सिँचाइ विभागका पूर्वइन्जिनियरविरुद्ध ५ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

विष्णुकुमार श्रेष्ठविरुद्ध कैद, बिगो, जरिवाना र सम्पत्ति जफत मागदाबी, सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि श्रीमती, छोरा, बुबा र आमालाई पनि मुद्दा

पुस २९, २०८१

मातृका दाहाल

5 crore corruption case against the former engineer of the irrigation department

काठमाडौँ — सिँचाइ विभागका तत्कालीन इन्जिनियर विष्णुकुमार श्रेष्ठविरुद्ध करिब ५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नीलकण्ठ नगरपालिका–३, धादिङ घर भई ललितपुरको धोबीघाट बस्दै आएका श्रेष्ठको परिवारका अन्य चार जनालाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । 

श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवा प्रवेशदेखि अवकाशको अवधिसम्म पेस गरेको सम्पत्ति विवरण र वास्तविक चलअचल सम्पत्ति विवरण फरक देखिएपछि अख्तियारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना तथा सम्पत्ति जफतको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

बिगो रकम ४ करोड ८८ लाख ३० हजार ३ सय २९ रुपैयाँ पनि न्यून मूल्यांकनबाटै कायम गरिएको तर अहिलेको चलनचल्तीअनुसार यसको बजार भाउ १५ गुणासम्म बढी हुन आउने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले बताए । गैरकानुनी सम्पत्ति परिवारका नाममा लगेर लुकाएको देखिएको भन्दै अख्तियारले सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि श्रेष्ठकी श्रीमती लक्ष्मीकुमारी, छोरा विवेक, बुबा हरिकुमार र आमा इन्द्रकुमारी श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएको छ । 

२०४६ साउन १ मा सबइन्जिनियरबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले २०७७ साउन १ मा अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । यस अवधिमा उनी १६ वटा सरकारी कार्यालयमा कार्यरत थिए । उनी २०६४ चैत ५ मा अधिकृत तृतीय तहमा बढुवा भएका थिए । सरकारी सेवामा रहँदा श्रेष्ठले आफू र परिवारका सदस्यका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेको अदालतमा दायर आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

श्रेष्ठले गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति घरजग्गा तथा विभिन्न कम्पनीका सेयर खरिद, कम्पनी स्थापना, बिमालगायतमा लगानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । 

सिँचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका लागि संरचना निर्माण गर्दा ठेकेदारबाट घूस/कमिसन लिएको, गैरकानुनी सम्पत्तिबाटै घरजग्गा, सवारीसाधन, सेयर खरिद, कम्पनी स्थापनालगायतमा लगानी गरेको र त्यस्तो सम्पत्ति परिवारका सदस्यका नाममा लुकाएको दाबीसहित २०८० भदौ ४ मा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि २०४६ साउनदेखि २०७७ असार ३१ सम्मको उनी र परिवारका नाममा कायम चलअचल सम्पत्ति अख्तियारको अनुसन्धानमा परेको थियो । 

श्रेष्ठ तथा परिवारका सदस्यका नाममा भएको चलअचल सम्पत्तिमध्ये ११ करोड २५ लाख ६५ हजार १ सय ९९ रुपैयाँको मात्रै स्रोत खुलेको थियो तर अनुसन्धानका क्रममा १६ करोड १३ लाख ९५ हजार ५ सय २८ रुपैयाँ सम्पत्ति देखिएको भेटिएको थियो । ‘जति पनि ठाउँमा जग्गा भेटिएका छन्, तिनलाई खरिद गर्दाको सरकारी न्यून मूल्यांकनबाट गणना गरेर बिगो कायम गरिएको हो, जग्गा मालपोतबाट पास गर्दा राजस्व छल्नलाई कम मूल्यांकन पनि गरिएको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने । 

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचारबाट बढे/बढाइएको सम्पत्ति पनि जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका फैसला तथा प्रतिपादित नजिरमा भ्रष्टाचारबाट बढे/बढाइएको सम्पत्तिलाई मूल सम्पत्ति मान्न नहुने उल्लेख छ । आफूले पेस गरेको सम्पत्ति वैध छ भन्ने आधार प्रतिवादी स्वयंले नै पुष्टि गर्नुपर्ने न्यायिक सिद्धान्त पूर्वसञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको छ । श्रेष्ठको हकमा पनि अख्तियारले यो नजिरलाई आरोपपत्रमा समेटेको छ ।

सर्वोच्चले आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्मा प्रतिवादी रहेको मुद्दामा ‘आधारभूत सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसबाट बढे/बढाइएको सम्पत्ति स्वतः गैरकानुनी हुने भई जफत हुने स्थिति रहन्छ’ भनी व्याख्या गरेको छ । यस्तै, पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढे/बढाइएको सम्पत्तिलाई आयको मान्यता दिँदा परिमाणतः त्यसले आधारभूत सम्पत्तिकै स्रोत पुष्टि हुन जाने अवस्था सिर्जना हुन आउँछ, जुन कानुनसम्मत हुन सक्दैन’ भनी फैसला गरेको थियो । 

श्रेष्ठ र उनको परिवारका नाममा रहेका ७ ठाउँका घरजग्गा सबै जफत, ६ ठाउँमा आंशिक जफत र अपुग रकम भर्पाइ गर्न थप ६ ठाउँका जग्गा जफत गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ । धादिङ र ललितपुरमा दुई ठाउँमा रहेका घरसहित १५ ठाउँका जग्गासमेत मुद्दाको किनारा नलागेसम्म रोक्का राख्न मागदाबी छ । श्रेष्ठ र उनको परिवारका नाममा कायम ४० हजार ६ सय ५० कित्ता सेयरमध्ये ९ हजार कित्ता रोक्का राख्न माग गरिएको छ । 

श्रेष्ठ सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको केही समयबाटै जग्गा किनबेचमा संलग्न भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति चोख्याउन उनी विभिन्न कम्पनी स्थापनादेखि सेयर किनबेच, पारिवारिक सम्बन्ध नै नभएका मानिससँग साझेदार बनी जग्गा खरिद, बिमालगायतमा लगानी गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

उनका छोरा विवेकका नाममा २०७५ फागुन १ देखि अलराउन्ड कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएको पाइएको छ । पत्नी लक्ष्मीकुमारीका नाममा ललितपुरमै बेस्ट सोलुसन प्रालि कम्पनी २०७४ चैत १६ बाट सञ्चालन गरिएको थियो । लक्ष्मीकुमारीकै नाममा अनवार्ड कन्सल्ट्यान्ट प्रालि कम्पनी २०६५ भदौ १२ बाट सञ्चालनमा छ । 

इन्जिनियर श्रेष्ठले २०५३ माघ १५ मा ललितपुरकी नानीबेटी बज्राचार्यबाट ५ आना १ पैसा जग्गा ६२ हजार ४ सय रुपैयाँ थैली कायम गरी बकसपास गरेर ल्याएका थिए । बकसपास नातासम्बन्ध खुल्नेबीच मात्रै गर्न पाइन्छ । तर श्रेष्ठ र बज्राचार्यबीच कुनै नातासम्बन्ध नखुलेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

अनुसन्धान स्रोतका अनुसार घूस व्यवस्थापन गर्नकै लागि बकसपासका नाममा जग्गा श्रेष्ठले हात पारेका थिए । बयानमा भने उनले आफूले वैध सम्पत्तिबाटै आर्थिक कारोबार गरेको जिकिर गरेका छन् । तर उनको जिकिर पुष्टि हुने आधार कतैबाट नदेखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । श्रेष्ठले अमेरिकन लाइफसहित विभिन्न इन्स्योरेन्स कम्पनीमा बिमा गरेको तर त्यसबापतको प्रिमियम रकमको पनि स्रोत नखुलेको अख्तियारले जनाएको छ । 

गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउन श्रेष्ठले कृषि आयका नाममा अस्वाभाविक आम्दानी देखाएका थिए । ‘सार्वजनिक ओहोदामा रहेकाहरूले गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापनको चरित्र एकैकिसिमको देखिन्छ, कृषिबाट आय देखाउनेदेखि बिमा, जग्गा जमिनलगायतमा व्यवस्थापन गर्ने र गैरकानुनी आर्जित सम्पत्तिलाई मूल सम्पत्तिमा दाबी गर्न झूटा र गलत दाबी पेस गर्ने गरेको तर त्यो अनुसन्धानमा तथ्य र प्रमाण केलाउँदा पुष्टि नहुने स्पष्ट देखिएको छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले भने । 

मातृका दाहाल दाहाल विगत डेढ दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन तथा सामाजिक जनचासाेका विषयमा समाचार लेख्छन् ।

Link copied successfully