सत्तारूढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ऋण नलिने भनी प्रतिबद्धता जनाएको र चीन भ्रमणमा आफैं अग्रसर भएर बीआरआईमा सम्झौता गरेको भन्दै कांग्रेस सांसदको असन्तुष्टि
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को ‘फ्रेमवर्क सम्झौता’ मा ऋण शब्द नभएको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले बताएकी छन् । गहन अध्ययन गरेर सम्झौताको मस्यौदा तयार पारिएको र चीनबाट विकास सहायता लिने व्यवस्था गरिएको तर ऋण शब्द कतै पनि उल्लेख नगरिएको उनले बिहीबार संसदीय समितिमा बताएकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली गत मंसिर १७–२० मा चीन गएका थिए । भ्रमणको अन्तिम चरणमा ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएको थियो । चीनले अघि बढाएको र सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको उक्त सम्झौताको ‘फ्रेमवर्क’ मा सहमति भएसँगै नेपालमा बीआरआई आधिकारिक रूपमा अघि बढ्ने पक्का भएको थियो । चीन भ्रमणपूर्व सत्ता सहयात्री कांग्रेससँग बीआरआईमा हस्ताक्षर नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका ओलीले भ्रमणको अन्तिम समयमा भने फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्न जोडबल गरेका थिए ।
सम्झौताबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरिरहेका कांग्रेसका नेताले यस विषयमा संसदीय समितिमा पनि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबारको बैठकमा पनि कांग्रेस सांसदले बीआरआईका सम्बन्धमा प्रश्नसँगै आशंका व्यक्त गरे । कांग्रेस सांसद विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपूर्व कांग्रेस र एमालेले बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिने सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता ओलीबाट भएको तर त्यसअनुसारको व्यवहार चीनमा नदेखिएको टिप्पणी गरे ।
सत्तारूढ दलको बैठकमा ऋण नलिने भनी प्रतिबद्धता जनाउने अनि चीन भ्रमणका क्रममा अन्तिममा आफैं अग्रसर भएर बीआरआईमा सम्झौता गर्नु सही नभएको निधिको भनाइ थियो । ‘भ्रमणमा जानु पहिला कांग्रेस र एमालेको बैठकमा अनुदानबाहेक अरूमा सहमति नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता थियो । तर चीनमा प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा बीआरआईमा ऋण लिने गरी सम्झौता भएको छ,’ निधिले भने, ‘यसबारेमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् र संसदीय समितिमा बोलाएर अमेरिका, चीन भ्रमणको जानकारी प्राप्त गर्न पायौं भने उपयुक्त हुन्छ, भ्रम चिर्न सकिन्छ ।’ चीनमा भएका सम्झौताबारे सार्वजनिक रूपमा आएका कागजातभन्दा पनि सरकारले आधिकारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संसदीय समितिमा बुझाउनुपर्ने पनि उनको माग थियो ।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले बीआरआई सम्झौतामा ऋण शब्द नै प्रयोग नभएको बताइन् । ‘बीआरआईको कुरामा २० हजारचोटि अध्ययन गरेर तयार पारेको डकुमेन्ट हो । पहिलाको डकुमेन्टभन्दा धेरै नै परिमार्जित डकुमेन्ट हो र लोन (ऋण) भन्ने शब्द तपाईंहरूले जसरी पढ्दा पनि छैन । ग्रान्ट र एड भनेको शब्दमा चाहिँ मैले बुझेको अंग्रेजी र अहिले पनि गुगल सर्च गर्दाखेरि फरक छैन,’ मन्त्री राणाले भनिन्, ‘ऋण भन्ने शब्द कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन । ग्रान्ट भन्ने थियो, विकास सहायता भन्ने कुरामा आएका हौं । एड भनेको पनि तपाईंहरूले डिक्सनरी खोलेर हेर्नुभयो भने अर्थ पत्ता लाग्छ ।’
समितिमा पोखरा विमानस्थललाई चीनले बीआरआईअन्तर्गत सूचीकृत गरेको विषयमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्री राणाले चीनको ऋण सहयोगमा निर्माण भएको पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत नरहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।
‘पोखराको विमानस्थल बीआरआईमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अगाडि नै सन् २०१६ मा हस्ताक्षर भएको हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै ऋण लिनैपर्छ भन्ने हामी आफैंले पनि सोचौं, ऋण भनेको कुरा माग्नेले मागेपछि मात्रै दिनेले दिने हो र ऋणको टर्म्स अफ रेफरेन्स दुवैको सहमतिमा तयार हुन्छ । यसमा ऋण भन्ने कुरा कहीँ उल्लेख छ ?’
बीआरआईबारे सांसदहरूलाई थप बुझ्न आवश्यक भएमा परराष्ट्र मन्त्रालय अर्को बैठक आयोजना गर्न तयार रहेको मन्त्री राणाको भनाइ थियो । उनले परराष्ट्रका अधिकारी, कानुन विज्ञ, त्यस्ता काममा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञबाट सांसदका लागि व्याख्या गराउन तयार रहेको पनि बताइन् ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारीका लागि चीन गएका बेला विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा पनि नेपालले कुनै पनि खालको ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको राणाले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा जति पनि परियोजनामा हस्ताक्षर भएको छ, त्यो विकास सहयोगअन्तर्गत नै आउने राणाको भनाइ थियो ।
कांग्रेस सांसद योगेश गौचन थकालीले पनि बीआरआई सम्झौताअनुसार सरकारले कस्तो ऋण लिने तयारी गरिरहेको छ भनी प्रश्न गरेका थिए । ‘बीआरआईका सन्दर्भमा नेपालले थेग्न सक्ने के कस्तो ऋण लिने तयारी सरकारले गरेको छ ? राज्य सत्तामा जोसुकैको सरकार भए पनि हामीले आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गर्ने प्रकृति हेर्दा गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए । राप्रपा सांसद पशुपतिशमशेर जबराले पनि बीआरआई सम्झौताले ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो कि भनी प्रश्न गरेका थिए ।
बीआरआईमा ऋण लिने सम्झौता नगरिएको बारम्बार दोहोर्याएकी परराष्ट्रमन्त्री राणाले पोखरा विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न चीनका विदेशमन्त्रीले सहयोग गर्ने वचन दिएको बताइन् । चीनसँगै भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ महत्त्व दिएको र दुवै छिमेकीसँग संवाद, सम्पर्क तथा अन्तरक्रिया भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘विभिन्न द्विपक्षीय बैठक, भ्रमण आदानप्रदानका साथै सम्पर्क र संवाद भइरहेको छ, नेपाललाई दुवै देशले विगतदेखि सहयोग गर्दै आएका छन् । यो सहयोग र सद्भावले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने नै छ,’ उनले भनिन् ।
