काठमाडौँ — विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल) ले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानीका लागि आशयपत्र माग गर्दा लगानी बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत जानकारी नदिएको पाइएको छ । २०० मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ४ (घ) मा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ऊर्जा परियोजना बाहेकका अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका जलविद्युत्लगायतका ऊर्जा परियोजना भए बोर्डले हेर्ने उल्लेख छ । तर क्षेत्राधिकार मिचेर भीयूसीएलले मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय लगानीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । 

भीयूसीएलले ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामा लगानी जुटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएको र त्यसका लागि स्वदेशी क्षमता अभिवृद्धि गर्न र स्थानीय लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न भन्दै आयोजनाको स्वपुँजीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी गरी लगानी साझेदारी गर्न’ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । 

बोर्डका सीईओ सुशील ज्ञवालीले कानुनअनुसार मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना बोर्डकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताए । ‘ती दुवै आयोजनाका विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउँदा बोर्डसँग कसैले पनि छलफल गरेन,’ उनले भने, ‘अहिले समन्वय नगरे पनि लगानी भित्र्याउने बेला लगानी स्वीकृतिका लागि बोर्डमा आउनैपर्छ ।’ 

सीईओ ज्ञवालीले २ सय मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजनामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिनुपर्नेमा किमाथांका अरुण र मुगु कर्णालीका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिनसकेको बताए । भीयूसीएलले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी कार्यविधि’ नै बनाएर मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनामा कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानीका लागि आशयपत्र माग गरेको हो । 

मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र भीयूसीएलका नाममा रहेको र सेयर संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने भए विद्युत् नियमन आयोगसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने ऊर्जा अधिकारीहरूको तर्क छ । ‘आयोजनाका लागि ५१ प्रतिशत वित्तीय लगानीका लागि सेयर मागेको भनिएको छ, लाइसेन्स कम्पनीका नाममा भएपछि कम्पनीकै लागि सेयर मागिएको हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । 

विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम ४५ मा ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिक रूपमा सेयर निष्कासन गर्न वा सेयर संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने गरी सेयर खरिदबिक्री गर्न आयोगको पूर्वस्वीकृत लिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

तर भीयूसीएलले किमाथांका अरुण र मुगु कर्णालीबारे केही जानकारी वा स्वीकृति नलिएको विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । ‘किमाथांका अरुण र मुगु कर्णालीबारे पत्रपत्रिकामा पढेका मात्रै हौं, हामीकहाँ भीयूसीएलबाट केही पनि आएका छैनन्, आएपछि कुरा गर्छौं,’ उनले भने ।

व्यावसायिक रूपमा आकर्षक मानिएका मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना मिलेमतोमा निश्चित व्यक्तिलाई दिन खोजिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा उजुरी परेको छ । ‘सचेत नागरिक’ ललिन्द्र राईले ‘सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिको हैसियतमा’ भन्दै पुस १२ मा दिएको उजुरीमा यसबारे शीघ्र छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । उनले उजुरीको टुंगो नलागेसम्म वित्तीय लगानी आह्वानको आशयपत्र पेस गर्नेसम्बन्धी सूचनाको सम्पूर्ण कारबाही स्थगित गराउनसमेत माग गरेका थिए । 

राईको उजुरी छलफलका क्रममा रहेको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले बताए । ‘केही दिनअघि मात्रै उजुरी आएको छ, दर्ता गरेर रीतअनुसार समिति सचिवालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस विषयमा भीयूसीएलका अधिकारी, ऊर्जामन्त्री तथा ऊर्जा सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘म विज्ञहरूलाई पनि बोलाएर बुझ्छु । नियम, कानुन बुझिसकेपछि समितिमा राख्छु । सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि बोलाएर छलफल गर्छौं, त्यसपछि आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।’ 

भीयूसीएलले लगानी साझेदारी प्रक्रियामा नीतिगत सहमति माग्दै गत मंसिर ७ मा ऊर्जा मन्त्रालय पठाएको थियो । त्यही दिन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र र कार्ययोजना, २०८१’ लाई आधार बनाएर नीतिगत सहमति दिएका थिए । जबकि कार्ययोजना त्यति बेला मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नै भएको थिएन । एक महिनापछि गत पुस १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्र उक्त कार्ययोजना स्वीकृत गर्‍यो ।

गत मंसिर ९ मा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको भीयूसीएल सञ्चालक समिति बैठकले ‘आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ को मस्यौदा बनाउन कम्पनीका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा भीयूसीएलकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बखतबहादुर शाही र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जॅनकुमार गौतम सदस्य थिए । 

एक साता समय पाएको उपसमितिले म्याद नसकिँदै कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यसलाई मंसिर १४ को बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । कार्यविधि स्वीकृत भएको नवौं दिन अर्थात् मंसिर २३ मा दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय लगानीको प्रस्ताव पेस गर्न १५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो । सूचना हतारमा जारी गरिएकाले आयोजनाको विवरण भने मंसिर २८ मा मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो ।

संखुवासभाको उत्तरी भोटखोला गाउँपालिका–२ स्थित चिनियाँ सीमानजिकै जोडिएको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ८० करोड छ । त्यस्तै मुगु, हुम्ला, बाजुरा, कालीकोट र जुम्ला क्षेत्र प्रभावित हुने मुगु कर्णाली आयोजनाको अनुमानित लागत ४ खर्ब ६० अर्ब छ । यति ठूला आयोजना लिन लगानीकर्ताले सरकारलाई कबोल गर्नॅपर्ने रकमको आधार भने कौडीजस्तै राखिएको छ ।

आयोजनास्थलमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले गरेको खर्चमा जम्मा ५ प्रतिशत ‘ओभरहेड’ थपेर त्यही रकमलाई न्यूनतम मानी प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको थियो । अहिलेसम्म भएको खर्च, पाँच प्रतिशत ‘ओभरहेड’ तथा मुद्रास्फीतिका आधारमा किमाथांका अरुणका लागि ९० करोड ८१ लाख र मुगु कर्णालीका लागि ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ न्यूनतम कबोल मूल्य कायम गरिएको छ । मुगु कर्णालीका लागि लगानी साझेदारीको प्रस्ताव कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको कम्पनी सीजी इनरगो प्राइभेट लिमिटेडबाट मात्रै परेको छ ।