काठमाडौँ — कुनै पनि मुद्दामा सुरु अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनु हरेक व्यक्तिको कानुनी अधिकार हो । तर, फैसलाअनुसार पूरा बिगो र जरिवाना नतिरी यो अधिकारको उपभोग गर्दा जेलमै बस्नु पर्ने मौजुदा प्रावधानले धेरैका हकमा यो लागू हुन सकिरहेको छैन ।
सरकारले ल्याएको सुशासनसम्बन्धी अध्यादेशले यसमा फेरबदल गरेर धरौटीको १५ प्रतिशत मात्रै थप तिरे जेल नबसीकनै पुनरावेदन गर्न सकिने गरी कानुन ल्याएको छ । यो व्यवस्थाले त्यो तिर्न नसक्ने धेरैले फैसलाअनुसारको बिगो तथा धरौटीका बदलामा जेलमै बसेर पुनरावेदन गर्दै आएका छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ मा भएको यो व्यवस्थामा सरकारले फेरबदल गर्ने गरी सोमबार अध्यादेश ल्याएको हो । जस अनुसार अब सुरु अदालतले १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका मुद्दाका दोषीले पुर्पक्षका लागि तोकेको धरौटीमा थप १५ प्रतिशत तिरे जेलबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न सक्ने भएका हुन् ।
यो संशोधनले पुनरावेदन गर्न पाउने नागरिकको अधिकारमा जरिवाना र बिगो तिर्न नसक्दा भएको वाधालाई हटाएको कानुनविदहरूको विश्लेषण छ ।
‘एक तहको पुनरावेदनलाई हाम्रो संविधानले अधिकारका रूपमा लिएको छ, तर विगो तथा जरिवाना तिर्न नसक्दा त्यो अधिकारको उपभोग गर्न जेलमै बस्नु पर्ने वाध्यता थियो,’ अधिवक्ता सुवास आचार्यले भने, ‘यो संशोधनले संवैधानिक अधिकारमा पुग्न गएको संकुचनलाई हटाएको छ, जुन राम्रो हो ।’
अन्तिम अदालतले सफाइ दिएमा थुनामा बस्ने व्यक्तिलाई मर्का पर्ने हुँदा जेलबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्ने सुविधा दिनुपर्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । गत वर्ष असारमा ४ अर्ब ४६ करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले ९ वर्ष कैद सजाय तोकेपछि त्यो तिर्न नसक्दा राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा कर फर्स्यौट आयोगका सदस्य चूडामणी शर्माले कारागारभित्रैबाट पुनरावेदन गरिरहेका छन् ।
अरु धेरैका हकमा पनि यो अवस्था आएकाले ऐनमा संशोधनको माग बढेकाले तदनुसारै संशोधन भएको आचार्यले बताए ।
सरकारले उक्त अध्यादेशमार्फत फौजदारी कार्यविधि संहितासहित सुशासन प्रवर्द्धनमा १३ वटा कानुन संशोधन गरेको हो । जसअनुसार अब सरकारले कार्यसम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै पनि विषयमा जिम्मेवार अधिकारीले ७ दिनभित्र निर्णय लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । तर, कानुनमा नै निर्णय गर्ने अवधि तोकेको अवस्थामा चाहिँ यो प्रावधान लागू हुनेछैन । त्यस्तै, नेपाल सरकारले गर्ने भनिएका सबै विषय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने हालको व्यवस्थाको सट्टा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी नेपाल सरकारको परिभाषामा पनि परिवर्तन गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिमा पनि अध्यादेशले केही संशोधन गरेको छ । जसअनुसार स्थानीय तहमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुबै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख वा उपप्रमुख छान्न सक्ने प्रावधान पनि ल्याएको छ । त्यसै गरी, अबदेखि वडाध्यक्षको पद रिक्त भएमा वडा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट कसैलाई कार्यवाहक छान्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, श्रमिकहरूले पेन्सन पाउने उमेर ५८ बाट बढाएर ६० पुर्याइएको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको अपचलनलाई रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिने भएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब अपराध पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति निजको मृत्यु भएमा पति/पत्नी, छोराछोरी वा आमाबाबुले पाउने भएका छन् ।
