालय बनाउने निर्णय गलत भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु । गत साता भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले पार्टी र नेतृत्व हितविपरीत मत राख्ने जो कोही कारबाहीमा पर्ने चेतावनी पनि दिए । 

२०७१ असारमा एमाले अध्यक्ष निर्वाचित हुनुअघि ओलीको ‘पहिचान’ नै फरक मत थियो । झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पार्टी नेतृत्वमा रहेका बेला ओली संस्थापनविरुद्ध प्रायः फरक मत राख्थे । उनी पार्टीभित्र स्थायी प्रतिपक्षजस्तै थिए । पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि भने उनी फरक मतलाई निषेध गर्न खोजिरहेका छन् । फरक मत राख्ने नेताप्रति उनीबाट अनुदार व्यवहार हुने गरेको एमालेकै कतिपय नेताहरू बताउँछन् । ‘मनमा फरक मत भए पनि बैठकमा मौखिक वा लिखित राख्ने वातावरण छैन,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘फरक मत राखेर जोखिम लिने पक्षमा कोही छैनन् । केपीजीले जे प्रस्ताव ल्याए पनि सजिलै पास हुन्छ ।’

दशकअघिसम्म ओलीको ‘पहिचान’ नै फरक मत थियो तर एमाले अध्यक्ष भएपछि भने उनी फरक मतलाई निषेध गर्न खोजिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री भएका बेला सत्ता प्रयोग गरेर आफ्नै नेतालाई तर्साएको आरोप दाहालमाथि लाग्यो, अहिले उनी माओवादीमा ‘जनवाद’ को उच्चतम अभ्यास भइरहेको दाबी गर्छन्

एमालेका अर्का पदाधिकारीले फरक मत राखेर ‘जनवाद (लोकतन्त्र)’ को अभ्यास गर्ने परिपाटी पार्टीभित्र हराउँदै गएको बताए । एमालेको इतिहासमै जनवाद यति बढी संकटमा पहिलो पटक परेको पनि उनले बताए । ‘२०४६ सालपछि जनवादको व्यापक अभ्यास गरिएकै कारण एमाले यहाँसम्म आइपुगेको हो, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, माधव नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्व भएका बेला एउटा बैठकमा दर्जनभन्दा बढी लिखित र मौखिक फरक मत हुन्थे,’ उनले भने, ‘अहिले बैठकमा एउटा पनि फरक मत आउँदैन । किनकि बोल्यो कि पोल्यो भन्ने अवस्था छ ।’ फरक मतलाई निषेध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको पनि उनले टिप्पणी गरे । 

विगतमा एमालेले कुनै गम्भीर निर्णय लिनुअघि सचिवालय, स्थायी कमिटीमा व्यापक छलफल गर्ने पद्धति थियो । विभिन्न मतको मन्थनपछि बहुमतबाट निर्णय गर्ने अभ्यास थियो । ‘तर पछिल्लो समय कतिपय गम्भीर निर्णय गर्नुअघि सचिवालयमा छलफल गरिँदैन, एकै पटक निर्णय हुन्छ,’ एमालेका अर्का पदाधिकारीले भने, ‘त्यसको पछिल्लो उदाहरण व्यवसायी गुरुङको दानबाट केन्द्रीय कार्यालय बनाउने निर्णय हो ।’ मुख्य नेतृत्वसँग सामान्य फरक मत राख्ने नेतालाई जिम्मेवारीबाट वञ्चित गराउने शैली नेतृत्वले अपनाइरहेको उनले बताए । एमालेबाट कारबाहीमा परेका नेता रावलले भने ओलीको अनुदार कार्यशैलीलाई निरंकुशतावादीको संज्ञा दिँदै आएका छन् । 

माओवादीका अध्यक्ष दाहालमाथि भने प्रधानमन्त्री भएका बेला सत्ता प्रयोग गरी आफ्नै दलका नेतालाई तर्साएको आरोप लागेको थियो । नेतृत्वले राज्य शक्ति प्रयोग गरी तर्साउन खोजेको भन्दै गत साउनको स्थायी समिति बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले आपत्ति जनाएका थिए । शर्माले लिखित मत राख्दै २०७८ मा आफू अर्थमन्त्री भएका बेला विदेशबाट शंकास्पद रूपमा आएको ४० करोड रुपैयाँमा मुछ्न खोजेको र घर्तीले मौखिक रूपमा सुन तस्करीका विषयमा आफ्नो परिवारलाई मुछ्न खोजेको बताएकी थिइन् । 

फरक मतले पार्टीलाई सही दिशामा लैजान्छ, त्यसैले फरक मतलाई सम्पत्तिका रूपमा लिनुपर्नेमा वामपन्थी पार्टीहरू निषेध गर्ने बाटामा गएका छन् ।
– कृष्ण पोखरेल, प्राध्यापक

उपमहासचिव शर्माले नेतृत्व हस्तान्तरण, पार्टी रूपान्तरण र कार्यशैली सुधारको मागलाई अघि सारेका थिए । सत्ताबाट बाहिरिएपछि दाहालले केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने शर्माका मागलाई प्राथमिकतासाथ राखिएको छ । गत साता भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले कुनै धक नमानी धारणा राख्न पनि आग्रह गरे । उनले पार्टीमा ‘जनवाद’ (लोकतन्त्र) को उच्चतम अभ्यास भएको भन्दै खुसी पनि व्यक्त गरे ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले फरक मतलाई सम्पत्तिका रूपमा लिनुपर्नेमा वामपन्थी पार्टीहरू पछिल्लो समय निषेध गर्ने बाटामा गएको बताए । फरक विचार/मतकै कारण एमाले र माओवादी मजबुत बनेको उल्लेख गर्दै उनले फरक मतले पार्टीलाई सही दिशामा लैजाने बताए । ‘पहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा फरक मत आयो भने वैकल्पिक कार्यदिशाका रूपमा लिइन्थ्यो । बहुमतबाट पारित भएको कार्यदिशा सफल भएन भने फरक विचारबाट जन्मेका वैकल्पिक कार्यदिशा अपनाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कम्युनिस्ट सिद्धान्तले पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्षलाई प्रोत्साहन गरेको छ । तर नेपालमा मुख्य नेतृत्वले यसलाई रुचाएको देखिँदैन ।’

एमालेमा फरक मतलाई स्थापित गरेका ओलीले नेतृत्वमा पुगेपछि अनुदार नीति लिनु अनौठो भएको पोखरेलले बताए । एमालेमा जनवादको उच्चतम अभ्यास भएकै कारण ओली नेतृत्वमा आउन सफल भएको उनले उल्लेख गरे । पछिल्लो समय एमाले र माओवादीमा मूल नेतृत्वलाई ‘महान् नायक’ बनाउने प्रवृत्तिका कारण पार्टीमा नयाँ विचार आउन नसकेको प्राध्यापक पोखरेलको विश्लेषण छ । ‘नेतृत्वको प्रशंसा गर्नेको भीड भयो भने सिर्जन शक्ति नै हराएर जान्छ । पार्टी पनि बन्दैन,’ उनले थपे, ‘नयाँ विचार पनि बन्दैन । जनताका काम गर्नेभन्दा नेता रिझाउने प्रवृत्ति बढेर जनाधार कमजोर हुँदै जान्छ ।’ सत्तामा हुँदा अनुदार रहनु र प्रतिपक्षमा रहँदा उदार शैली अपनाउनु भने ओली र दाहालको सिद्धान्त नभई स्वभाव भएको पोखरेलको बुझाइ छ । 

माओवादी सचिव एवं विश्लेषक राम कार्कीले एमाले र माओवादीको मूल नेतृत्व (ओली र दाहाल) मा ‘मौसम’ अनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने खुबी रहेको बताए । ‘नेकपा बनाउँदा उहाँहरू मिल्नुभयो । स्वार्थ मिलेन, छुट्नुभयो । पछिल्लो पटक फेरि सँगै सरकारमा काँध जोड्नुभयो । फेरि अलग हुनुभयो,’ उनले भने, ‘राज्य सत्ता र पार्टी सत्ताको प्रयोग गर्न दुवै नेता काबिल हुनुहुन्छ ।’ दुवै नेता विचारभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा अघि बढिरहेको पनि कार्कीले बताए । ‘सत्ता र पार्टी शक्ति मुलुकको हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यहाँ सत्तामा हुँदा अनुदार हुने, जतिसुकै गलत भए पनि सच्चिन नचाहने शैली देखिन्छ ।’

एमाले प्रवक्ता राजेन्द्र गौतमले पार्टीभित्र फरक मतलाई निषेध नगरिएको दाबी गरे । ‘केन्द्रीय कमिटीमा जनवादको व्यापक बहस भएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारको प्रभावकारिता, सुशासन कायम गर्न, जनमैत्री काम गर्न, प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सुझाव दिएका छन्,’ उनले भने, ‘एमालेमा विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमको विवाद नभएपछि के भनेर फरक मत ल्याउने ?’ 

ओली–दाहाल आरोप–प्रत्यारोप

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अवसरवादी, आडम्बरी भएको आरोप लगाए । माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा दाहालले पनि ओलीलाई तानाशाही भएको आरोप लगाए । 

बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले लेखेका छन्, ‘माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमा हाबी अवसरवाद, अस्थिर सोच, आडम्बर र दाउपेचका कारण राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास तथा जनतामा आशा–भरोसा जगाउने हाम्रो इमान्दार प्रयास सफल हुन पाएन ।’ २०७९ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि नै दाहालबाट पुरानै चरित्र प्रदर्शन हुन थालेको र राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी दाउपेच, विश्वासघात र शक्ति केन्द्रहरूको दबाबसामु आत्मसमर्पणको तल्लो बिन्दुसम्म ओर्लिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

दाहालले आफूसँग संसद्भित्र जादुको नम्बर रहेको बताउँदै त्यसलाई प्रयोग गरेर पाँचै वर्ष सत्ता चलाइरहने दाउपेचमा लागेको आरोप पनि ओलीले लगाएका छन् । ‘कहिलेकाहीँ पार्टी सानो हुनु पनि फाइदाको विषय हुने, पार्टी सानो भयो भनेर कार्यकर्ताले चिन्ता गर्नु नपर्ने भन्दै दाहालले गरेको टिप्पणी संसदीय मूल्य–मान्यताको उपहास, अस्थिरताको दुराशय एवं राजनीतिक अवसरवाद र सत्तालिप्साको कुरूप तस्बिर थियो,’ ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दाहालकै अभिव्यक्ति र आचरणका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध पश्चगामी शक्तिहरूले खुलेआम गतिविधि गर्ने दुस्साहस जुटाएको ओलीको भनाइ छ ।

दाहालले पनि माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक समापनका क्रममा एमालेमाथि टिप्पणी गरेका थिए । भीम रावल, बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई एमालेले कारबाही गर्नुलाई दाहालले तानाशाही शैली भनेका छन् ।

‘एउटा त्यस्तो व्यवसायी जसका बारेमा अदालतमा मुद्दा दर्ता छ, त्यो पनि जग्गा कसको हो भन्ने नटुंगिँदै पार्टीको ओज र गरिमालाई ख्याल नगरी दान लिन हुँदैनथ्यो भन्ने दुई महिला नेतामाथि अनुशासनको डन्डा चलाएर कारबाही गर्ने र झन्डै ४५ वर्ष पार्टीमा योगदान गरेका नेतालाई निष्कासन गर्ने विधि अपनाएर नोकरशाही केन्द्रीयता र तानाशाहीद्वारा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने कोसिस गरे,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘हाम्रो पार्टीमा मतलाई सम्मान गर्ने, आएका मतलाई देशैभरि परामर्शमा लैजाने, खुलस्त राख्ने वातावरण बनाउने र सहमति एवं समझदारी बनाउने कोसिस गरियो ।’